फेरि बल्झियो बञ्चरेडाँडाको घाउ

काठमाडौं । ‘काठमाडौं सफा बनाउन धादिङ र नुवाकोटका जनताले कति वर्षसम्म दुर्गन्ध र रोग बोकिरहने ?’ भन्ने दुई दशक पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ । अवरोध, वार्ता र सहमतिको लामो शृृंखलाबाट गुज्रेका बञ्चरेडाँडावासी एकपटक फेरि आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले शनिबार काठमाडौंबाट गएका फोहोरका गाडी एक घण्टा रोकेर आन्दोलनको सुरुवात गरेका हुन् । विगतको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको सिसडोल बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष नीरञ्जन सञ्जेलले बताउनुभयो । विगतमा पटक-पटक आन्दोलन र अवरोध गरिसकेका बञ्चरेडाँडावासीले माग सम्बोधनका लागि पुनः १५ दिनको समय दिएका छन् । १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए फोहोर खन्याउन रोक लगाउने अध्यक्ष सञ्जेलले चेतावनी दिनुभयो । बञ्चरेडाँडावासीहरूले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अधिग्रहण गर्नुपर्ने, लिच्चेड खोलामा मिसाउन नपाइने र स्वास्थ्य-शिक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

तश्वीरल न्यूज२४

विवादको बीउ शुक्रबारको छलफलबाट रोपिएको हो । शुक्रबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूबीच बसेको बैठकमै फोहोर फाल्ने विषयमा विवाद भएको थियो । छलफलमा बञ्चरेडाँडा क्षेत्र पर्ने (धादिङ-१) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङ र उपत्यकाका मेयरहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो । उपत्यकाका २१ वटा पालिकामध्ये धेरैजसो मेयर बैठकमा अनुपस्थित भएको देखेपछि सांसद तामाङ प्रारम्भमै आक्रोशित बन्नुभएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सम्झाउन खोज्दा वातावरण झन् तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसपछि उहाँ ‘भोलिदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न दिन्नँ !’ भन्दै बैठक छोडेर बाहिरिनुभएको थियो । नभन्दै भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार स्थानीयले काठमाडौंको फोहोर विसर्जनमा एक घण्टा अवरोध गरे ।

२० वर्षको योजना, चार वर्षमै भरियो ‘ल्याण्डफिल साइट’

सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सीमामा रहेको बञ्चरेडाँडामा ‘स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गरेको थियो । २० वर्षसम्म काठमाडौंको फोहोर धान्ने गरी बनाइएको वैज्ञानिक ल्याण्डफिल साइटमा २०७९ जेठ १० देखि फोहोर खन्याउन थालिएको हो । तर, ल्याण्डफिल साइट सुरु भएको चार वर्षमै भरिएर अहिले फेरि सिसडोल जस्तै फोहोरको चुलीमा परिणत भएको छ ।

वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट्टयाएर काम नलाग्ने १५ देखि २० प्रतिशत फोहोर मात्रै ल्याण्डफिल साइट पुर्‍याउनुपर्ने थियो । तर, घरबाट जस्तो उठ्यो त्यस्तै फोहोर लगेर थुपार्दा ल्याण्डफिल साइट ‘डम्पिङ साइट’मा परिणत भएको हो ।

सुरुवातमा २०६६ सालमा सिसडोलका स्थानीयसँग दुई वर्षका लागि मात्र फोहोर फाल्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिने, सडक कालोपत्र गर्ने र अस्पताल बनाउने सर्तमा फोहोर फाल्न थालिएको थियो । २०७८ सम्म दुई वर्षका लागि भनिएको सिसडोलमा लगातार १७ वर्षसम्म फोहोर फालिएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालमा बञ्चरेडाँडामा एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइटको शिलान्यास गरिएको थियो । २०७९ जेठदेखि दोस्रो सेल निर्माण नसकिँदै तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्देशनमा फोहोर खन्याउन थालिएको थियो ।

