चोलेन्द्र अध्यायको पटाक्षेप – श्यामप्रसाद मैनाली

प्रारम्भ

राना ३ कै स्मरण गराउने शैलीमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले केही समय न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । अत्यन्त मनमोजी र स्वविवेकमा अदालत आफ्नै ढंगले सञ्चालन गर्न खोज्दा उनीविरुद्ध विरोधको माहोल बन्दै गएको हो । उनलाई महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनेसम्मको अवस्थाको सिर्जना हुनुमा उनी आफैं धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । अविश्वासको प्रस्ताव गठबन्धनका केही नेताहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउनु नै पर्ने अवस्था बन्यो । संसद्मा प्रतिपक्षले साथ नदिँदा पारित हुन नसक्ने स्थिति स्पष्ट थियो । सत्तारूढ दलका केही सांसदले प्रस्ताव पेस गरे । प्रतिपक्षले प्रारम्भदेखि नै प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो अडान राख्दै आउन थालेको थियो । सरकार पक्ष यसलाई पारित गर्ने उपायको खोजी गरिरहँदा यसले कानुनले निर्धारण गरेको अवधिमा संसद्बाट निकास पाउन सकेन । महाभियोग सिफारिस समितिका ११ जना सदस्यमध्ये बहुमत ६ जना सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो मत दिई अन्तिम समयमा प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग प्रस्ताव’bout निर्णय नलिई यसको पदावधि सकियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र आफ्नो निलम्बन अवधि समाप्त भएकाले कार्यभार सम्हाल्न सर्वोच्च अदालत जान तयार भए । सरकारले यसलाई सुरक्षादस्ता तैनाथ गरी रोकेको छ ।

जिम्मेवारी विमुख गराउन ल्याइएको प्रस्ताव

प्रस्तावका पक्षधर अथवा गठबन्धन पक्षले आतंकित मनस्थितिमा यो प्रस्ताव पेस गरेको हो । प्रस्तावको उपादेयतामाथि छलफल गर्नसमेत एमाले तयार थिएन । किनकि यो प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि गठबन्धनका साझेदार दलभित्र प्रचण्ड र माधाव नेपालकोे सुरक्षा कवच प्रस्तावलाई बनाउनु थियो । ललिता निवास घोटाला प्रकरणका नाइकेमध्येका एक माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराईहरूमा राणाले निर्णय दिई आपूmहरूलाई दोषी प्रमाणित गरिदिने सन्त्रास देखिएको थियो । माधव नेपालका १४ जना सांसदहरूको भविष्य पनि सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै हुने निर्णयमा आधारित देखियो । ती सांसदहरू अवैध बनेमा नेपालको दल खुद्रे पसलसम्म पनि बन्न सक्ने अवस्था थिएन । राणाको रवैया यो निर्णय लिई उनीहरूलाई समाप्त पार्ने योजनामा आधारित भएको आशंका माधव एन्ड कम्पनीले गरेकै हुन् । कमरेड प्रचण्डका विश्वासपात्र व्यक्ति हत्याका अभियुक्त अग्नि सापकोटाको मुद्दा पनि छिट्टै छिनिने अवस्थामा थियो । यो मुद्दाको निर्णय वर्तमान सभामुखको पक्षमा आउनेमा सन्देह प्रचण्डजीलाई रह्यो । यी दलहरूका नायकले धेरै प्रकारको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमाथि पार्ने कोशिश पनि सफल हुन सकेको थिएन । यस अवस्थामा राणालाई जिम्मेवारीमा यथावत् कायम गर्नु आफ्नो राजनीतिमा जोखिमको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । उनीहरूको तीव्र दबाब महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पर्न गयो । प्रस्ताव पेस गर्दा पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन । पेस नगर्दा गठबन्धन टुट्ने अवस्था स्पष्ट हुन आयो । सरकारबाट हट्ने कि राणालाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने दुईवटा मात्र विकल्प प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने स्पष्ट हुन आयो । स्वभावतः महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भयो । प्रक्रिया अघि बढ्यो, माधव, अग्नि तथा बाबुरामजीका साथै १४ भाइ सांसदले अभय दान पाए । प्रधानमन्त्रीले सिसघररूपी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सफल भए । अर्को अर्थमा प्रचण्ड, माधव, बाबुराम र प्रधानमन्त्री सबैका लागि आफ्ना आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्ने आधार यो प्रस्ताव बन्न पुग्यो ।

राणा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना छैन, उनी सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहनेछन्, कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई घेरा दिई नै रहनेछन् ।

अब रणनीति तय गर्ने भूमिकामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले देखिने नै भयो । दुई तिहाइनजिकको सरकार गिराउन खलनायकी भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड र माधवको राजनीति समाप्त पार्ने दिशामा प्रतिबद्ध ओली अब चोलेन्द्रको रक्षाकवच बन्न पुगे । राणाकै सहारामा यी सबैलाई समाप्त पार्ने राजनीतिक रूपमा अस्तित्वविहीन बनाउने रणनीति उनको थियो । यसमा पुनः घायल सिंहका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पु¥याउन सक्दा अनुपयुक्त निर्णयसमेत गर्न राणा पछि पर्ने थिएनन् । तसर्थ पूरै अवधि प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले आफ्नो चट्टानी अडान दिँदै आएको हो । आखिर संसद्ले निर्णय दिई प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन । यस अवस्थामा प्रश्न उठेको छ अब राणा निलम्बित अवस्थामा छन् वा छैनन् ? उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा रही कार्य सुचारु गर्न पाउने हुन् वा होइनन ? यसमा संविधानको आसय र शब्दार्थसहितको व्याख्याका साथ निर्णय लिनुपर्छ । संविधानतः सबै विधेयक संसद्को अवधि समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यी विषयमा पुनः प्रस्ताव ल्याउने, नल्याउने वा परिमार्जनसहित ल्याउने अधिकार नयाँ निर्वाचित संसद्को हुन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएको छ महिनाभित्र निर्णय लिई सक्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र संसद्ले सघन रूपमा छलफल गर्ने प्रयाससम्म गरेन । तसर्थ राणाको निलम्बन अवधि समाप्त भएको छ । उनीउपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । यथावत् काम गर्न पाउनुपर्छ । यो एक पक्षको निष्कर्ष हो । अर्को पक्ष यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । संसद् यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयासमा छ । आउने संसद्ले यस प्रस्तावको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा यस’bout पुनः बहस हुनेछ । प्रस्ताव पारित हुनेछ । राणा थप सजायका भागीदार हुनेछन् । यो रस्साकस्सीमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई राणाले कार्यभार सञ्चालन गरेको हेर्ने तीव्र प्रतीक्षा भइराखेको छ ।

