अस्थिरताको अर्को शृंखला – श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सत्ताधारी नेकपा वैधानिक रूपमा अझै विभाजित भएको छैन तर नेताहरू मुखचाहिँ यसरी छाडिरहेका छन्, मानौं उनीहरू एउटै सहरमा छैनन् र उनीहरू कहिल्यै अब भेट हुनै पर्दैन । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बरखास्त गरेपछि, बरखास्तगीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेको त छ नै, देशको सम्पूर्ण ध्यान र बहससमेत यसैमा केन्द्रित हुन आएको छ ।

विघटनको तमसुकमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारी भए पनि ‘संविधानमा हुँदै नभएको सिफारिस’ गर्ने कामचाहिँ ओलीले गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको खचपचको रिस उनले प्रतिनिधिसभामाथि फेरेका छन् । जबकि उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा, उनी आफैं पार्टीका प्रथम अध्यक्ष हुन् । प्रथम अध्यक्ष त अभिभावक हो । त्यस्ता अध्यक्षलाई निर्वाचित सभा नै विघटन गर्नुपर्ने गरी रिस नउठ्नुपर्ने, उठ्नु अनुचित हो । अझ गम्भीर विषय त के पनि भने, रिस फेरिरहँदा उनले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन गरेका छैनन्, यसबाट उत्पन्न हुने तरंगका कारण देशमा अरू अवाञ्छित उथलपुथल हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदै छन् ।

त्यति मात्र होइन, संविधानका धारा–धारामा परकम्प जान सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यी आशंकाका चल्ते परन्तुमा संविधान नै खारेज हुने हो कि भन्ने भयसमेत पैदा भएको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ— के यतिमै संविधान नै खारेज हुने परिस्थिति बन्छ र ? यसका उत्तरमा खारेज त कहाँ हुनु हुँदैन भन्नेहरू नभएका होइनन् । के हुन्छ र ! राष्ट्रको जीवनमा यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, फेरि ट्र्याकमा आइहाल्छ भन्ने सरलतावादी अन्यत्र सबै ठाउँमा भएजस्तै यहाँ पनि छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पुनःस्थापना हुन्छ कि निर्वाचन । अरू त बाटै छैन ।

त्यति भएपछि प्रक्रिया पुनः लयमा फर्किहाल्छ । चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ अवस्था तर सरलतावादीहरूले भनेजस्तै सरल छैन । किनभने नेपाली आनुवंशिकी संस्मरण (जेनेटिक मेमोरी) मा विगतमा संविधान फ्याँक्दै नयाँ संविधान लेख्दै, त्यसैलाई उत्कृष्ट भन्दै फेरि भड्खालामा हाल्दै नयाँनयाँ प्रयोग गर्दै हिँडेको सञ्चित अनुभव पनि त छ । त्यो सञ्चित अनुभवले फेरि भएको फाल्न र अर्को संविधान लेख्न ‘भित्रैबाट’ प्रेरित नगर्ला भन्ने छैन ।

जस्तै, विक्रमको २०१५ सालको संविधान फालेर २०१९ सालमा अर्को ल्याइएको थियो । संविधानमा अमिल्दा कुरा हटाउन संविधानै नयाँ लेख्नु त पर्ने थिएन । संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो, संशोधनद्वारा अद्यावधिक गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ । तर यहाँ त्यसो गरिएन, गरिँदैन । फालिन्छ । संविधानलाई उत्कृष्ट भनिएको हुन्छ, तर बचाउने उद्यम गरिँदैन । अन्तमा आत्मसमर्पण गरेर फालिने गरेको छ । किनभने नेपालमाथि शासन गर्नेहरूमा अरूले देखाएको बाटो किन हिँड्नु, अर्काले लेखेको किन राख्नु भन्ने आनुवंशिकी अहंकार छ । सामन्ती अपसंस्कार छ ।

सतहमा हेर्दा ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता नै वर्तमान विद्रूपको कारक हो, घटनाक्रमले चाहिँ त्यति मात्रै होइन भन्ने इंगित गरिरहेको छ ।

२०१९ सालमा नयाँ संविधान ल्याएर संविधानका साथै स्थापित पद्धति नै फालिएको थियो । २०१७ सालमै बहालवाला प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख नेताहरूलाई जेलमा राखेर २०१९ सालको संविधान ल्याइएको थियो । २०१५ र २०१९ का संविधान फालेर २०४७ मा नयाँ संविधान लेखियो फेरि । २०४६/४७ सालमा २०१५ सालकै संविधान पुनःस्थापित गर्दै त्यसैमा संशोधन गरेर अद्यावधिक गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सुझाव कसैले सुनेन । नयैं सविधान लेखियो र त्यसलाई तत्कालीन र वर्तमानमा समेत जीवितै रहेका कतिपय नेताले ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ भन्ने उपाधि प्रदान गरेका थिए । कतिसम्म उत्कृष्ट भने, त्यस संविधानमा एकैपटक पनि संशोधन नभई २०६३ सालमा एकैचोटि सद्गत गरिएको थियो !

अझ वर्तमान संविधान त दुईवटा संविधानसभाले बनाएको; ९० प्रतिशत सभासद्ले अनुमोदन गरेको; गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता लिपिबद्ध भएको विश्वकै उत्कृष्ट हो भन्ने गुँज–अनुगुँजहरू व्यापक भइरहेकै बेला अचानक हेर्नुहोस् त, यसका प्रशंसककै स्वर एकाएक भासिन पुगेको छ । प्रशंसकहरू नै दुई कित्तामा विभाजित भएका मात्र होइनन् कि, लाजै हुने गरी बाझाबाझ गरेर बसेका छन् । पार्टीमा कुरा मिलेन भनेर आफू संसद् नै नगई परैबाट जननिर्वाचित संस्थालाई बरखास्त गरिदिएका छन् । फलस्वरूप, संविधान संसद्को परिधिबाट मुक्त भएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।

निश्चय नै अब इजलासको जे फैसला हुन्छ, त्यही कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा सही छ । सही नमान्नुको विकल्पै छैन । तर यो कथन जति नै सही भए पनि घटनाका अन्तरप्रवाहहरूसँग थोरै मात्र परिचित हुनेलाई समेत के थाहा छ भने, अब संविधान यसका प्रशंसकहरूले भनेजस्तो उत्कृष्ट परै, यसको व्यक्तित्व नै दूषित पारिएको छ । यसमा नराम्ररी प्वाल परिसकेको छ । फलस्वरूप संविधानमाथि पुनर्विचारका विचारहरू उठ्न थालेका छन् । यो फालेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भनेर भएको फाल्ने र नयाँ लेख्ने आनुवंशिकी उत्कण्ठा पुनः सक्रिय हुन थालेको छ । त्यस्ता आनुवंशिकी संस्मरणका धनीहरू पद्धति विस्थापनकै प्रक्रिया प्रारम्भ भयो भनेर दंग परेका छन् । यस पद्धतिका दिन गए भनेर ओलीप्रति आभार व्यक्त गरिरहेका छन् । धन्य–धन्य ओली भन्दै गुणगान गरिहेका छन् ।

त्यसैले माथिका हरफमा भय पैदा भएको विषय त्यत्तिकै उठाइएको होइन । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैमा मात्र भय पैदा भएको होइन अपितु विघटनसँग जोडिएका तानाबाना, नयैं संविधान लेख्नेसम्मका अभिव्यक्ति र यी अभिव्यक्तिमा लुकेको रहस्यले थप भयभीत बनाएको हो । वास्तवमा यस्तो भय किन पनि पैदा भएको हो भने, विघटन भएको सुनेर खुसी जाहेर गर्ने अधिकांशतः लोकतन्त्रप्रेमी होइनन्, वास्तवमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति असन्तुष्टि जनाइरहनेहरू विछट्टै खुसी छन् । अरू त अरू, विघटनप्रति खुसी व्यक्त गर्नेमा बरु ओली पक्षका पूर्वएमाले निकै कम देखिन्छन् तर लोकतन्त्रविरोधीहरू, लोकतन्त्रको नामै सुन्न नचाहनेचाहिँ दङदास परेका छन् । गणतन्त्रको उछित्तो काढ्नुपर्छ भन्नेहरू मज्जा मानिरहेका छन् । संघीयताद्वेषीहरूमा बच्चाहरूलाई दसैं आएजत्तिकै खुसी छाएको छ ।

हिन्दीमा भनिन्छ नि, ‘दिल बाग बाग हुआ जा रहा है !’ ओलीको विघटनले गणतन्त्रविरोधीहरूको दिल पनि बगैंचा–बगैंचा भएको छ । उनीहरूमा उल्लास छाएको छ । उनीहरू त्यसैत्यसै रोमाञ्चित भएका छन् । गणतन्त्रविरोधीहरू नाहक, अकारणै रोमाञ्चित भएका होइनन् । यथार्थमा विघटनका कारण लरतरो चुनौती उपस्थित भएको छैन । यसले संवैधानिक प्रक्रियामै गतिरोध उत्पन्न गरेको छ । राजनीति बिथोलिने डर त्यतिकै छ । सत्तापक्षमा प्रस्टै दुई चिरा परेको र प्रतिपक्षमा पनि चिरैचिरा देखिएको छ ।

