मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजसम्मको प्रावधान

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबारेमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताबारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगमा आइतबार दलका नेताहरुलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरेको हो ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचरणसंहिताबारे छलफल गर्न दलका नेताहरुलाई बोलाएको बताउनुभयो । छलफलपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पोखरेलले सो जानकारी दिनुभयो । विगतको निर्वाचनभन्दा अलि विस्तृतमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रचार सामग्री, खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव संहितामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एकलाख रुपियाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजसम्मको प्रावधान राखिएको छ” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने धारणा आफूले बैठकमा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोग कुनै दलको, सरकारको लाचारछायाँ बन्न नहुने आफूले सुझाव राखेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने बताउनुहुँदै नेता पोखरेलले सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । “सरकार आफैंले निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफैंले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु हुँदैन” नेता पोखरेलले भन्नुभयो ।

छलफलमा नेकपा, नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहित आठ नौ दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । बैठक अहिले पनि जारी रहेको र दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको नेता पोखरेलले बताउनुभयो । आफू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएर धारणा राखेर छिटो निस्केको उहाँले पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठले आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनपछि सबै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको बताउनुभयो । निर्वाचनमा अनावश्यक गाडीको प्रयोग हुने गरेकाले आचारसंहिता तथा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले पुनस्र्थापना भएमा आयोगले निर्वाचन रोक्ने तर विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने : आईजीपी केसी
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
बैतडीको रौलाकेदार धाममा भक्तजनको घुइँचो, कार्तिक शुक्ल अष्टमीमा विशेष पूजा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
विपद्को चपेटामा म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा १९ व्यक्ति तथा कम्पनी सम्मानित
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार