‘कोरोनाले वेग लिईसक्यो यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं’-डा. सुन्दरमणि दीक्षित

कोरोनाको उपचारबाट सरकार पन्छियो नि, किन ? के कारणले तपाईँलाई के लाग्छ ?

पन्छियो मात्र होइन, पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गर्यो । अब पि.सि.आर टेस्ट पनि गरिब पब्लिकको पि.सि.आर टेस्ट निःशुल्क गरिएको थियो, अब त्यो पनि नगर्ने रे ।

किन यस्तो निर्णय गरेको छ सरकारले ?

ढुकुटीको जुन पैसा छ, आँफै लुट्ने, आँफै सांसदलाई भत्ता दिने, पैसा टन्न खाने लुटेराहरूलाई तर जनताको लागि गर्दाखेरि एउटा पि.सि.आर टेस्ट नगर्दाखेरि जनताले आफै खर्च गर्ने हो भने कसरी सकिन्छ ? अनि यो पि.सि.आर टेस्ट नगरीकन हामीले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । थाहा नै हुँदैन, कसलाई छ, कसलाई छैन भनेर । यो त निःशुल्कमा निःशुल्क भयंकर हुनुपर्ने थियो ।

अब निःशुल्क उपचार बन्द भयो । सरकारको काम त कतिजना संक्रमण भए भनेर गन्ने मात्रै भयो नि ? तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

सरकारको काम दिनहुँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो प्रवक्ताले बोलिदिने, यति मान्छे संक्रमित भए, हामीलाई त्यो सुन्नुु छैन । हामीलाई आएर त मन्त्रीले भनोस् न कि यो यो काम गर्दैछोँ । हामीलाई यो सुनाऊ, हामी भ्याक्सिन कहिले ल्याउने ? भारतमा भ्याक्सिन टेस्ट गर्न सुरु गरिसके । चीनले भ्याक्सिन दिईनै सक्यो पब्लिकलाई । रसियाको भ्याक्सिन आउँदैछ । हाम्रोमा कहिले आउने भ्याक्सिन ? कस्तो बुद्धि नभएको सरकार रहेछ ? भने जनता पनि यति पनि उसलाई मतलब रहेनछ । गरिबको मतलब रहेनछ, धनीको पनि मतलब रहेनछ । यसलाई आफ्नै मतलब रहेछ । आफै खाऊँ, आँफै लगाऊँ ।

संविधानलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । मौलिक हक र सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको छ, सरकारले ?

स्वास्थ्य त मौलिक अधिकार हो । प्राइभेट हस्पिटललाई ५० प्रतिशत बेड राख भनियो । उनलाई के चाहिन्छ ? सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो हस्पिटलले सोझै ५० प्रतिशत राख्न सक्छ ? उसलाई पैसा, ईक्वीपमेन्ट चाहिन्छ कि ? डाक्टरको परिपूर्ति गर्नुपर्छ कि ? यो दण्डा देखाउने, यस्तो पनि हामीलाई सरकार चाहिएको छ ? यस्तो यो त रटन सरकारमा यो जनद्रोही सरकार हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा के थियो भन्ने कुरा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । सरकारी निर्णयसँग तपाईँको असहमति छ पछिल्लो समय । कोरोनासँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क गर्नु भनेर भनेको छ सर्वोच्च अदालतले ?

लक्षण नदेखिएकाले गर्नु पनि परेन । मकहाँ आउने विरामी आत्तिएका छन् । ऊसँग पैसा छैन । त्यो नगरिकन उसलाई थाहा छैन । यस्तो नचाहिने काम सरकारले गरेको छ । यो अहिलेको जुन संक्रमण बढेको छ, पूर्ण यसको जिम्मा सरकारकै हो । यही सरकार, ओलीको सरकार, अरू कसैको होइन । जनताको लापरबाही छ म मान्दछु तर यस्तो खालको लापरबाही सरकार भएपछि जनतालाई हामी के भन्ने ?

