बाढीपहिरोले अवरुद्ध बेनीको खानेपानी सेवा वैकल्पिक पाइपलाइनबाट सञ्चालनमा

म्याग्दी। गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछिको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्ति गराउने पाइप लाइन डेढ महिनापछि मर्मत भएको छ ।

बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ रिठाखर्क र डाँडाखर्कको मुहानबाट बेनी बजारमा अस्थायी पाइप लाइन बनाएर खानेपानी आपूर्ति गराउन थालेको हो । करिब १४ किलोमिटर लामो मुख्य पाइप लाइन मर्मत गरेपछि मङ्गलबार साँझदेखि पानी सञ्चालनको परीक्षण सफल भएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

“डेढ महिनाको प्रयासपछि प्रतिसेकेन्ड आठ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न सकिनेगरी परीक्षण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “राहुपारे–गलेश्वर र डल्लेपिपल–बेनी खण्डमा अस्थायी र वैकल्पिक पाइप लाइन निर्माण गरिएको छ ।”

बेनीस्थित खोरिया र खरेनीको पाखोमा पहिरो जान थालेपछि पाइप लाइनको मार्ग परिवर्तन गरी डल्लेपिपल–कालीपुल–बेनी चक्रपथ–दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा करिब तीन किलोमिटर नयाँ पाइप लाइन विस्तार गर्नुपरेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।

विपद्पछि कोप्रेको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड तीन लिटर, वैकल्पिक अम्रेनी मुहानबाट तीन दशमलव चार लिटर र राहुपारेबाट चार लिटर पानी ल्याएर आलोपालो प्रणालीमा वितरण गरिएको थियो । वैकल्पिक मुहान सुक्न थालेकाले रिठाखर्क र डाँडाखर्ककै मुहानबाट पानी आपूर्ति गराउन थालिएको संस्थाले जनाएको छ ।

संस्थाका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार बेनी बजारमा प्रतिसेकेन्ड २० लिटरभन्दा बढी पानी आवश्यक पर्छ । संस्थामार्फत बेनी नगरपालिकाका वडा नं २, ७ र ८ का एक हजार २०० घरमा बसोबास गर्ने करिब २५ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ ।

प्रतिसेकेन्ड २२ देखि २५ लिटरसम्म पानी आपूर्ति हुने डाँडाखर्क र रिठाखर्कका मुहानबाट पानी ल्याउने पाइप लाइन विपद्पछि बन्द भएको थियो । अन्य विकल्प तत्काल उपलब्ध नभएकाले बेनी–जोमसोम सडकको किनारैकिनार अस्थायी पाइप लाइन विस्तार गरी तिहारअघि राहुपारेबाट बेनीमा पानी ल्याउने तयारी गरिएको संस्थाका सचिव केशवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।

सचिव रेग्मीका अनुसार बेनीमा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन तत्कालीन योजनाका लागि रु १४ करोड ७० लाख र दीर्घकालीन योजनाका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने लागत अनुमान तयार पारी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । रासस