हचुवाका भरमा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाउँदैनौँ : अख्तियार प्रमुख राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले कसैलाई पनि हचुवाका भरमा मुद्दा नचलाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा धारणा राख्दै प्रमुख आयुक्त राईले अनुसन्धानको लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै मुद्दा अभियोजन हुने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कुनै उजुरी परेकै आधारमा अख्तियारले तत्काल मुद्दा चलाउने गर्दैन । अनुसन्धान अधिकृतले गहन अनुसन्धान गरेपछि बहुमतका आधारमा निर्णय हुने र त्यसपछि सहन्यायाधिवक्ता सहितको कानुनी टोलीले सम्पूर्ण कानुनी आधार परीक्षण गर्छ । मुद्दा पेस गर्न लायक ठहरिएपछि मात्रै अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राईले अख्तियारमा मुद्दा लामो समयसम्म अल्झिनुको प्रमुख कारण आवश्यक तथ्य र प्रमाण जुटाउन समय लाग्नु रहेको बताउनुभयो । विशेषगरी भूमिसम्बन्धी जटिल प्रकृतिका मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा धेरै तथ्य र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता जटिल मुद्दाको अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिका उजुरीभन्दा फरक हुने बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि समितिमा आयोगको धारणा राख्नुभयो । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विषयमा प्रमाण जुट्न नसकेको अवस्थामा निश्चित अवधिपछि मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क उठ्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिगो नभएका मुद्दामा पाँच वर्षको हदबन्दी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले पाँच वर्षभित्र मुद्दा टुंगिन नसके अदालतले खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । तर, यस विषयमा अदालतसमेत पूर्णरूपमा स्पष्ट हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगको काममा विभिन्न प्रकारका दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्दै राईले अनुसन्धानका क्रममा ज्यान मार्ने धम्कीसम्म सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । पैसाको बलमा अख्तियारको काम प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्तिसमेत देखिने गरेको भन्दै उहाँले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राईले अख्तियारले प्रमाण, कानुन र अनुसन्धानका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने भएकाले आयोगको कार्यशैलीलाई सोही आधारमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान आवश्यक

आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले भूमिसम्बन्धी पुराना मुद्दा र हदबन्दीका विवादहरू टुंग्याउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै राईले तथ्य र प्रमाणको अभावमा भूमिसम्बन्धी धेरै उजुरीहरू लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । पर्याप्त प्रमाण नजुटुन्जेल त्यस्ता मुद्दालाई तामेलीमा राख्न वा अनुसन्धान नै टुंग्याउन नसकिने प्राविधिक जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘भूमिसम्बन्धी कतिपय मुद्दा लामो समयसम्म टुंगिन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक तथ्य र प्रमाण संकलन नहुनु हो ।

भूमिसम्बन्धी उजुरीमा पर्याप्त प्रमाण नभएसम्म अनुसन्धान टुंग्याउन वा तामेलीमा राख्न कठिन हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । ललितानिवास जस्ता गम्भीर प्रकृतिका जग्गासम्बन्धी विवादहरू प्रमाणकै अभावमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २४ प्रयोग गरेर पुराना मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने आधार औँल्याउँदै त्यसका लागि पहल सुरु गरिएको बताउनुभयो । ‘भूमिको विषय संवेदनशील भएकाले प्रमाणबिना निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन । पुराना मुद्दा टुंग्याउने क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ’, राईले भन्नुभयो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै राईले २०२१ सालदेखिका हदबन्दी सम्बन्धी मुद्दा अझै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको बताउनुभयो । हदबन्दी, नापजाँच र बाँडफाँडको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा जग्गा कमाउने मोहीहरू पुस्ताौँदेखि अधिकारबाट वञ्चित भई मारमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘दशकौँदेखि आफ्नो हकको जग्गा नपाएका मोही र तिनका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विगतका सरकारबाट अपेक्षित रूपमा यो काम अघि बढ्न सकेन’, अख्तियार प्रमुख राईले भन्नुभयो, ‘अब वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।’

यो समस्या समाधानका लागि करिब सय जनाको विशेष टोली बनाएर अभियानकै रूपमा काम अघि बढाउन आफूले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सुझाव दिएको उहाँले सुनाउनुभयो । सरकारका तीनै तहले प्रचलित ऐन, नियम र कानुनको पूर्ण पालना गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकायको समेत आवश्यकता नपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो । यदि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानुनसम्मत कार्य गरेमा अख्तियारले हेरिरहनु पर्ने अवस्था नै सिर्जना नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनचेतना र सचेतकीकरणको काम पनि सरकारकै भएको बताउनुभयो ।हिमालय टाइम्स