डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न मन्त्री श्रेष्ठको अपिल

काठमाडौँ, २२ असोजः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

अहिलेको डिजिटल युगमा अझै पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रुपमा काउन्टरमा गएर महसुस तिर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि सचेत नागरिकको सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काउन्टर सञ्चालनमै ५९ करोड ७९ लाख खर्च

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत् महसुल तिर्ने करिब ७३ प्रतिशत नागरिक भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्छन् । भौतिक रुपमा आउने नागरिकका लागि सञ्चालित महसुल सङ्कलन काउन्टरको खर्चमात्रै वार्षिक करिब रु ५९ करोड ७९ लाख छ । मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखामा हाल ६५५ महसुल सङ्कलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करोडौँ खर्च हुन्छ । “अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ । नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ।

त्यसैले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन प्रोत्साहित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नुभएको छ ।

“विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिनुहोस् । तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “यो केबल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन । यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो । आज एक जनालाई डिजिटल भुक्तानी सिकाऔँ । भोलि उहाँले अर्को एक जनालाई सिकाउनुहुनेछ ।” रासस