काठमाडौँ, ४ जेठ : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’ (एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक प्रारम्भ गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृ निकायहरुसँग सञ्चालित ‘एसइएसपी’ कार्यक्रमको प्रगति तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरू बारे छलफल गरेको हो ।
पाँच दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत विभिन्न निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदार संयोजक युरोपेली सङ्घ (इयू) को नेतृत्वमा आठ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो ।
उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ–आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारे । एसइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले आजै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुई पक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल गरेको थियो । सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो । विद्यालयको आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । साथै उहाँले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको समीक्षा गरेको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता–कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के–कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ । भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ ।
यही जेठ ८ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।
एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९–२०८८ दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । रासस
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया