प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने विधेयक कानुन मन्त्रालयमा

काठमाडौँ, २० असोजः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम तथा मिडिया क्षेत्रलाई स्वनियमनमार्फत थप विश्वसनीय, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन ‘प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिललाई पुनःसंरचना गरी स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्देशक समितिको अध्यक्ष काउन्सिलका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभाका सभामुखको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, छापा, प्रसारण तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका एक अध्यापक, आमसञ्चार कानून, मानव अधिकार, कृत्रिम बौद्धिकता वा सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोतामध्येबाट कम्तीमा एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

निर्देशक समितिले आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, काउन्सिलको नीति, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएका कामको समीक्षा गर्ने र काउन्सिललाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा आवश्यक निर्देशन दिनेछ । प्रेस काउन्सिललाईसमेत आवश्यक निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने संयन्त्रका रुपमा निर्देशक समिति रहने तथा काउन्सिललाई कार्यकारी भूमिकामा बढी केन्द्रित गर्ने गरी यस्तो संयन्त्र बनाइएको हो ।

काउन्सिलमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष, सिफारिस समितिको सिफारिसमा नियुक्त एक सदस्य तथा विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काउन्सिलको सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्नो पदमा रहँदा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहनेछ । समितिमा सञ्चारमन्त्री सदस्य तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक सदस्य रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक निर्माणको मूल उद्देश्य काउन्सिललाई सरकार तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन नदिई यसको नियामकीय भूमिका थप स्वतन्त्र बनाउनु रहेको प्रस्तावित व्यवस्थाबाट देखिन्छ । निर्देशक समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिका राखिनु तथा काउन्सिललाई थप कार्यकारी अधिकार दिन खोज्नुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणदेखि एआई निर्मित भ्रामक सामग्री नियमनसम्म

प्रस्तावित काउन्सिललाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सञ्चारको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षण, प्रकाशन तथा प्रसारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा हनन हुन नदिन आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारी पनि काउन्सिललाई दिइनेछ ।

काउन्सिलले पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता जारी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्नेछ । आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई हुनेछ ।

विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईबाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आमनागरिक, पत्रकार, सञ्चार संस्था र सञ्चारमाध्यमबीच उत्पन्न विवादमा मेलमिलाप गराउने, मिडियाको स्वनियमन तथा स्वमूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि काउन्सिललाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी अब्बल नैतिक अभ्यास गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, मिडिया साक्षरता तथा नागरिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मिडिया उपभोक्ताको हकहित तथा अधिकार संरक्षण गर्ने तथा आमसञ्चार र पत्रकारिताका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिइनेछ ।

चुस्त प्रशासनिक संरचना

विधेयकले काउन्सिलको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति काउन्सिलले गर्नेछ र पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने तथा कर्मचारीको रेखदेख, समन्वय, नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

आचारसंहितालाई तीन तहमा वर्गीकरण

विधेयकले आचारसंहिता पालन, अनुगमन तथा कारबाहीलाई पनि नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई मुख्यतः पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटि, व्यावसायिक लापरवाही र गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनका रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटिमा नाम, पद, मिति, स्थान, सङ्ख्या वा तथ्यगत विवरणमा भएको त्रुटि, छपाइ, अनुवाद वा सम्पादनसम्बन्धी त्रुटि, समाचार र विचार मिश्रित रूपमा प्रस्तुत भएको त्रुटि तथा समाचारको मूल आशय नबिगार्ने सामान्य तथ्यगत त्रुटि समेटिएका छन् ।

व्यावसायिक लापरवाहीअन्तर्गत न्यूनतम तथ्य परीक्षण नगरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, गम्भीर आरोपसम्बन्धी समाचारमा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर नदिनु, अविश्वसनीय वा अप्रमाणित स्रोतको सामग्रीलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथा समाचारको वास्तविक आशय विकृत हुने गरी शीर्षक, तस्वीर, भिडियो वा प्रस्तुतीकरण गर्नुजस्ता विषय राखिएका छन् ।

तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै गलत सूचना सच्याउन अस्वीकार गर्नु, समाचार स्रोतसँग अनुचित सम्बन्धका आधारमा सूचना लिनु, समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, पछि गलत सावित भएको सामग्री तथा बारम्बार तथ्यगत त्रुटि दोहो¥याउनु पनि व्यावसायिक लापरवाहीअन्तर्गत राखिएको छ ।

गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कानुनले संरक्षण गरेको बालबालिका तथा यौन हिंसा वा यौन अपराधका पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु, वस्तुगत रूपमा गलत सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक वा अन्य आधारमा घृणा, विभेद वा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु तथा तथ्य, तस्बिर, ध्वनि वा दृश्य सामग्री जालसाजी गरी प्रस्तुत गर्नु समावेश छन् ।

यसैगरी तथ्यहीन वा गलत सामग्रीमार्फत व्यक्तिको चरित्र वा इज्जतको मानमर्दन गर्नु, कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नु, अदालतको आदेश जानाजानी उल्लङ्घन गर्नु, प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्नु, फोटो, श्रव्यदृश्य वा अन्य प्रमाणको अनधिकृत प्रयोग गर्नु तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, सम्प्रभुता र वैदेशिक सम्बन्धमा आँच आउने वा खलल पुग्ने गरी सूचना सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पनि गम्भीर उल्लङ्घन मानिनेछ ।

सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आचारसंहिता र शैली पुस्तिका बनाउनुपर्ने

विधेयकले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना गर्नु प्रत्येक सञ्चार संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको कर्तव्य हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले काउन्सिलको आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आफ्नै आचारसंहिता, सम्पादकीय मापदण्ड तथा समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी प्रक्रिया तयार गरी सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले स्वनियमन संयन्त्र स्थापना गरी पाठक, श्रोता र दर्शकका गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । पत्रकारिता व्यवसाय र लेखनमा एकरूपता ल्याउन शैली पुस्तिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा त्यसको जानकारी काउन्सिललाई गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको लगानी र स्वार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने

विधेयकले सञ्चार संस्थाको लगानी पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र तथा लगानीको स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उक्त लगानीसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कारबाहीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठानेमा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले काउन्सिलमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् । कारबाही निर्धारण गर्दा उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरता, उल्लङ्घन जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक भएको हो वा होइन, त्यसबाट भएको वा हुनसक्ने सार्वजनिक प्रभाव, गल्ती सच्याउन वा क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित पक्षले गरेको प्रयास, जाँचबुझमा गरेको सहयोग तथा उल्लङ्घन दोहोरिएको अवस्था हेर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी फरक–फरक कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य पत्रकारिताजन्य त्रुटिमा सच्याउन निर्देशन दिने, क्षमायाचना गराउने वा काउन्सिलले तोकेको सङ्ख्या, समय, स्थान वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन सकिनेछ ।

व्यावसायिक लापरवाहीमा सच्याउन वा स्पष्टीकरण दिन आदेश दिने, सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गराउने वा क्षमायाचना नगरेमा काउन्सिलको अभिलेखमा राखी नाम सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घनमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा, सहुलियत, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा तोकिएको अवधिका लागि आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सकिनेछ । बढीमा एक वर्षका लागि प्रेस पास निलम्बन गर्न विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यी कारबाही पर्याप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको वा सम्पत्ति तथा व्यवसायमा हानी–नोक्सानी भएको देखिएमा काउन्सिलले न्यूनतम रु पाँच हजारदेखि अधिकतम रु एक लाख सम्म जरिवाना गर्न तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।

कुनै सामग्रीका कारण व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता तथा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिलको कारबाही वा आदेशमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी कारबाही भइरहेको वा भइसकेको कारणले अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर भएमा छुट्टै कानुनी कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

काउन्सिलको छुट्टै कोष

आर्थिक रुपमा पनि स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रेस काउन्सिलका लागि छुट्टै कोष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान तथा सहायता, विदेशी सरकार वा निकायबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता तथा काउन्सिलले अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम रहनेछ ।

सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण

विधेयकले काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । उच्च व्यावसायिक अभ्यास, आचारसंहिताको पालना, खोजमूलक तथा नवीनतम सामग्री उत्पादन, सन्तुलित तथा समावेशी जनशक्ति, सञ्चारको पहुँच क्षेत्र, सामग्रीमा बहुआयामिकता तथा नवप्रवर्तनमुखी दृष्टिकोणलाई सञ्चार माध्यामको वर्गीकरणको आधार बनाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।