भ्रष्टाचार, मानव अधिकार र दण्डहीनता – श्यामप्रसाद मैनाली

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुग्दछन् । मानव अधिकारका महŒवपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहीता, पारदर्शीता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै जान्छ र यी सिद्धान्तको कार्यान्वयन कमजोर बन्दछ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधविरुद्ध गरिने कारबाही एवं मानव अधिकारबीच सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ । यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्दछ । न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन । न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्दछ । मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । समाजमा स्रोतसाधनको संग्रह भ्रष्ट र संगठित अपराधीमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । न्यायाधीश, अपराधकर्मको अनुसन्धान गर्नेहरू, कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्दछन् ।

निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन । न्यायाधीश न्यायिक मनले आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्दैनन् । राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधी र भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा पुग्दछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्दछन् । यसस्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनबीच भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनी प्रावधानले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्दछ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँछ, । कर्मचारीतन्त्रका जटिलतामा वृद्धि हुन्छ । कानुनी प्रावधान सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन् । सेवाप्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्दछ । उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ । सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायक मात्र फाइदा लिन पुग्दछन् । सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्रोत साधनको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्दछ । लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था दयनीय हँुदै जान्छ । संस्थागत विकाशको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन । सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायामा पर्दछ ।

संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व संस्था र आधुनिक विश्व लागि परेको छ । विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेको संख्या ८ सय ७० मिलियन देखिएकामा तिनीलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टले संकलन गरेका छन् । विकासोन्मुख देशले ८ दशमलव ४४ खरब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशीको १० दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीको हातमा पुगेको छ । विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४ सय विलियन डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ । गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी छ । यसबाट गरिबी र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य राष्ट्रलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरुपयोग भएको धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ । यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्र सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

न्यायाधीशले न्यायिक मनले आफ्ना निर्णयहरू गर्न नसक्दा राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधी र भ्रष्टाचारीको नियन्त्रणमा पुग्दछ ।

अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकार समानरूपमा उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्दछ । बढी भ्रष्ट देशमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादै भएको छ । उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेंसी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका देश सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशमा मानव अधिकारको हनन अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ । नीति निर्माता, कानुन निर्माता र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन् । २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपरले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबै प्रकारका अपराधकर्मबाट यस्ता देशमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेवापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट पारेको छ । विश्वभरका राष्ट्रको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराधकर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दछ । अपराध कर्मको वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्दछ । यही कारण हो मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्दछ । दण्डहीनता अमुक देशमा मात्र हुने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका कतिपय निर्णय भिटो अधिकार सम्पन्न राष्ट्रका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकोमा सन्देह रहँदैन । अन्तराष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयमा विवादित राष्ट्रको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट विश्व संस्था समेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्टताका साथ खडा हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा यसले २०५२ सालबाट जब देशमा द्वन्द्व प्रारम्भ भयो दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्यको प्रारम्भ हुन पुगेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयोजनका लागि भएका प्रावधानको इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन हुन सकेन । संसद्वादी र द्वन्द्वरत दलका बीचमा राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले भिन्नता देखियो । हरेक विषयमा द्वन्द्वरत दललाई मनाउनुपर्ने बाध्यता संसदवादीलाई पर्न गयो । देल्हीमा भएको सम्झौताबाट अघि बढ्दा धेरै प्रकारका कठिनाइ देखिँदै गए । जनताद्वारा निर्वाचित सरकार प्रमुखले विधिवत् रूपमा संसद् बिघटन गर्न राजासमक्ष पेस गरेपश्चात् संबिधानअनुसार विघटन भएको संसद् आन्दोलनकारी शक्तिकै दबाबमा पुनस्र्थापित मात्र भएन यस संसद्मा माओवादीलाई पनि पर्याप्त स्थान दिइयो । यो दलले चुनावमा भाग नलिएका कारण संसद्मा स्थान थिएन । यो तत्कालीन संविधानअनुसार गर्न मिल्ने थिएन । जब संसदवादी र माओवादी सम्मिलित संसद् गठन भयो सबै विषय सहमति, सहकार्य र समझदारीका आधारमा गर्ने कार्यको प्रारम्भबाट संसद्को अधिकारमा अतिक्रमण मात्र भएन कानुनविपरीत सर्वसम्मति हुँदै गए ।

संसदवादी कम्युनिस्ट, द्वन्द्ववादी कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेस मुख्य दलका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै गए । यी विपरीत धारका दलबीच सिद्धान्त र स्वार्थका विषयमा ठूलो भिन्नता हुनुका कारण संविधानसभा नै निर्णय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगी संविधान नै बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो । तीन दलको निरपेक्ष शासन सञ्चालन हुँदै गयो । आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्दै जाँदा कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गयो । बजारको विकाश अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा राज्य संयन्त्रको परिचालनद्वारा जनतालाई प्रभावित पार्दै जाने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका काम कारबाही हँुदै गए । सामान्य सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राही राजनीतिको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न सकेन । दण्डहीनता नै नेपालको राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित हुँदै गयो । अपराधीकरणका माध्यमवाट समाजलाई प्रताडित बनाई राजनीतिक संगठन गर्दा राजनीतिक दल गौरवान्वित हुँदै गए ।

सचेत नागरिक र नागरिक समाजतर्फबाट उठेका आवाजले आफ्नो संगठन मजबुद हुँदै गएको गलत धारणा राजनीतिज्ञमा पर्दै गयो । संवैधानिक निकायलगायतका अन्य विशेष जिम्मेवारीमा दलगत भाग बन्डाका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्दै ती निकायमा पुरै राजनीतीकरण गरी आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई सुरक्षित गराउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । न्यायपालिकाभित्र पूर्ण राजनीतीकरण भयो । यहाँसम्मकी कुनै दलको संसद्लाई पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पु¥याउने काम हुनपुगेको छ । जघन्य अपराधकर्मीका मुद्दाहरू कार्यकर्ता भएकै कारणबाट सहजै फिर्ता लिने काम मात्र भएन, एउटा व्यक्तिले समान प्रकृतिको जघन्य अपराध तीनतीनपटक सम्म गर्दा पनि असल चालचलन भएको आधार लिई मुद्दा फिर्ता लिइयो । राष्ट्रिय स्रोत साधनसम्मको दुरुपयोग हँुदै गयो । दलको टिकट हुनेखानेका लागि आरक्षित भई राजनीति नै व्यापारमा परिणत हुन पुगेको छ । संसद कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोगमा विदेशी भूमिमा गिरफ्तार हुन पुगे । निर्वाचन हारेकाको र जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रिय सभा आरक्षित बन्न पुग्यो । सत्तामा रहेको दलकै पार्टी मुख्यालय व्यापारीको भवनमा राखी राष्ट्रिय स्रोत साधनमा उनी व्यापारीलाई सबै प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । यी यस्ता विषय हुन् जसले गर्दा दण्डहीनता र अपराधलाई संस्थागत गर्न नेपालको राजनीतिले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दै गयो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख गराएको छ ।

भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्ररूपमा अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी शासन कायम हुनेछ ।

नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूला ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी दायराबाट बाहिर राखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायमा दलसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी राजनीतिक आशयका आधारमा परिचालित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपश्चात् शीघ्र संस्थाका तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने काम नेपालमै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञ नै लिप्त भएर यस अपराधकर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृस्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ र यसका लक्षणहरू पनि देखिँदै गएका छन् ।

यस अवस्थामा देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक दिशामा अभिमुख गराउनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्र गतिमा अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी शासन कायम हुनेछ । नेपालमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलका करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन् । यी कार्यकर्ताको परिचालन दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले भइरहेको छ । दलका केन्द्रीय नेतृत्व यही शक्तिलाई समग्र देश मानी अघि बढेको छ । असहाय र कमजोर नागरिक हदैसम्म प्रताडित छन् । यो शक्तिले देशका कमजोर नागरिकमाथि नियन्त्रण कायम गरी रहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणमा रहेका गरीब देशहरू बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । तसर्थ, यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा समेत अनुसन्धान गर्ने निकाय र विशेष प्रकृतिको अदालतको स्थापना गरी क्रियाशीलता दिनुपर्छ ।

प्रत्येक देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी लोकतान्त्रिक निकायको सवलीकरण गर्नु जरुरी छ । सबै प्रकारका अपराधीलाई अपराधकर्म गरेको देशमा कारबाहीका लागि सुपुर्दगी गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्रा निर्मलीकरणलगायत अन्य प्रयोजनमा लगिएको रकम फिर्ता गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै समझदारी हुनु जरुरी छ । यी कार्यका मार्गचित्र तयार पार्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । अब संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएका विकासोन्मुख देशका लागि यस प्रकारको व्यवस्था गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले पहलकदमी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अन्यथा, विकृति र विसंगति अधिक बढ्दै यसले नेपालमा धेरै प्रकारका द्वन्द्वको स्थिति आमन्त्रण गर्नेछ । राजधानी