पेट्रोलियम पाइपलाइनः एउटा सञ्चालन, अर्कोको तयारी

काठमाण्डौंः नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्‍यो।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताजस्ता कारणले भारत पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न बढी हतारियो। त्यसैको परिणाम, अहिले भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौल हुँँदै नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको छ। अहिले दैनिक हजारौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ यही पाइपलाइनबाट आइरहेको छ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल फेरि अर्को पाइपलाइन परियोजना निर्माणमा जुटेका छन्। खासगरी पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि प्रदेश १ को माग समेट्ने गरी भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनाउने योजना निगमको छ।

पौडेल माघ पहिलो साता सिलगुडीमा यसै विषयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा व्यस्त थिए। आइओसीका अधिकारीहरूसँग पौडेलले यो क्षेत्रमा पाइपलाइन बनाउने विषय जति सक्यो छिटो सुरु गर्न आग्रह गरे। यही माघ पहिलो साता सिलगुडीमा नेपाली सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग पौडेलले यो परियोजनालाई उच्च महत्व दिएर अगाडि बढाएको बताए। यो परियोजना अगाडि बढाउन आइओसीका अधिकारीहरू पनि सकारात्मक भएको जानकारी दिंदै पौडेलले भने, ‘अब नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुनुपर्छ।’

पौडेलका अनुसार निगम र आइओसीले यसको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। अब दुवै मुलुकका सरकारले पनि आवश्यक ठाने परियोजना अगाडि बढछ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले दुई मुलुकबीच पाइपलाइन निर्माण भए यसबाट दजनौं फाइदा पुग्ने जानकारी दिए।

पाइपलाइन निर्माण भए ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुने छैन। यस्तै तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्या केही हल हुने र वातावरण प्रदूषणसमेत घट्न गई दुवै मुलुकलाई फाइदा हुनेछ।

अर्कोतिर अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भए पछि पनि निगमले पूर्वी भागलाई समेटने गरी यो पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच यो पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता भने भएको छैन। तर पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने दुवै निकायको सक्रियतामा भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पाइपलाइन निर्माणका लागि दुईपटक विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण भइसकेको छ। निगम र आइओसीको संयुक्त टोलीले यो सर्वेक्षण गरेको हो।

अहिलेको सर्वेक्षणअनुसार पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने देखिएको छ। पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार यो परियोजना निर्माण गर्न करिब सबा तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्नेछ। भारत र नेपाल दुवै मुलुकका लागि परियोजना निर्माण गर्दा लाग्ने यो स्रोत कुनै ठूलो होइन। यो परियोजना बने निर्माण लागत तीन वर्षभित्रै उठ्नेछ।

निगमले अहिले पनि प्रदेश १ का लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। बरौनीबाट इन्धन ढुवानी गरेर ल्याउँदा भाडा महंगो पर्ने गरेको छ। त्यसैले निगमले बरौनीभन्दा सिलगुडीलाई प्राथमिकता दिएको छ। पाइपलाइन बनाए झनै सस्तो पर्नेछ। भारतले पाइपलाइन निर्माण गरेर आफ्नो धेरै भूभागमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ। पाइपलाइन सिलगुडीसम्म पनि जोडिइसकेकोले झापासम्म थप विस्तार गर्न ठूलो समस्या छैन।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलका अनुसार मुलुकमा आयात हुने कुल इन्धनको १६ प्रतिशत प्रदेश १ मा खपत हुन्छ। निगमले यसअघि नै इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। पाइपलाइन बनाउन सके भण्डारण स्थलका लागि थप जग्गा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन।

पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई स्टोरेज गर्न झापामा कुल ४१ हजार ६ सय ५० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने निगमको योजना छ। १२ हजार किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टितेल र १२ सय किलोलिटर हवाई इन्धन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने निगमको योजना हो। नागरिक