अव प्रश्न उठ्छ उनको निलम्बन फुकुवा भएको भए सोको आधिकारिक पत्र राणालाई कसले प्रदान गर्ने हो ? पत्रको अभावमा आफैं व्याख्या गर्दै चोलेन्द्र सर्वोच्च पुगी हाजिर गर्ने प्रयास गर्दा यसले न्यायपालिकाको साख नै धरासायी हुने थियो । अदातलले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । प्रधानन्यायाधीश नै दुई जना देखिने थिए । कसले सञ्चालन गर्ने तमासा बन्ने थियो ? मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुने थियो । यसले न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हैसियत गुमाउने थियो । यो लोकतन्त्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतको अवस्था हुने थियो । अदालतले व्याख्या गर्न मुद्दाको स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यो अवस्था शीघ्र हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले यो अनिच्छित अवस्थाबाट न्यायपालिकालाई जोगाउने कार्य सरकारले गरेको छ । मौलिक हकको हनन हुने अवस्था सिर्जना भएको तर्क आइरहँदासमेत यस कदमको सकारात्मक पक्ष देखिएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका राणाले निलम्बन फुकुवा भएको लिखित पत्र लिएर मात्र हाजिर हुन सर्वोच्च जानुपर्ने थियो । त्यो पत्र दिने दायित्व संसद्कै हो । संसद्मा यसलाई अघि बढाउने निर्णय भएकाले यस प्रकारको निलम्बन फुकुवा पत्र दिन सक्ने अवस्था रहेन । राणा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने सन्दर्भ अहिलेको अवस्थामा अपरिपक्व र अस्वभनीय हो । संसद्को आगामी निर्वाचन सम्पन्न हुनुअगावै राणाले अवकाश प्राप्त गरिसक्ने भएकाले प्रस्तावलाई आगामी संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरी प्रस्ताव पारित गरेमा उनीमाथि थप कारबाही हुनेछ । सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । तर, हालसम्मको राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो सम्भावना देखिँदैन । परिणाम हो प्रस्ताव पारित नहँुदा पनि राणाले कार्यभार सम्भावना नपाई अवकाश हुनेछन् । यस अर्थमा प्रस्तावको अभिष्ट नै राणालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अवकाश दिलाउनु हो । प्रस्ताव पारित गर्ने होइन ।

महाभियोग प्रस्ताव अपवादको व्यवस्था

यस प्रकारको अभियोग पेस गर्नुपूर्व यसका बहुआयामिक प्रभावबारेमा चिन्तन गरिनुपर्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक देशमध्ये अधिकांशले यसको व्यवस्था संविधानमा गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । अपवादका देशले मात्र सामान्य बहुमतको आधारमा पारित गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यसबाट न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति आउन सक्छ । न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढी निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रतिकूल नजाने गरी प्रतिबद्धता आउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता प्रस्तावबाट स्थापित लोकतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परी न्यायिक निष्पक्षतामा आँच आउने सम्भावना रहन्छ वा रहँदैन सोच्नुपर्नेहुन्छ । यस्ता प्रस्तावको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट)बाट अवलोकन गराउने व्यवस्था छ । एसियाका थोरै देशले मात्र यो व्यवस्था संविधानमा राखी अपवाद स्वरूपका घटनाहरूका रूपमा प्रस्ताव आएको देखिएको छ । छानबिन निरपेक्ष रूपमा सर्वस्वीकार्य, निष्पक्ष, यस्तो छानबिनको प्रक्रिया उपयुक्त हुनु जरुरी छ । छानबिन गर्दा आरोपितलाई उसका विरुद्धमा लगाइएको आरोप’bout स्पष्ट लिखित जानकारी हुनुपर्छ । सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने, प्रतिरक्षा गर्न पाउने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ट्रिबुनलवाट छानबिन हुनुपर्नेजस्ता अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

भारतमा यस प्रकारको प्रस्तावको छानबिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अपिल अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सम्बन्धित क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित विज्ञ सम्मिलित त्रिबुनलवाट गराउने व्यवस्था छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो अन्तरालमा सन् १८०५ मा एकपटक एक न्यायाधीशउपर महाभियोग लगाइएको थियो । भारतमा न्यायाधीशमा कार्य क्षमताको अभाव भएको प्रमाणित भएमा मात्र यस्तो अभियोग लाग्ने व्यवस्था छ । श्रीलंकामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तीनपटक यस्तो प्रस्ताव राखियो । सन् २०७८ मा राखिएको एक प्रस्तावमा दुई वर्षसम्म संसद्ले छानबिन गरेको थियो । आरोपित प्रधानन्यायाधीश समाराकुनले अवकाश पाए । सन् २००१ मा प्रधानन्यायाधीश सिल्फाविरुद्ध यस्तो प्रस्ताव राखियो । तर, यसकोबारेमा निर्णय आउनुपूर्व नै तत्कालीन राष्ट्रपति कुमारातुंगाले संसद् विघटन गरी दिए । सन् २०१२ मा अर्का प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानाइकेउपर प्रस्ताव राखियो । यसको कानुन व्यवसायीहरूले अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रस्ताव गरिएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिए । राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्ति नगर्ने अडान लिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले लिखित विरोध गरेका थिए । यस प्रकरणले ठूलै तहल्का मच्चिएको थियो । तसर्थ, राजनीतिक स्वार्थका आधारमा न्यायाधीशउपर यस प्रकारको प्रस्ताव राख्ने विषयलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो मत दिई अन्तिम समयमा प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नलिई यसको पदावधि सकिएको छ ।

