ट्रम्पको नयाँ अध्यागमन नीतिले विदेशी नागरिकमा त्रास

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी नियममा व्यापक हेरफेर गर्दै अब ग्रिनकार्ड (स्थायी आवासीय अनुमति) चाहने अधिकांश विदेशी नागरिकहरूले अमेरिका छोडेर आफ्नै देशबाट आवेदन दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ। यसले लाखौँ विदेशी नागरिकको स्थायी बसोबासको बाटोलाई निकै कठिन बनाइदिएको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ मेमोअनुसार, अबदेखि असाधारण परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा अमेरिकाभित्रैबाट ग्रिनकार्ड दिइने छैन। अमेरिकामा रहेर स्टाटस परिवर्तन गरी ग्रिनकार्ड लिने व्यवस्थालाई रोक्दै प्रशासनले अब आवेदकहरूले अमेरिका छोडेर आफ्नो देशको अमेरिकी दूतावासमार्फत कन्सुलर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो।

विद्यार्थी र कामदारलाई ठूलो असर, परिवारिक विछोड बढ्ने

यस निर्णयले अस्थायी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरेका र ग्रिनकार्डको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकका जीवनसाथी र विभिन्न क्षेत्रका विदेशी कामदारहरूको जीवनमा ठूलो असर पार्नेछ। ग्रिनकार्ड प्रक्रिया पूरा हुन महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्ने भएकाले यसले परिवारहरू लामो समयसम्म छुट्टिनुपर्ने जोखिम बढाएको इमिग्रेसन वकिलहरूले बताएका छन्।

युएससीआईएसका प्रवक्ता जाच काह्लरले यो नीतिले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आप्रवासन प्रणालीलाई कानुनको मूल उद्देश्यअनुसार चल्न मद्दत गर्ने दाबी गरे। ‘विदेशीहरूले आफ्नै देशबाट आवेदन दिँदा, भिसा अस्वीकृत भएपछि अमेरिकामा लुकेर बस्नेहरूलाई खोज्ने र देशनिकाला गर्ने झन्झट कम हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

क-कसलाई मिल्छ छुट ?

यो नियम सार्वजनिक भएसँगै कुन समूहलाई छुट दिइन्छ भन्ने विषयमा व्यापक अन्योल छाएको छ। एजेन्सीले पूर्ण विवरण नखुलाए पनि शरणार्थीहरू यो नियमबाट प्रभावित नहुने सङ्केत गरेको छ।

त्यस्तै, ‘आर्थिक लाभ पुर्‍याउने वा राष्ट्रिय हितमा रहेका’ व्यक्तिहरूलाई छुट मिल्न सक्ने प्रवक्ता काह्लरले बताएका छन्। यद्यपि, एच-१बी जस्ता दक्ष विदेशी कामदारहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने अझै अस्पष्ट छ।

कानुनी आप्रवासनमै प्रहार

यो ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीलाई मात्र नभई कानुनी आप्रवासनलाई समेत कटौती गर्न चालेको अहिलेसम्मकै ठूलो कदम हो। हालैका महिनाहरूमा सङ्घीय अधिकारीहरूले अङ्गीकृत नागरिकहरूको स्टाटस खारेज गर्ने र देशनिकाला गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको खोजीका लागि हजारौँ ग्रिनकार्ड वाहकहरूको फाइलमाथि समेत छानबिन गरिरहेका छन्।

‘थर्ड वे’ नामक थिंक ट्याङ्ककी सामाजिक नीति निर्देशक तथा युएससीआईएसकी पूर्व नीति विश्लेषक सारा पियर्सका अनुसार दूतावासहरू (कन्सुलर प्रक्रिया) मा पहिलेदेखि नै कामको अत्यधिक चाप छ। नयाँ नियमले दूतावासहरूमा फाइलको चाङ लाग्ने र परिवारहरू महिनौँ वा वर्षौँसम्म छुट्टिन बाध्य हुने उनले बताइन्।

तथ्याङ्कले के भन्छ ?

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा करिब १४ लाखले ग्रिनकार्ड पाएका थिए, जसमध्ये ८ लाख २० हजारभन्दा बढीले अमेरिकाभित्रै रहेर (एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस) ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेका थिए।

पछिल्ला दुई दशकमा (सन् २०२० को कोभिड महामारीबाहेक) हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी मानिसले अमेरिकाभित्रैबाट ग्रिनकार्ड पाएका छन्। विवाह गरेर ग्रिनकार्ड पाउनेहरूमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी (सन् २०२४ मा करिब साढे २ लाख) ले अमेरिकाभित्रै रहेर यो सुविधा लिएका थिए। अब यो ठूलो सङ्ख्याले ग्रिनकार्डका लागि अमेरिका छाड्नुपर्नेछ।

यो नयाँ मेमो सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकाभरका अध्यागमन वकिलहरूको कार्यालयमा ग्राहकहरूको फोनको ओइरो लागेको छ। मिचिगनका अध्यागमन वकिल रोबर्ट ओ’मालीले भने, ‘ग्राहकहरू आफ्ना श्रीमान् वा श्रीमतीले अमेरिका छाड्नुपर्ने हो कि भनेर आत्तिएर फोन गरिरहेका छन्। हामी अहिले यो ६ पृष्ठ लामो मेमो बुझेर थप स्पष्ट निर्देशनको पर्खाइमा छौँ।’

धेरैले यो नीतिविरुद्ध छिट्टै कानुनी चुनौती दिइने अपेक्षा गरेका छन्। (न्युयोर्क टाइम्सबाट)