अब स्थानीय जनप्रतिनिधिका सहयोगीले पनि मासिक खर्च पाउने

काठमाण्डौंः नेपाल सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधिवत् रूपमा निजी सचिवालयका लागि सहयोगी पाउने नमुना कानुनी दस्तावेज तयार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका-नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका निजी सचिवालयका सहयोगीका लागि मासिक बजेट उपलब्ध गराउने विधिवत् बाटो तय गरिदिएको हो ।

नमुना निर्देशिकाले नगरपालिकाका प्रमुख-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष-उपप्रमुखका लागि निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न मासिक खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार महानगर प्रमुखको निजी सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक ३० हजार, उपमहानगर प्रमुखका लागि २५ हजार, नगर प्रमुखका लागि २० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि १८ हजार रूपैयाँ पाउने छन् ।

त्यसैगरी महानगर-उपमहानगर-नगरका उपप्रमुखको निजी सचिवालय सहयोगीका लागि बढीमा मासिक क्रमशः २५-२०-१८ र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि १५ हजार रूपैयाँ पाउने उल्लेख छ । उक्त रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी राख्नेमध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नमुना निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसैगरी नमुना निर्देशिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कार्यालयका लागि मासिक चियापन र अतिथि सत्कार खर्चको पनि सीमा तोकेको छ । जसअनुसार नगर प्रमुखले २० हजार, उपप्रमुखले १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले १५ हजार, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र गाउँ-नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार, वडाध्यक्ष-वडा कार्यालयले ५ हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा नबढ्ने गरी मासिक रूपमा विविध खर्चको आदेश दिनसक्ने गरी नमुना निर्देशिकाले सीमा तोकिदिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरिदिएको नमुना कानुनलाई स्थानीय तहले तिनको कार्यपालिकाबाट पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ । कारोबार दैनिक