पुनसंरचना गर्ने हो भने न्यायपालिकाको मात्रै होइन, धेरैको गर्नुपर्ने हुन सक्छ । : राधेश्याम अधिकारी (अन्तवार्ता)

न्यायालयको पछिल्लो संकटमा राजनीतिक नेतृत्व मूकदर्शक छ, यस्तो किन भएको होला ?

राजनीतिक नेतृत्व भनेर सत्तापक्षलाई भन्न खोज्नुभएको होला । उसले बोलिसकेपछि त्यो निर्णायक हुन जान्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्नुस् न, उहाँले बोलिसकेपछि ‘फाइनल’ भइहाल्यो नि ! बोल्दाखेरि त्यसको परिणाम आउने गरी बोल्नुपर्छ । सम्भवतः त्यसकारण उहाँहरू संयम हुनुभएको छ । अदालतको मामलामा हामीले किन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने दृष्टिकोण बनाएको हुन सक्छन् ।

झन्डै तीन सातादेखि न्यायालय ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता लिएर विवाद निरुपण गर्दा के हुन्थ्यो ?

अदालतको मामलामा राजनीतिक क्षेत्र जति पनि जेलिइरहेको छ त्यो नै बढी भयो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण नै गरेर त्यहाँभित्र ल्याउनु झनै उपयुक्त होइन जस्तो लाग्छ । तर, राज्यको तीन अंगमध्ये एक अंग प्यारालाइसिस हुन थाल्यो, त्यो स्थितिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धेरै बिग्रिन्छ । त्यसकारण अबचाहिँ राजनीतिक दलले होइन, राज्यको तर्फबाट सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

सत्तागठबन्धन नबोल्ने, विपक्षीले संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको छ, दुवै पक्षका भूमिका जिम्मेवार देखिन्छन् ?

सत्तापक्षले बोलिसकेपछि त्यसको असर देखिनुपर्छ । त्यसको पनि प्रभावकारिता देखिन छाड्यो भने कसलाई गुहार्ने ? सत्तापक्षले जिम्मेवार तवरले बोल्नुपर्ने भएकाले उनीहरू संयम भएका हुन् । संयमलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीशज्यूले कमजोरी ठान्नुभयो भने त्यो भुल हुन्छ । प्रतिपक्षको मामलामा, उसले उठाएको कुरा नाजायज छ । किनभने, न्यायसम्पादन गर्दा गरेका कुरालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेको छ । उसले राजनीतिक दृष्टिकोण लिएको छ । त्यस्तो दृष्टिकोणले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । र, हाम्रो संविधान, न्याय सम्पादन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, सबैलाई एक झट्कामै असर पार्छ । त्यसकारण प्रतिपक्ष दलको यो कुरा ठीक छैन ।

कैयौँ राजनीतिक मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छन्, दलहरूले त्यसमा चासो राखेका हुन् कि ?

कुनै पनि मुद्दाहरू छन् भने त्यसका असरहरू हुन सक्दैनन् भन्न सक्दिनँ । तपाईंले भनेको कुरा ठीकै छ । जो–जोसँग सम्बन्धित छ त्यो–त्यो मान्छेको चाहना होला । तर, यही किसिमको विवाद निरुपण गर्दाखेरि सधैँभरि न्यायालय तानिने हो भने दलहरूले विवाद निरुपणको राजनीतिक समाधान दिन सक्ने अर्काे विकल्प सोच्नुपर्ला । अदालतलाई यसरी मुछ्न उचित हुँदैन ।

न्यायालयको यो संकटका लागि प्रमुख जिम्मेवार को हो जस्तो लाग्छ ?

आज पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्नुभयो, तर न्यायाधीशहरूले काम गर्नुभएन । यसरी हेर्दा उहाँ सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गर्न असफल भइसक्नुभयो । उहाँले आत्मपरीक्षण गर्नुपर्‍यो नि ! एउटा असफल नेतृत्वले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो यो । आत्मपरीक्षण गरेर अहिले किन यस्तो भयो भन्ने कुरामा जानुभएको भए सम्भवतः उहाँ आजसम्म त्यो पदमा बसिरहनुहुने थिएन ।

न्यायाधीश विभाजित छन्, प्रधानन्यायाधीश आफैँ सक्रिय छन्, उनीहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

न्यायाधीश विभाजित छैनन् । उनीहरू सबै एकै ठाउँमा छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग को छ र ? उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ । सर्वाेच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा छन्, प्रधानन्यायाधीश मात्रै अलग हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँको नेतृत्व पूर्णतः असफल र असक्षम भएको प्रमाणित भएको देख्छु ।

महाभियोगको पनि विकल्प छ, यसमा जान सकिन्छ कि विवादको निकास के हुन सक्छ ?

महाभियोग अन्तिम विकल्प हो । त्यो ब्रह्मास्त्र हो । त्यसमा राजनीतिक समझदारीको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यो विकल्पमा पनि पुग्न सक्लान् । तर, मुलुक, प्रधानन्यायाधीश, सम्पूर्ण न्यायपालिका र संविधानको रक्षाका निम्ति पनि त्यहाँसम्म नजानु नै वेश हुन्छ ।

न्यायालयमा अहिले जे देखिएको छ, यसले समग्र न्यायप्रणालीमा पुनर्संरचनाको माग गरेको छ कि ?

पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा हामीले ०७७ देखिकै हेर्नुपर्छ । पटक–पटक पुनर्संरचनाको कोसिस नभएका होइनन् । तर, हामीले स्थिरता दिन सकिरहेका छैनौँ । मुलुक र जनताका लागि यो दुर्भाग्य हो । हामीले यही संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । पुनर्संरचना गर्ने हो भने न्यायपालिकाको मात्रै होइन, धेरैको गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जसले हाम्रो संविधान र व्यवस्थालाई पनि सिध्याउन सक्छ । त्यसकारण त्यसरी नसोचौँ । नयाँपत्रिकाबाट