तर पनि परीक्षण गर्न खोज्नेलाई नफर्काउनु । निजीमा नपठाउनू भनेर जुन अदालतको कुरा छ, अदालतको कुरा पनि सरकारले मानेन । यसले महामारी फैल्याउँछ ? महामारीलाई सघाउँछ ?

कोरोनाले वेग लिईसकेको छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । तर डराउन पर्दैन । यो लाग्दैमा केही पनि हुँदैन । अहिले मेरोमा विरामी आउँछन्, उनीलाई लागेको छ तर केही पनि भएको छैन । अहिले हामी एभरेष्ट जाने हो भने दुई-तीन र चार क्याम्प त आउन बाँकी नै छ । तर, लाग्दैमा केही पनि हुँदैन । ८५ प्रतिशतलाई केही पनि हुँदैन, डराउनै पर्दैन । तर हामी पब्लिकले लापरबाही गर्न भएन । गर्नुपर्ने सबै काम गरौँ । कर्तव्य निभाऔँ । यसलाई बढावा नदिऔँ तर कोरोनासित बच, कोरोनासँग बाँच । यही हो हाम्रो मूलमन्त्र ।

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा जनता आँफै सचेत हुनुपर्छ । सावधानी अपनाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, स्यानिटाईजर लगाउनुपर्छ भन्ने तपाईको सन्देश हो  ?

अब सरकारमा भरोसा पटक्कै भएन । अब जनता आफैले गर्नुपर्छ नि । हामी जनताले हिफाजत आफै गरौँ । यो मुलुृक हाम्रो हो । यी नेताहरू त लुटेरामात्रै रहेछन् । हामीले बुझिसक्यौँ । कुनै पोलिटिकल पार्टीले यसमा हात हालेनन् । न कम्युनिष्ट न कांग्रेस पार्टी न कुनै कुनै पार्टीले तल ओर्लिएर न गरिबलाई खुवाएका छन् न संक्रमणबाट बचाउन कार्यकर्तालाई खटाएका छन् । ठाउँ÷ठाउँमा मास्क वितरण गर्नुपथ्र्यो कि पर्ने थिएन ? साबुन पनि दिन सक्नुपथ्र्यो । कुनै पोलिटिकल पार्टीले केही गरेनन् । खाली आफ्नै पद, पावर र पैसामा नै ठीक छ । यस्ता नेताहरू हामीलाई चाहिएको छैन । जनताले आफै हिफाजत गरौँ । यसलाई बढावा नदिऔँ । यसले आफ्नो वेग त लिन्छ, लिन्छ, योसित बच, योसित बाँच । अर्को उपाय छैन ।

हाम्रो देशमा सांसदलाई दशैँ भत्ता चाहियो । अब महामारीको विरुद्ध जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सात महिनादेखि जोखिम भत्तासमेत छैन । अब सांसदहरुले दशैँभत्ता लिईरहेका छन्, जनताका प्रतिनिधिहरु किन यसरी असफल भए ?

यी लोभी/पापी हुन् । यी त लुटेरा रहेछन् । जनताकै प्रतिनिधि भन्ने मान्छेहरू त जनताको प्रतिनिधि होइन रहेछन् । यी जनद्रोही रहेछन् । नत्र भने अहिले फ्रन्टलाईनरले नपाउने ? गरिबहरूले पि.सि.आर टेस्ट गर्न नपाउने ? यिनी बेईमानहरू हाम्रो भत्ता खाएर बस्ने ? हाम्रै ढुकुटी लुटेर बस्ने ? अनि हामी यीनलाई भोट दिन्छौँ । यस्तालाई नकार्नुपर्छ । त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ । आउँदो चुनावमा यिनीहरूलाई भकाभक निकाल्न सक्नुपर्छ । यस्ता लुटेरा हाम्रो मुलुकमा चाहिएको छैन । रिपोटर्स नेपाल