चोलेन्द्र जानेमा ओलीलाई किन चिन्ता

काठमाडौ: कार्यकाल सकिन एक वर्ष बांकी रहदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा पदत्यागको अवस्थामा पुग्नै लागेपछि अब विगतका के-के आदेशहरू संकटमा पर्लान् ? राजनीतिकवृत्तमा चासोका साथ हेरिएको विषय हो यो ।

चोलेन्द्रसमशेरले सरकारबाट भागवण्डा गरेर लिएका फाइदाहरू अनुचित, अमर्यादित थिए भने न्यायालयको निम्ति ल्याएका सुविधाहरूबारे पनि उल्लेख गरिनुपर्ने भन्ने न्यायाधीशहरू पनि देखिएका छन्। चोलेन्द्र गए भने केपी ओली शासनदेखि देउवा सरकार बनेपछिसम्मका कतिपय निर्णयहरू खारेजीको सम्भावना कानुनविद्हरूले देखेका छन्। ओली सरकारले संरचना संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक

निकायमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ। यदि सर्वोच्चले संशोधन अध्यादेश नै खारेज गरिदियो भने त्यस आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारी पनि स्वतः जान्छन् । ओली सरकारद्वारा जारी नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भनेर खारेज गरिदियो।

जबकि, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको तुलनामा नागरिकता अध्यादेश धेरै अर्थमा कानुनसम्मत थियो । त्यसमा जस्ताको तस्तै संविधानबाट सारिएको हो। तर, सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको विषय थियो, -‘संसदलाई छलेर एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेशबाट शासन चलाउन पाइन्छ ? यदि फेरि पनि यो प्रश्न जोडतोडसँग उठ्ने हो । आजको जनआस्थाबाट