मंसिर २०, २०७९ मंगलबार December 6, 2022

निर्वाचनपछिको अपेक्षा – डा. अतीन्द्र दाहाल

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

मङ्सिर ४ लाई तोकिएको सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोग तथा सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन्। तुलनात्मक रूपले कम मात्र मतदान भएको अवस्थाचाहिँ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका लागि गहन चिन्तन मन्थनको विषय हो। व्यवस्था, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वमध्ये कुन पक्षप्रतिको वितृष्णा हो र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा सायद दलहरूले गम्भीर विमर्श गर्लान्। अब यथासम्भव सुधारको अभ्यास सुरु होला। आउने निर्वाचनमा अत्यधिक मतदान हुने वातावरण बन्ला।

यद्यपि सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनाका सुरुवाती परिणामले निकै फरक प्रकारको संसद् निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैछ। थुप्रै चर्चित व्यक्तित्व पराजित उत्तिकै सङ्ख्यामा नयाँ अनुहारको उपस्थितिको माहोल निर्माण हुन सक्छ। निर्वाचन एउटा प्राविधिक पक्ष हो। यसको नतिजासँग आमनागरिकको आशाचाहिँ यस्तो हुन्छ कि निर्वाचनमा जसले जिते वा हारे पनि देशले भने कहिल्यै नहारोस्।

त्यसैले, अबको एउटै दायित्व समृद्ध राष्ट्र«निर्माणमा सुरुवात हुनुपर्छ। गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्थाको मानकको रूपमा स्थापित बन्नुपर्छ। नागरिकका जीवन चर्यामा ताìिवक र सकारात्मक वृद्धि ल्याउनुपर्छ। नागरिकहरू देशको र आफ्नो भविष्यप्रति नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी हुनसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। सफल राष्ट्रनिर्माण नै आमनागरिकले निरन्तर प्रतीक्षा गरेको विकासको सभ्य र भव्य स्वरूप हो। यसको आधार बने मात्र देशले जित्ने विश्वास बढ्छ।

सामान्य हिसाबमा केवल आर्थिक प्रगति र बढोत्तरीलाई मात्र विकास बुझिन्छ। यद्यपि आर्थिक विकासले मात्र सफल राष्ट्रनिर्माण हुँदैन। राष्ट्रनिर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने लेखक जे डोविन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्धि अनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता विकासका मुख्य सूचकाङ्कहरू हुन्, हामीले विश्व अभ्यासमा आएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गरिसक्याँै। अब पनि सफल राष्ट्रनिर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भने चुनाव जोसुकैले जिते पनि देशले चाहिँ हार्नेछ। लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिङ्घटनलगायतका अनुसार सफल राष्ट्रनिर्माणका दुई चरण हुन्छन् : एउटा सामान्य/ नियमित कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित कार्यसम्पादन। विगत लामो समय हामीचाहिँ केवल नियमित कार्यमा मात्र अल्मलियाैँ।

सामान्य/ नियमित कार्य

देशको प्रशासन चलेको आभाष गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्यका चरण हुन्। चुनाव हुनु, सरकार गठन-विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन्।

हामीमा यस्ता सामान्य कार्यको सघनता उच्च भयो। २००७, १७, ३६, ४६, ६३ गरेर पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन र सात पटक नयाँ संविधान लेखिए। औसतमा वर्षको एक सरकार परिवर्तन भयो। राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माण उच्च रह्यो। निर्वाचन आयोगमा झन्डै २०० दल दर्ता छन्, लगभग ६५ दलले निर्वाचनमा भाग लिए। सातवटा भन्दामाथि दलले त संसद्मा प्रतिनिधित्व नै गर्ने देखिँदैछ। राजनीतिक भेला, सभा/सम्मेलन, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमको बाक्लो निरन्तरता छ। यसरी हेर्दा हाम्रो राष्ट्रनिर्माणको अभ्यास सामान्य कार्यसम्पादन चरणमा निकै अग्र स्थानमा छ।

यद्यपि सामान्य कार्यले मात्र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिँदैन। सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना नभएका नागरिकलाई सामान्य कार्यमाथि कुनै चासो र लगाव हुँदैन। ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज खाली सामान्य कार्य मात्र गर्ने प्रजातन्त्रलाई एक प्रतिशत नागरिकका लागि, एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्छन्। किनकी बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुनेचाहिँ अपेक्षित कार्यको हो। हाम्रो राजनीतिले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसेकेकै कारण राजनीतिक परिवर्तनले खासै आकर्षण र सकारात्मक प्रभाव दिन सकेन। नेताले चुनाव जिते पनि देशले चाहिँ हारेको महसुस भयो। त्यसैले अबको ध्यान अपेक्षित कार्यमाथि हुनुपर्छ।

अपेक्षित कार्य र सम्भावना

देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितताजस्ता कुराचाहिँ आमनागरिकका अपेक्षा हुन्। अब निर्वाचित हुनेहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ। सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु राष्ट्रनिर्माणको अर्को पक्ष हो। यस्ता कार्यलाई अपेक्षित कार्य (एक्सपेक्टेड फङ्सन) भनिन्छ। पछिल्लो पटक तीव्र समृद्धि कमाएका देशहरू विशेष गरी एसिया महादेशका देशमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ। नागरिकको आशा र अपेक्षाअनुसारको कामसम्पादन हुन सक्दा मात्र देशले विकासको पथ लिनेछ। राष्ट्रको विजय सम्भव हुनेछ। आउने नेतृत्वले साँच्चै देशलाई नहराउने अठोट गर्ने हो भने हामीसँग सम्भावना प्रशस्त छन्।

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्धि गरे। दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्यान्डजस्ता देशको आर्थिक विकासले बाघको हिँडाइजस्तो उच्च फड्को मारेकाले उनीहरूलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भनिन्छ। त्यस्तै आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ। मकाउमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरूवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन्। पर्यटन हाम्रो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्न सक्छ। हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तिनको भरपूर विकास गर्नुपर्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा पाँच प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसङ्ख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन्। ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरणबाटै समृद्धि प्राप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। हामीलाई यो व्यवसाय माटो, समय, पुँजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ। कोरिया/कुवेत होइन, खोरिया/खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय हो।

छिमेकी चीनबाट ओबर नामक महत्वाकाङ्क्षी व्यापार परियोजना आयो। भारतबाट जापानको सहयोगमा एसिया अफ्रिका विकासमार्ग नामक अर्को व्यापार सञ्जाल आउँदैछ। दुवैले नेपाललाई पनि विश्व बजारमा स्थान दिन सक्छ। गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ। केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ।

तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ। सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ। प्रदेशमा बन्ने सरकारहरूले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ।

बेलायत तथा जर्मनीले सन् २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन्। अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ। त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुःस्वप्नलाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ। हामीसँग बृहत् स्रोतहरू छन्, अब आउने नेतृत्वसँग अठोट र इमानदारिता हुनुपर्छ।

स्थानीयमा चुनिएका अनि प्रदेश तथा केन्द्रमा चुनिने सबै नेतृत्वसँग अपेक्षित कार्यका आफ्ना/आफ्नै पूर्ण समन्वयित र नबाझिने कार्य योजना हुनुपर्छ। सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। साँच्चै सबल राष्ट्रनिर्माण गर्ने हो भने अब नियमित कार्यसम्पादन (सरभाइभल फङ्सन)को चरणबाट माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन (एक्सपेक्टेड फङ्सन) गर्नुपर्छ। यसो गर्नसके निर्वाचनको नतिजामा जोसुकैले जिते÷हारे पनि देशले चाहिँ हार्नुपर्ने छैन। गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया