बिलिङ सिस्टमसम्बन्धी मुद्दाका सबै प्रतिवादी निर्दोष

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहितका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत नदेखिएको र संस्थालाई आर्थिक हानि भएको पुष्टि नभएको आधारमा सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा ठूलो आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी २५ जेठ २०८२ मा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार सफाइ दिएको हो ।

अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएसँगै संगीता पहाडीलाई टेलिकममा फर्किने बाटो खुलेको छ । २०८१ भदौ तेस्रो साता ४ वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी संगीता भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेकी थिइन् । उनी निलम्बनमा परेपछि टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी रिना डंगोलले सम्हालिरहेकी छिन् ।

अख्तियारले पहाडीका अलावा उनीअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले सबै प्रतिवादीलाई बिहीबार सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र चीनको एसिया इन्फोबीच भएको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा मुख्यतयाः २१ डिसेम्बर २०११ मा भएको मूल सम्झौता र ८ जनवरी २०२३ मा भएको अपग्रेडेड एएमसी सम्झौताको वरिपरि केन्द्रित थियो ।

२०११ को मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक मर्मत सम्भार गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने प्रावधान अख्तियारको मुख्य दाबी थियो । तर, ८ जनवरी २०२३ मा ५ वर्षका लागि गरिएको ‘अपग्रेडेड एएमसी’ सम्झौतामा सो ५ प्रतिशत छुट नलिई नेपाल टेलिकमलाई २ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४२० रुपैयाँ ७ पैसा नोक्सानी पु¥याइएको अख्तियारको आरोप थियो ।

अदालतले २०११ को मूल सम्झौताको ‘एनुअल एएमसी’ र २०२३ को ‘अपग्रेडेड एएमसी’ फरक प्रकृतिका रहेको ठहर गरेको छ । मूल सम्झौतामा मर्मत सम्भार गर्दा ५ प्रतिशत छुटको प्रावधान भए तापनि २०२३ को सम्झौता केवल मर्मत सम्भार मात्र नभई प्रणालीको स्तरोन्नतिसमेत भएको अदालतको ठहर छ ।

प्रतिवादीहरूका तर्फबाट पेस गरिएको तर्क र अदालतको अध्ययनले २०२३ को सम्झौताअनुसार एसिया इन्फोले १३ वटा नयाँ हार्डवेयर मोड्युल तथा सºटवेयरहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । यी थप गरिएका हार्डवेयर र सºटवेयरको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट हुने रकमभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । यसका साथै एसिया इन्फोले डाटा माइग्रेसन र फाइभजी सेवा जडान जस्ता काम पनि निःशुल्क गर्ने सर्त रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

यो निर्णय केवल एक व्यक्तिको सनक वा बदनियतले नभई विभिन्न समितिको अध्ययन र वार्ता टोलीको सिफारिसमा भएको अदालतले जनाएको छ ।

विनिता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समिति र अमूल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले विभिन्न चरणमा छलफल गरी नेपाल टेलिकमको हितमा निर्णय गरेको देखिएको बताइएको छ । ६ असार २०७९ मा नै अख्तियारले सोही विषयमा परेको उजुरी छानबिन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेकोसमेत अदालतले आºनो संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतका अनुसार प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकमलाई नोक्सानी पु¥याउने वा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले काम गरेको पुष्टि हुन सकेन । एसिया इन्फोले वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न नमानेको अवस्थामा प्याकेजमा सम्झौता गर्नु बाहेक तत्काल नेपाल टेलिकमसँग अर्को विकल्प नरहेको समेत देखिएको छ ।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी (अर्याल), प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्दलाल उपाध्याय, नवल चौधरी, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, हेमप्रभा कर्ण, मुक्तिप्रसाद अर्याल, परमात्मा भट्टराई, एसिया इन्फो चीन र यसका पदाधिकारी तथा अरनिको इन्टरनेसनलका र यसका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामार्फत यो स्पष्ट पारेको छ कि प्राविधिक उपकरण र सºटवेयरको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा गरिएको सम्झौताले संस्थालाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुगेको र कुनै भ्रष्टाचार नभएको देखिएको छ । अख्तियारले दाबी गरेको बिगो र आरोपहरू प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेपछि यो फैसला आएको हो । मुद्दाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हाललाई संक्षिप्त फैसला जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

एसिया इन्फोले पुरानो व्यवस्थाअनुसार वार्षिक आधारमा मर्मत सम्भार गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा टेलिकमको प्रणालीलाई सुचारु राख्न प्याकेजमा सम्झौता गर्नु बाहेक तत्काल अन्य कुनै विकल्प नरहेकोसमेत अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सोही विषयमा परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै २०७९ सालमा छानबिन गरी मुद्दा तामेलीमा राख्ने (बन्द गर्ने) निर्णय गरिसकेको विषयलाई पनि अदालतले आधार मानेको देखिएको छ । राजधानी दैनिक