पटक-पटक सम्झौता, कार्यान्वयन कमजोर

सरकार र स्थानीयबीच पटक–पटक सहमति र सम्झौता भएका छन् । तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बारम्बार समस्या बल्झिने गरेको हो । उनीहरू काठमाडौं महानगर र सरकारसँग कयौँ सम्झौता गरेका छन् । सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग १७ वटा र मन्त्रालयसँग ११ वटा सर्तसहितका १८ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा लिच्चेड प्रशोधन गर्ने, गन्ध रोक्न दैनिक माटोले ढकाउने र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने मुख्य विषय थिए । तर, ती सहमति पनि पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२०७९ को चुनाव जितेलगत्तै काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन शाह (हाल प्रधानमन्त्री)ले सिसडोल र बञ्चरेडाँडा पुगेर ‘फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी खादा-माला नलगाउने’ बाचा गर्नुभएको थियो । उहाँले फोहोरबाट बिजुली र मल बनाउने योजना सुनाउनुभएको थियो । २०७९ साउन १ गतेदेखि काठमाडौंमा कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए ५०० जरिवाना गर्ने नियम ल्याइयो । तर, ठोस पूर्वाधार र निरन्तरताको अभावमा यो नियम कार्यान्वयन हुनै सकेन । यस्ता सहमति र सम्झौता बारम्बार भएका छन् । तर, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

घरैपिच्छे बिरामी, खेतबारी बाँझै

बञ्चरेडाँडा र सिसडोल वरपरका धुनिबेँसी र ककनीका हजारौँ बासिन्दा अहिले वातावरणीय नरकको जीवन बाँचिरहेका छन् । दुर्गन्ध, फोहोरका झिँगा र विषालु लिच्चेडका कारण क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौलाको समस्या, श्वासप्रश्वास र छालासम्बन्धी रोग घरैपिच्छे फैलिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘बुबा-आमा दुवै क्यान्सरले बित्नुभयो । गाउँमा सबै क्यान्सर र गिर्खाका बिरामी छन् । सरकारले हामीलाई रोग दियो, उपचार दिएन,’ स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

कल्पु खोला लिच्चेडले प्रदूषित बनेको छ । खेतमा लिच्चेड पस्दा धानमा गेडा लाग्दैन, पराल मात्र बाँकी रहन्छ । उखु, सुन्तला र गहुँको उत्पादन लगभग शून्यमा झरेको छ । बाख्रा र गाईवस्तु रोगले मरिरहेका छन् । काग र चिलले मरेका जनावरका अंग र फोहोर घरको आँगनमा खसाल्छन् । दुर्गन्धका कारण बाहिरका मानिसले यस क्षेत्रमा चेलीबेटी विवाह गरिदिन नमान्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

अब फोहोरको थुप्रोमाथि बसेर सम्झौता गर्न लगाउँछु, किन्तु-परन्तु चल्दैन : सांसद तामाङ

रास्वपा सांसद आशिका तामाङले बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको पीडामा आवाज उठाउन नछाड्ने बताउनुभएको छ । तामाङले २० वर्षदेखि राज्यले बञ्चरेडाँडालाई अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो । अब कागजी सम्झौता नमान्ने भन्दै विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सिसडोल-बञ्चरेडाँडा कसैको डम्पिङ साइट होइन । यहाँ पनि मान्छे बस्छन्, हाम्रा आमाबुबा बस्नुहुन्छ, हाम्रा बालबच्चा हुर्किरहेका छन् । अरूको फोहोरको दुर्गन्ध र रोग बोकेर कति वर्ष बाँच्ने ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोसम्म कागजमा धेरै सम्झौता भए, धेरै कमिटमेन्ट आए । तर, जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो ? अब फेरि त्यही कागजी सम्झौता गरेर फर्किने हो भने म मान्नेवाला छैन । अब सम्झौता गर्नुपरे त्यही फोहोरको थुप्रोमाथि बसेर गर्न लगाउँछु । विगतमा भएका सम्झौता अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । हामीले धेरै वर्ष पर्खियौँ । अब कुनै एक्सक्युज किन्तु परन्तु चल्दैन ।’

एक-अर्कालाई औँला मात्रै ठड्यायौँ भने समस्या समाधान हुँदैन : मन्त्री तिमिल्सिना

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी तथा नीतिगत बाटो खोजेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय समस्या भएकाले सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो संघ र स्थानीय निकायको समस्या होइन, यो एउटा राष्ट्रिय आपत्काल हो । यो हामी सबैको दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक-अर्कालाई सहयोग गर्‍यौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ, एक-अर्कालाई देखाएर औँला ठड्यायौँ भने समाधान हुँदैन ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिको पहल गरिरहेको विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनमा छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जापानी प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।