यस परिस्थितिले राजाकालीन दरबारका पुराना सेवकहरूलाई अर्को दसैं भेटिने हो/नभेटिने हो, यही माघमै अर्को दसैं मनाइहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्रैदेखि लाग्न थालेको देखिन्छ । अझ अजब–गजब त के भने, ओलीले राजा ल्याएर नारायणहिटीमा राखिदिन्छन् भन्नेहरूसम्म भेटिएका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, फ्याँकेका राजाका चर–अनुचर, अनुगामीहरूका साथसाथै अरू उपद्र्याहा तत्त्वहरू अस्थिरताबाट मज्जाले फाइदा लिन पाइन्छ भनेर जमजमाउन थालेका छन् ।

राजाकालीन दरबारका पुराना सेवकहरूलाई अर्को दसैं भेटिने हो/नभेटिने हो, यही माघमै अर्को दसैं मनाइहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्रैदेखि लाग्न थालेको देखिन्छ ।

यद्यपि सतहमा हेर्दा ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता नै वर्तमान विद्रूपको कारक हो । तर घटनाक्रमले चाहिँ त्यति मात्रै होइन भन्ने विषयतर्फ इंगित गरिरहेको छ । देश फेरि कतै लामो अस्थिरतामा त फस्ने होइन भन्ने आशंकाले मानिसका मन–मनमा स्थान बनाइरहेको छ । अवस्था एकदमै अन्योलग्रस्त छ । गए वर्षदेखि नै कोरोना कहरका कारण बिथोलिएको जनजीवनले अलिअलि लय समात्नै लागेका बेला राजनीतिक दलहरू पुनः सडक कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । मौखिक प्रतिस्पर्धाले नै यत्तिका भयंकर प्रदूषण फैलाइरहेको छ भने, दिन बित्दै जाँदा यस प्रतिस्पर्धाले कुन रूप लेला भन्ने डरले घर बनाइरहेको छ । यसलाई अनाहकको डर भन्न मिल्दैन ।

किनभने एउटै पार्टीका दुई कित्ताको झगडा मात्र हुन्थ्यो भने संविधान नै धरापमा पार्ने काम किन गर्नुपर्थ्यो र भन्ने तर्कमा पनि ‘बेशक’ दम छ । कुनै अरू घातक तत्त्वको पनि प्रवेश भएको हुन सक्छ । यसर्थ घटनाक्रम कुन दिशा मोडिएला भन्ने जिज्ञासा र डर दुवै एकैसाथ उपस्थित भएका छन् ।

प्रकटमा के देखिन्छ भने, कोही विघटन सदर होस् भनेर परस्पर मन्त्रणा गरिरहेका र कोही बदरभागी छ भनेर सर्वोच्चका संवैधानिक इजलासको फैसला कुरेर बसेका छन् । प्रतिपक्षका दलहरू पनि आफ्नो ‘वजूद’ गुमाएर ओलीवादी र प्रचण्डवादी कित्तामा विभाजित छन् । सत्ताधारी त फाटेकै छन्, प्रतिपक्षलाई पनि आसे बनाएको छ । यसले सबैतिर फाटो ल्याएको छ । यद्यपि सत्ताधारी नेकपा वैधानिक रूपमा अझै विभाजित भएको छैन तर नेताहरू मुखचाहिँ यसरी छाडिरहेका छन्, मानौं उनीहरू एउटै सहरमा छैनन् र उनीहरू कहिल्यै अब भेट हुनैपर्दैन ।

नेताहरूका बोली, कार्यकृत्यले वातावरण प्रदूषित छ । घटनाक्रम निराशाप्रद छन् । निश्चय नै घटनारहित त जगत् हुँदैन तर घटनालाई सम्हाल्ने जिम्मेवार पात्र छैन भने एउटा घटनाले अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न गर्छ र त्यसबाट अस्थिरताको लामो शृंखला प्रारम्भ हुन जान्छ । पुस ५ को विघटन पनि त्यस्तै हो । सुपात्र प्रकट भएर विधि, पद्धति र संविधान सम्हाल्यो भने भविष्य सुखद होला, अन्यथा दुर्दशाको अर्को लहर आउन सक्छ । त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ, अनुमान गर्न पनि सहज छैन । कान्तिपुरबाट