सारांश

यस देशमा दुईपटकसम्म अल्पअवधिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटमा यिनै राणाले गैरसंवैधानिक मान्दै कार्कीलाई तुरुन्त सर्वोच्च अदालत हाजिर हुन आह्वान गरेका थिए । राणाको पक्षमा यो माहोल बन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै सहकर्मी न्यायाधीशले उनीसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए । राणाले समितिको बयानमा सहकर्मी न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्नजस्ता विक्षिप्त प्रकृतिको बयान दिई सबैलाई उनलाई असहयोग गर्ने अवस्थामा पु¥याए । यो उनको अपरिपक्व अभिव्यक्ति थियो । यसै गरी कानुन व्यवसायीको समेत हुर्मत लिन उत्सुकता देखाएका छन् । यसबाट उनलाई कुनै पनि प्रकारको फाइदा देखिएन । स्वार्थवश एमाले दलबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक दल, सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी जबराको पक्षमा सहानुभूति राख्ने देखिएनन् । आफैंलाई अप्ठेरोमा पार्ने स्वभाव उनमा देखियो । उनको नेतृत्वसक्षम देखिएन । अदालत आफ्नो मातहतमा र पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्ने गैरलोकतान्त्रिक मनोविज्ञान पालेका राजनीतिज्ञ, आपूmखुसी स्वविवेकीय निर्णय लिन रुचाउने र राजनीतिसँग हरेक विषयमा भागबन्डाका लागि दबाब राणा देखिनु नै देशको लोकतन्त्रका लागि समेत दुर्भाग्य हो । यस अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर राणाजीलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकै हो । अन्यथा न्यायका लागि अदालत पुगेका पीडित प्रभावित बन्ने थिए ।

यस अवस्थामा राणा अब सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना देखिँदैन । अवकाश अवधिसम्म उनी सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहनेछन्, कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई घेरा दिई नै रहनेछन् । राणाको पक्षमा केही झुन्डहरूको नाराबाजी जारी रहनेछ । कोही रिटको क्षेत्रबाट राणालाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउन माग गर्न पुग्नेछन् । तर, राणालाई हाजिर गराउनेगरी अदालतले आदेश दिनेछैन । आफ्नै व्यक्तिगत स्वभावकै कारण राणाको बहिर्गमन पीडादायक बन्नेछ । गठबन्धन रहेकाको अभिष्ट पूरा हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो मिसन सफल भएको अनुभूति गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आफ्नै सहकर्मी यसप्रकार हटाउन सफल भएकोमा सन्तुष्ट रहनेछन् । आगामी संसद्ले राणाजी अवकाश भइसकेकाले यस प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछैन । राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सबैले जितेको महसुस गर्ने यस प्रकरणमा न्यायपालिकाको मात्र पराजय हुनेछ । किनकि, अधिकांश न्यायाधीश राजनीतिक दलका अन्धसमर्थक रहेका छन् । राजनीतिक आधारमा न्याय दिने दृष्टिकोण बन्दै गएको आलोचना सघन रूपमा भइराखेको छ । अब आफैंले न्याय सेवालाई राजनीतिक अखडाका रूपमा परिणत गरेकाले यस्ता प्रस्ताव पेस हुने क्रमले निरन्तरता पाउनेछ । राणाको अवकाशपश्चात् यस प्रकरणको पटाक्षेप हुनेछ । राजधानी