बाँदरको उपद्रोले किसान हैरान, अन्नबाली जोगाउनै मुस्किल

भोजपुर, २ भदौः भोजपुरमा बाँदरको बढ्दो उपद्रोले किसानको वर्षभरको मेहनत जोखिममा परेको छ । मकैलगायतका अन्नबाली पाक्ने समयमा खेतबारीमा बाँदरको झुण्ड पसेर बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानलाई अन्नबाली जोगाउन मुस्किल भएको हो ।

विशेषगरी अहिले मकै पाक्ने समय भएकाले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाँदरको आतङ्क बढेको किसानको भनाइ छ । विशेषगरी तल्लो भेग तथा वनजङ्गल आसपासका बस्तीमा बाँदरको उपद्रो बढी देखिएपछि किसानलाई अन्नबाली जोगाउन समस्या भएको छ ।

भोजपुरका नौवटै स्थानीय तहका अधिकांश भू–भागमा बाँदरको समस्या देखिएको छ । मकै पाक्ने समयमा खेतबारीमा बाँदरको हुल पस्ने र केही समयमै अन्नबाली सखाप बनाउने गरेको किसानको दुखेसो छ ।

भोजपुर नगरपालिका–४ का स्थानीय कुमार राउतले बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्कालीनसँगै दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । “वर्षभरि मेहनत गरेर लगाएको बाली पाक्ने बेलामा बाँदरले नष्ट गरिदिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतबारीमा गएर दिनभरि कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ ।”

बाँदरले मकैबालीसँगै तरकारी तथा बगैँचाका फलफूलमा क्षति पु¥याउन थालेपछि किसान थप समस्यामा परेका छन् । बालीनाली जोगाउन किसानले खेतबारीमा स–साना टहरा बनाएर नियमित रूपमा निगरानी गर्ने गरेका छन् । परिवारका दुईदेखि तीन जनासम्म दैनिक रूपमा खेतबारीमा खटिएर बाँदर धपाउनुपर्ने अवस्था रहेको किसानको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख खुद्रुस मियाँले किसानको मागका आधारमा स्थानीय तह तथा किसानलाई बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरिएको बताउनुभयो । “बाँदरको समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको छ”, प्रमुख मियाले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि बाँदर धपाउने यन्त्र वितरणलगायत उपाय अपनाइएको छ । तर समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न थप प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।”

बाँदरको बढ्दो उपद्रोका कारण कतिपय स्थानीयले अन्नबाली जोगाउन नसकेर बस्ती नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय किसान बताउँछन् । खेतीपातीमा निर्भर परिवारलाई बाँदरको समस्या आर्थिकसँगै सामाजिक चुनौतीसमेत बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

किसानले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन माग गरेका छन् । अन्नबाली तथा फलफूलमा हुने क्षति न्यूनीकरणसँगै किसानको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न राज्यले समस्या समाधानमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । रासस