काठमाडौंः आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि राष्टपतिलाइ सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एकपछि अर्को विवादिन काम गर्नै थालेको भन्दै यस निर्णयको पनि चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । सरकारले ल्याएको संसद विघटन सम्बन्धि प्रस्ताव अमंवैधानिक भन्दै चर्को आलोचना शुरु भएको हो ।
संसद विघटन सम्बन्धि के छ त संविधानमा ?
संविधानले सरकारलाइ प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफरिस गर्ने र राष्ट्रपतिले स्विकार गर्ने ब्यबस्था संविधानकोृ कुनैपनि धारामा उल्लेख गरिएको छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यसमा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ।
त्यसका अतिरिक्त संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ उल्लेख छ।
यही धाराको उपधारा ३ मा त्यसरी थपिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । अन्यथा जुनसुकै समयमा पनि संसद विघटन गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक ब्यबस्था छैन ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया