रास्वपाप्रति बालेन्द्र शाहको अरुचि : दलीय व्यवस्थामा विश्वास नभएको टिप्पणी

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पार्टीप्रति लगातार अरुचि देखिएको छ । शुक्रबार रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन, रिक्त रहेका पार्टी पदाधिकारी मनोनयन र सांगठनिक सुदृढीकरण लगायतका एजेण्डामा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहँदा वरिष्ठ नेता शाह भने शुक्रबार बिहानै पोखरा हुँदै मुस्ताङ भ्रमणमा निस्किनुभयो । केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुपस्थित भएर पोखरा हुँदै मुस्ताङ जानुभएका प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी बैठकलाई महत्त्वपूर्ण नदिनुभएको हो कि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएर सहभागी हुन नसक्नुभएको हो भन्ने पनि अझै खुलेको छैन । सभापति रवि लामिछानेपछि दोस्रो वरीयतामा रहनुभएका बालेन्द्र अनुपस्थित बैठकले पदाधिकारी, सचिवालय, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभिन्न विभागमा प्रमुख मनोनयनसहित ‘राइट टु रिकल’ कार्यदल गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । हुन त बालेन्द्रले आफ्नै पार्टी रास्वपाको बैठकमा अनुस्थिति भएको वा छलेको यो पहिलो घटना भने होइन ।

वरिष्ठ नेता शाह पार्टी बैठकमा अनुपस्थितको शृंखला भने लामो छ । बालेन्द्र आफूलाई वरिष्ठ नेता बनाउने दिन साउन १३ गते पनि रास्वपाको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थिएन । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गत बुधबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहभागी हुनुभएन । सरकारका मन्त्री र सांसदहरूलाई अनिवार्य गरिएको बैठकमा संसदीय दलको नेता नै अनुपस्थित रहेपछि प्रश्न उठेको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सभापति लामिछानेले मन्त्री र सांसदहरूसँग छलफल गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव र मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतामा व्यस्त रहनुभएको थियो ।

लामिछानेले बोलाएको बैठकमा रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शाह, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अन्य सबै मन्त्री सहभागी थिए । बैठकले ‘संसदीय दलको विधान, २०८३’ संशोधनका लागि मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि पुस १३ गते सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले अभूतपूर्व नतिजा ल्याएपछि शाहलाई पूर्ववत् सहमतिअनुसार नै दलको नेता बनाएको थियो । सभापति लामिछानेको निर्देशनमा चैत १२ गते केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा भने शाह सहभागी हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाहेक पार्टीका अन्य कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन ।

सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता भएर पनि उहाँले अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक आह्वान गर्नुभएको छैन । चैत १९ गते सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । पार्टीका उपसभापति एवं दलका सदस्य डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव दलका नेता शाहले गर्नुपर्नेमा अनुपस्थित भएपछि सभापति लामिछानेले नै उक्त प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उपसभामुखको निर्वाचनबारे छलफल गर्न चैत २७ गते बोलाइएको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसपछि संसदीय समितिका सभापतिहरूको उम्मेदवार टुंगो लगाउन वैशाख ३ गते बोलाइएको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहनुभयो । उक्त बैठकले दुईवटा संयुक्त समितिसहित १२ वटा संसदीय समितिका उम्मेदवार तय गरेको थियो ।

झण्डै दुईतिहाइ नजिक सिट जितेको सत्तारूढ दलका नेताले बैठक बोलाउन र पार्टी बैठकमा सहभागी हुन देखाएको अरुचिप्रति राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री शाह पार्टीले आयोजना गरेका प्रशिक्षण वा छलफलमा त सहभागी हुनुभएको छैन । रास्वपाले चैत ३ र ४ गते ग्वार्कोस्थित होटल टुलिपमा राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा शाह अनुपस्थित भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै, वैशाख २६ र २७ गते ललितपुरको स्टाफ कलेजमा भएको प्रशिक्षणमा पनि प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित हुनुभएको थियो । सभापति लामिछानेले दुई पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत शाह उपस्थित हुनुभएन । पार्टी गतिविधिमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले संसद्मा जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको उत्तरसमेत दिनुभएको छैन । वरिष्ठ नेता शाहको आफ्नै पार्टीप्रतिको अरुचिलाई राजनीतिक वृत्तमा दलीय व्यवस्थामा विश्वास नगरेको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न हर्क साम्पाङको आग्रह

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेका बेला साम्पाङले सभापति लामिछानेलाई सरकार सम्हाल्न अनुरोध गर्नुभएको हो । मेयर हुँदादेखि नै बालेन्द्रको कडा आलोचक बन्नुभएका साम्पाङ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीप्रति सकारात्मक हुनुभएको छैन । साम्पाङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको छ, ‘रविजीले तुरुन्तै ढिलो नगरी सरकार सम्हाल्नुपर्छ । यो सरकार रहिरहने हो भने न सुशासन हुन्छ न विकास । एउटा जाबो ग्यास त ल्याएर दिन सकेको छैन ।’हिमालय टाइम्स