काठमाडौँ, ३० कात्तिकः प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा अर्जुनकुमार कार्कीले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ वन संरक्षणमा योगदान पु¥याउने स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा आयोजित ‘प्रतिबद्धतादेखि कानुनसम्मः कार्बन बजार, धारा ६ र जलवायु वित्तमा संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले कार्बन बजारका निर्णय र सम्झौतामा संसद्को प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको समूहअन्तर्गत ग्लोबल पार्लियामेन्टरी ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद कार्कीले नेपालले कार्बन बजारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान संस्थागत संरचना र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहेकाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने समुदायको अधिकार र हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।
उहाँले वनबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्बन बजारलाई आर्थिक लाभमा मात्र सीमित नगरी विकास र जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसद्ले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आदिवासी जनजातिले पु¥याएको योगदानका आधारमा प्राप्त हुने वित्तीय लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित ‘संसदीय कार्बन बजार पर्यवेक्षण संयन्त्र’ मार्फत नेपालले सामुदायिक वन र नतिजामा आधारित कार्बन वित्तको अनुभव अन्य जलवायु जोखिममा रहेका देशसँग आदानप्रदान गर्न सक्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । रासस
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया