मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

पुस १९ गते भित्र प्रतिनिधि सभा विघटनको सक्कलप्रति पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ : सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बताएको छ । शुक्रवार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र सक्कल कागजात पेश गरेर २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग अनुसार नै आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आम नागरिकको चासो भईरहेकोले यतिबेला सर्वोच्च अदालततिर सबै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने : आईजीपी केसी
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
बैतडीको रौलाकेदार धाममा भक्तजनको घुइँचो, कार्तिक शुक्ल अष्टमीमा विशेष पूजा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
विपद्को चपेटामा म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा १९ व्यक्ति तथा कम्पनी सम्मानित
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार