ओली हाम्रा माग पूरा गर्न सहमत भएपछि मात्रै हामी सरकारमा गएको हो ।- लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तवार्ता)

प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भैसकेको अवस्थामा तपाइँहरु सरकारमा जानु भयो । सर्वाेच्च अदालतले त चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदियो । तपाइँ त  कानूनविद्  पनि हुनुहुन्छ । सरकारमा जान मिल्थ्यो ?

सरकारमा जान किन मिल्दैन ? मिल्छ । हामी संविधानको धारा ७७ बमोजिम सरकारमा गएको हो । सर्वाेच्च अदालतले राजनीति गर्ने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक बृतलाई हेर्नु पर्छ । देश बाढी पहिरोको प्राकृतिक चपेटामा पर्ने बेलामा मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहीन भएका छन् । सर्वाेच्चले राजनीतिक निर्णय गर्यो । यद्यपि सर्वाेच्चको निर्णय मान्नै पर्छ ।

विगतमा तपाइँहरुले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन,नागरिकता लगायतका मागमा प्रधानमन्त्री ओली अनुदार हुनुहुन्थ्यो । फेरि तपाइँहरु उहाँलाई नै समर्थन गरेर सरकारमा किन जानुभयो ?

तत्काल म तपाइसँग केही बोलिरहेको छु भने भोली मेरो विचार परिवर्तन पनि त हुनसक्छ नि । रत्नाकर डाँका थिए पछि बाल्मिकी ऋषि भए । हो,ओली मात्रै होइन, पूरै नेकपा एमाले हिजोको अवस्थामा अनुदार थियो ।

हामीलाई ओलीले ६ महिना अघि नै सरकारमा आउनु भनेका थिए । तर हामीले हाम्रा माग पूरा हुनुपर्ने शर्त राखेर सरकारमा गएनौ । तर पछि ओली हाम्रा माग पूरा गर्न सहमत भएपछि मात्रै हामी सरकारमा गएको हो । कतिपय हाम्रा माग पूरा पनि भैसकेका छन् । हामी देशका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तपाइँहरुको पार्टी जुटेको थियो । फेरि उहाँकै कारण फुट्न लाग्नु भयो । एउटै पार्टीमा एक पक्ष सरकारमा र अर्काे पक्ष विपक्षमा । यस्तो पनि हुन्छ ?

नेपालमा अहिले देखिएको राजनीति विचित्रको छ । पार्टीहरु जुट्नु असाध्यै राम्रो हो । हामीले संविधानमै लेख्यौ,जनताको प्रतिनिधिबाट राज्य संचालन हुन्छ भनेर । कुनै पनि पार्टीमा बिग्रह हुनु दुर्भाग्य हो । हामी त्यही दुर्भाग्यभित्र पर्यौ । तर मधेशका माग पूरा गराउन सरकारमा जानु गलत हो र ? विगतमा उपेन्द्रजीहरु पनि ओली सरकारमा गएकै हुन् । हामीले सरकारसँग वार्ता गर्यौ भनेर उपेन्द्रजीले हामीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिदिनुभयो ।

तत्कालीन नेकपामा नेता/कार्यकर्तालाई यताबाट उता हटाउने उताबाट यता हटाउने गरेजस्तै जसपामा पनि उपेन्द्रजीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जस्तै नक्कल गर्नुभयो । जसपा मिलेरै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

नागरिकता र संविधान संशोधन बाहेक तराई मधेश आन्दोलनबारे पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, रेशम चौधरीको रिहाइको माग पनि अघि सार्नु भएको छ । अब यी माग कसरी सम्बोधन होला ?

बार्गेनिङ गर्दा सतप्रतिशत काम हुन्छ भन्ने छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा माग संशोधन गर्ने अग्रसरता देखाइसकेका छन । मधेश–थरुहट आन्दोलमा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको अवस्थामा भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने केही बिग्रिदैन ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा हामी सबैलाई संविधान र कानूनले बाँधेको छ । चौधरीको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । त्यसमा फैसला आएपछि मात्रै अरु कुरा आउँछन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईहरुको गठबन्धन अब के हुन्छ ?

तपाई हामीले आज के सोचेका छौ,भोली के हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन । आजको अवस्थामा ओलीले हाम्रा माग पूरा गरेको हुनाले हामीले उहाँलाई साथ सहयोग र समर्थन गरेको हो ।

१८ दिनसम्म भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्नु भयो । अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले मलाई मन्त्री बनाइदेउ भनेर कसैसँग पनि भनेको थिइन । सबैलाई मन्त्रालय बाँडेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले तपाइँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जानुस,त्यहाँ कानून निर्माण लगायत सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु बाँकी छन् भन्नुभयो । त्यसपछि म गएँ । भूमिसुधार मन्त्रालयले केही आधुनिक काम शुरु गरेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिनु पर्ने छ । आम जनताका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम सहज बनाउन जग्गा रजिष्टे«शन लगायतका काममा पेपरलेस प्रविधि अपनाउने, जनताले सरकारी काममा दुख पाउनु नपर्ने जस्ता कामको शुरुवात भएको छ । नक्सा पासको काममा पनि मोबाइल एप बनाएर सहजता ल्याउने काम अघि बढेको छ ।

इच्छा शक्ति हुँदा थोरै दिनमा पनि धेरै काम गर्न सकिदो रहेछ । मैले १८ दिन मन्त्रालय सम्हाल्दा कर्मचारी लगायत सबैबाट उत्साहपूर्वक काम भयो । लोकपथबाट