पुरुष पीडित हुँदैन ?- डा. सुरेश आचार्य

बलात्कार अभियोगमा नेतादेखि ‘सिद्ध’ पुरुषसम्म फस्न थालेका छन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि सिद्धबाबासम्मका बलात्कार प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको छ  बलात्कार- पुरुषको जबर्जस्तीमा हुने यौनक्रिया हो कि महिलाले स्वेच्छिक सम्बन्ध राखेपछि पनि लगाउन पाइने अभियोग ?

पुरानो मुलुकी ऐनमा ‘बलात्कार’ शब्द थिएन। ‘जबर्जस्ती करणी’ शब्द थियो। यो शब्दाबलीले नै बलात्कार जबर्जस्ती गरिने यौनक्रिया हो भनेर बताउँथ्यो। तर अहिलेको बलात्कारको परिभाषाले स्वार्थ मिलुन्जेल ‘वि टु’, नमिल्नेबित्तिकै ‘मि टु’ बनाइदिएको छ। यो परिभाषाले महिलालाई पीडित र पुरुषलाई पीडक देख्ने मनोविज्ञानलाई बढावा छ। जसरी सबै महिला पीडित हुँदैनन्, त्यसरी नै सबै पुरुष पीडक मात्र हुँदैनन्। अहिलेको व्यवस्थाबाट महिलाले कति सुरक्षा अनुभूति गरेका छन्, त्यो अधिकारकर्मीले व्याख्या÷विश्लेषण गरेकै होलान्। सँगसँगै, यसले सामाजिक विकृतिका लागि पनि कति सहयोग पु¥याएको छ, समाजशास्त्रीले पनि व्याख्या गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।

नेपालका अधिकारवादी भन्ने गर्छन्– ‘इतिहासमा महिला कमजोर थिएनन्, तर आधुनिक युगमा उनीहरू कमजोर भएका छन्।’ यो टिप्पणी, महिलाको राजनीतिक अधिकारको कोणबाट त उठेकै छ; घरेलु हिंसाबाट प्रताडित महिलाका सन्दर्भमा समेत उठ्ने र उठाइने गरेको छ। यसबाहेक महिला उपयोगका दृष्टिले मात्र हेरिएका छन् भन्ने टिप्पणी वा गुनासो पनि यसै सन्दर्भसँग जोडिएर आउने गरेका छन्। यस्ता टिप्पणीले महिलाका पक्षमा कानुन बनाउन र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन धेरै दबाब र केही सहयोग पनि गरेकै छन्। नेपालमा बनेका पछिल्ला कानुन महिलामैत्री छन्।

अहिलेको बलात्कारको परिभाषाले स्वार्थ मिलुन्जेल ‘वि टु’, नमिल्नेबित्तिकै ‘मि टु’ बनाइदिएको छ।

राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने प्रादेशिक र संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ सुनिश्चित भएको छ। महिला–पुरुष समान अधिकार कोणबाट यो बराबरी होइन, तर विश्व अभ्यासमा हेर्ने हो भने यो कमजोर प्रतिनिधित्व पनि होइन। संसदीय अभ्यासको जननी मानिने बेलायतमा सन् १९१८ देखि महिलाले उम्मेदवार हुने अधिकार पाए। यसबीच दुई महिला मार्गरेट थ्याचर (१९७९–१९९०) र थेरेसा मे (२०१६–२०१९) प्रधानमन्त्री बने। सय वर्षभित्र बेलायतमा सांसद हुने महिलाको संख्या ४ सय ९७ मात्र छ। हाल कायम संसद्मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् २ सय ६ (३२ प्रतिशत) महिला सांसद छन्। नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछिको दोस्रो कार्यकालमै महिलालाई राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। महिला– सभामुख र प्रधानन्यायाधीश समेत बनिसकेका छन्। बेलायतको १०० वर्ष हाराहारीको संख्यामा नेपालमा दुईवटा संविधानसभामा मात्रै महिला सांसद बनिसकेका छन्। तर प्रत्यक्ष मतदानका आधारमा हुने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा आज पनि कमजोर छ, तर संविधानको प्रावधान समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा भए पनि पालना भएको छ।

सरकार बनाउने कुरामा भने राजनीतिक दलले महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान पालना गरेका छैनन् । राज्यले संविधान पालना गरिरहँदा संविधानको पालना गराउनुपर्ने सरकारले यो प्रावधानअनुरूप व्यवहार आजसम्म गरेको छैन। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानेका छैनन्। सरकार बनाउने विषयमा संविधान (धारा ७६ उपधारा ९) ले समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कुनै निश्चित समानुपातिक प्रतिशत प्रतिनिधित्व तोकिएको छैन।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै सकिएको छ। यसलाई श्राद्धको तिथिका रूपमा होइन, दैनिक जीवनमा कसरी अपनाउने भन्ने अभ्यास किन भइरहेको छैन भने यसलाई नियमित खेतीका रूपमा अघि बढाइएको छ। अन्यथा, हरेक कार्यक्रमका परिणाम खोजिनुपर्ने थियो। केही जानेबुझेका व्यक्तिका प्रवचन र नेताका भाषणले मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। यसका लागि व्यक्तिगत शिक्षा र सामाजिक चेतना तथा परम्परागत संस्कार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ। राजधानी वा सदरमुकाममा हुने सभा÷गोष्ठीमा अधिकार खोजेर त्यसलाई न गाउँमा पु¥याएको मान्न सकिन्छ न त गाउँमै हुने अन्तरक्रिया वा सभामा भाषण गरेर भोलिबाट त्यो व्यवहारमा लागू हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रमबाट केही टाठाबाठा महिला–पुरुषले आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने राम्रै योजना हात पारिरहेका छन्। तर राज्य वा वैदेशिक लगानीका आधारमा भएका यी कार्यक्रमबाट जुन प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। यी कार्यक्रम र हिजो कर्णालीमा गरिएका विकास लगानीलाई तथ्यांकमा विश्लेषण गर्ने हो भने बरु कर्णालीले उछिनेको हुन सक्छ।

अहिले १२ कक्षासम्म अध्ययनमा किशोरीको उलेख्य सहभागिता छ। तर उनीहरूमा समाज, संस्कार र प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सक्ने गरी चेतना पु-याउन सकिएको छैन। किनभने १२ कक्षापछि स्नातक तह पढ्ने युवती स्वाट्टै घट्छन्। अधिकतर किशोरीको विवाह १२ कक्षा सकिँदा नसकिँदैै हुन्छ। उनीहरूलाई बिए पढ्न होइन, बिहे गर्न बाध्य पारिन्छ। कम उमेरमा विवाह गर्दा हुने शारिरीक जोखिमबारे पढेलेखेका किशोरीलाई ज्ञान दिन नसक्ने शिक्षा हामी दिइरहेका छौं। यो परिवेशमा हाम्रो शिक्षाको स्तरले समानताको नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ।

बलात्कार भनिएका दुई घटनामा ती पुरुष मात्र दोषी हुन् ? वा तिनका प्रतिस्पर्धीबाट उनीहरूलाई समाप्त पार्न ती महिला प्रयोग गरिएका हुन् ? अधिकार प्रयोगले हुने फाइदा र दुरुपयोगले हुने हानिका विषयमा कानुन अन्धो हुन मिल्छ कि मिल्दैन ?

महिला उपभोगका साधन होइनन् भनिरहँदा उनीहरूलाई उपभोगबाट रोक्न सकेका छौं वा सामाजिक विग्रहका लागि प्रेरित गरिरहेका छौं ? यो प्रश्नमा अधिकारकर्मीको सहभागितामा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। घरेलु कामदारका रूपमा रहेका महिलादेखि मोडल बनेर हिँड्ने महिलासम्म समय र सन्दर्भअनुसार प्रयोग वा उपयोग भइरहेका छन्। विज्ञापनमा अर्धनग्न देखिनेदेखि साबुन, चिया, चामलजस्ता दैनिक प्रयोगका वस्तुमा गृहिणीका रूपमा प्रस्तुत हुनेसम्म विषयमा महिला दोषी हुन् कि विज्ञापनकर्ता ? आफूलाई मोडल बनाएर कमाइ गर्ने रहरले महिलालाई उपयोग गरायो वा उत्पादनकर्ताले उपभोगका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो ? उत्पादनकर्ताले चाहेजस्तो रूपमा महिला प्रस्तुत हुनुपर्ने कुनै बाध्यता रहन्छ कि रहँदैन ? पति–पत्नीका सम्बन्धमा शरीर उपभोग स्वेच्छिक हुने कानुन बनाइरहँदा बाह्य संसारमा कसैले कुनै रूपमा बाध्य गरेको अर्थमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रयोग वा उपयोग ठीक ढंगमा हुने र गराउने विषय व्यक्तिको अधिकारको विषय वा चाहना हुन सक्छ कि सक्दैन ? उपयोगको कोणबाट अरूलाई समाप्त गर्न लाग्नेहरूलाई पीडक मान्ने कि नमान्ने ?

महिला प्रयोगको कुरा गर्दा पछिल्ला बलात्कार भनिएका घटनामा महिलाको भूमिकाको विश्लेषण जरुरी छ। सार्वजनिक जीवनमा माथि उठेका व्यक्तिलाई समाप्त पार्ने साधनका रूपमा महिला प्रयोग भएका हुन् कि ? वा उनीहरू साँच्चै प्रताडित हुन् ?  बहस हुनुपर्ने विषय हो। जतिबेला सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारीका रूपमा महिलाले लाञ्छित गर्दै थिइन्, त्यतिबेला धेरै महिला अधिकारकर्मीको मुखमा राजनीतिक बाध्यताको बुझो लागेको थियो। अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ भइरहँदा जतिबेला रोशनी मुद्दा फिर्ता गर्न गइन्, त्यतिबेलासम्म महराको राजनीतिक जीवन माटोमा मिलिसकेको थियो। तर अदालत, पीडित भनिएकी महिलाका कुरा सुन्न तयार भएन।

नेपालका नेता र दुनियाँका धर्मगुरु वा अरू कुनै पेसा/व्यवसायका मानिसलाई ढोंगीका रूपमा प्रचार गर्ने काममा मिडियाले पर्याप्त योगदान पु-याएको छ। कसैले अभियोग लगाउनासाथ उसलाई दोषीका रूपमा चित्रण गरिन्छ। उसले सफाइ दिने अवसरै पाउँदैन, पाइहाल्यो भने पनि उसलाई ढोंगीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। बलात्कार भनिएका यी दुई घटनामा ती पुरुष मात्र दोषी हुन् ? वा तिनका कुनै प्रतिस्पर्धीबाट उनीहरूलाई समाप्त पार्न ती महिला प्रयोग गरिएका हुन् ? अधिकार प्रयोगले हुने फाइदा र दुरुपयोगले हुने हानिका विषयमा कानुन अन्धो हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? १६ दिने अभियानमा महिला हिंसाबारे बहस गरिरहँदा यी प्रश्नले ठाउँ पाउन सकेनन् ? नागरिक दैनिकबाट ।