व्यवहारवादी देउवाको ‘वर्णसंकर’ उत्कर्ष – शंकर तिवारी

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत अपूर्व रह्यो । संसद्मा एकएक सदस्य भएका दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेकको समर्थनमा प्रचण्डले बहुमत प्राप्त गरे । पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गोरखाबाट विजयी भएर माननीय हुँदा उनलाई यस्तो दिग्विजयको आवास मिल्न पुग्यो ।

२०६४ यता उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको संसद् २०७४ को मात्र रह्यो । प्रचण्डलाई आश्चर्यजनक रूपमा अन्तिम समयमा विश्वासको मत दिनेमा नेपाली कांग्रेस रह्यो । यो लेख शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको यही विरोधाभासपूर्ण निर्णयवरिपरि केन्द्रित रहनेछ ।

देउवा २०७३ को १३ औं महाधिवेशनदेखि पार्टी सभापति मात्र नभएर निरन्तर संसदीय दलका नेता पनि छन् । बीपी कोइरालाको एउटा विख्यात भनाइ छ, ‘मानिस आफ्नो संकल्प र आस्थाले वास्तविक मानिस हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा त्यो पार्टीको नेता पनि केही संकल्प र आस्थाले मात्र उभिएको हुन्छ । लोकतन्त्र मान्ने पार्टीका लागि लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता नै उसको आस्था र संकल्प हो ।’ कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर त्यो आस्था र संकल्प जोगायो कि जोगाएन, अहम् सवाल बनेको छ ।

देउवा अवसर पाउँदा उनले गरेका निर्णयहरूले देखाउँछन्— उनी मूलतः सुविधाभोगी र व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ हुन् । उनको पहिलो परीक्षण २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । उनले सत्ता जोगाउन अतालिएर ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । उनको अर्को परीक्षण २०५७ मा भयो । माओवादी द्वन्द्वले देशलाई जर्जर बनाउँदै गर्दा दरबारको ‘भनसुन’ को भर–पत्यार गरेर संसद् विघटन गरिदिए । उनले दरबारलाई जनताको नासो बुझाए । २०६१ मा ‘गोरखाली राजाले न्याय गरेको’ भन्दै धारा १२७ अन्तर्गत प्रधनमन्त्री बनेर २०४७ को संविधानको हुर्मत लिन अग्रसर भए । देउवाका तीनै कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा ह्याट्रिकको संख्यात्मक शृंखलाभन्दा बढी थिएनन् ।

देउवाको सुविधाभोगी एवं निकृष्ट व्यवहारवादी, सिद्धान्तहीन, नैतिकताविमुख राजनीति अब कांग्रेसले मात्र होइन, गणतन्त्र नेपालले समेत थेग्न सक्दैन । देउवाको स्वप्नहीन तदर्थवादी नेतृत्वको बिनासर्त निरन्तरता निरन्तर जग–हँसाइको कारक मात्र हुनेछ ।

२०६२–६३ पछि उनको नयाँ पारी सुरु भयो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भए । २०७३ मा सत्ता घटक माओवादी विपक्षी एमालेसँग मिल्दासमेत उनले कुनै एक्सन लिन सकेनन् । सत्तामा जाने हतारो गर्दा कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरे । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको ऐतिहासिक पराजय भयो तर जिम्मेवारी लिएनन् । कांग्रेसमा नैतिकताको अधोगति त्यहीँदेखि सुरु भयो, जवाफदेही र जिम्मेवारीमाथि बहुमत भारी हुन थाल्यो ।

देउवा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उत्रन आनाकानी गरिरहेका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेस कार्यालयमा आएर ओली प्रतिगमनविरुद्ध नेतृत्वको अनुरोध गर्दासमेत उनले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाको मेसो पाएका थिएनन् । ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दा पनि देउवाको शैली फेरिएको थिएन । धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमत्री बन्ने पक्का भएपछि मात्र उनी ओलीको कदम प्रतिगमन भनेर विश्वस्त बन्न पुगेका थिए । ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गठबन्धन गरेर स्थानीय तह र संघीय चुनावमा पार्टीलाई होमे । चौहत्तर संसदीय क्षेत्र, प्रदेशका सयभन्दा बढी र पालिका तहका हजारौं स्थानमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित रह्यो । निर्वाचन परिणाम आएपछि देउवाले गठबन्धन जोगाउन सकेनन् र त्यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, कांग्रेसका लागि संसद् र लोकतन्त्र साधन हुन् गन्तव्यमा पुग्न; वामपन्थीहरूका लागि जस्तो संसद् साम्यवादमा पुग्नका लागि प्रयोग गर्ने थलो होइन । संसद्को शुद्धता र पवित्रता कायम राख्नु कांग्रेसको अन्तरिम धर्म नभएर अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्ने हो, तर कांग्रेसले त्यो हैसियत गुमाएको छ । जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी संसद् र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘कन्साइन्स स्पिकर’ बन्न पुगेका छन् ।

देउवाको निकृष्ट पदलोलुपता र शक्तिप्रतिको आसक्ति देख्दा पञ्चायतका खिलाफमा तीस वर्ष प्रतिरोध आन्दोलनका अगुवा थिए भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । बहुदल आएपछि पहिलो पटक संसद् हुँदा गृहमन्त्री हुँदै दोस्रो संसद्बाट पाँच वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी स्थायी सत्ताकै अंग बन्न पुगे । त्यसयता बनिबनाउ गुटको शीर्ष नेता बनेर उनले कोइरालाइतर समूहको नेता हुँदै सिंगो कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

कांग्रेस कार्यकर्ताले बिर्सन नहुने केही ऐतिहासिक पक्ष छन् । यो पार्टीको सदस्यता स्थापनाकाल र पञ्चायतमा सरासर ज्यानको जोखिम, जेलनेल, कठोर यातना, निर्वासनको पर्याय थियो । सुविधाको राजनीति गरेर आजको पार्टी–इमारत खडा भएको होइन, सामाजिक आन्दोलनहरूमा निरन्तर जोडिएर कठिन संघर्षका बेला पनि लोकतन्त्रका लागि लिएको अप्रतिम निष्ठा र चट्टानी अडानले बनेको हो यो पार्टी । २०६४ को संविधानसभामा कांग्रेसले निर्वाचन हार्‍यो तर नौ महिना नपुग्दै सत्ताको अंशियार बन्यो । झन् राष्ट्रपति पद त प्रचण्डको साखमा आघात पुग्ने गरी तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादवका लागि सरकार छाडेको पहिलो महिनामै सुरक्षित गर्न सक्यो । लोकतन्त्र र प्रतिपक्षी धर्ममा डगमगाएर सो उपलब्धि प्राप्त भएको थिएन, लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राखेरै सब सम्भव भएको थियो ।

लोकतन्त्र र सिद्धान्तको चुरो पक्रेर अगाडि बढ्ने र समयसुहाउँदो कांग्रेस बनाउने अठोट गरेका महामन्त्रीहरूले अब नीति अधिवेशनमा नअलमलिई विशेष अधिवेशन डाकी भावी यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा सीमित भएको थियो । आफ्नो बुतामा मात्र कांग्रेस चलेको भए देउवा ओलीका अनन्यतम सहयोगी बनिसकेका थिए, ओलीको कथित ‘सेटिङ’ का अगाडि हरेस खाएर आफ्ना सहयोगीहरूलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउन उद्यत थिए । तर गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल लगायतले परिस्थितिको ठोस आकलन गरेर कांग्रेसको साख जोगाएका थिए अनि मात्र देउवा धारा ७६(५) अन्तर्गत पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको थियो । धारा ७६(५) कुनै दलको नेताभन्दा पनि निर्दलीय व्यक्ति वा स्वतन्त्र हैसियतको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखेर राष्ट्रिय संकट पार लगाउनका लागि परिकल्पना गरिएको थियो ।

२०७९ मा संसद्को ठूलो दल हुँदाहुँदै देउवा बालुवाटारबाट विस्थापित भएको दुई हप्ता नहुँदै कांग्रेसले अपारदर्शी र लोकलज्जाको निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसले ‘प्रिमा फेसी’ गल्ती गर्‍यो । कांग्रेसलाई ‘ढडिया/ढोक्सा थाप्न’ जरुरी थिएन, माछा ढिलोचाँडो अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा जस्तै आफैं आउने थियो । प्रचण्ड तानाशाही वृत्तिका ओलीसँग आफैं आजित भई निस्सासिएर कांग्रेसको शरणमा आइपुग्थे । व्यवहारवादी नेताको सहजताका लागि केही संविधानविद्ले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न मिल्ने राय दिएर कांग्रेसको लाज बचाइदिएका छन् ।

२०५१ र २०७९ सालका विश्वासको मतको सन्दर्भ सर्वथा पृथक् छन् । तैपनि तथ्यलाई तोडमोड गर्दै २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कुरा उछालेर २०७९ मा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तानाबाना बुनियो । अधिकारीका सन्दर्भमा, कांग्रेसले गठन भएको मितिमा बहुमत पुगेको दललाई नभई अल्पमतमा भएको दललाई बहुमत पुर्‍याइदिन मत दिएको थियो । त्यो सबै तत्कालीन सर्वेसर्वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत हुँदाको प्रतिनिधिसभा भंगपछि भएको चुनावमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्दा गरेको प्रायश्चित्तको प्रतिफल थियो । अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्दा नै बहुमत संसद्को विश्वास पाइसकेका थिए । बहुमत भएकोलाई मत थप्नु भनेको लाचार, विचारहीन र कल्पनाशून्य चिन्तनको उपज हो ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएर ओली र प्रचण्डबीच विद्यमान अविश्वासलाई थप मलजल गरेको छ, आत्मघाती गोलसहित आफ्नो प्रतिपक्षी स्वाभिमान बन्धक राखेर । अरूको अन्तरविरोधमा खेल्नका लागि आफ्नो सिद्धान्त र आस्थालाई तिलाञ्जली दिनु भनेको बौद्धिक दिवालियापनसिवाय केही होइन । यो कदम देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको वर्णसंकर नीतिको उत्कर्ष हो । कच्चा खेलाडी मात्र अनावश्यक रूपमा युद्धमा सामेल भएर अंग्रेजीमा ‘पाइहरिक भिक्ट्री’ भनिने विजय प्राप्त गरे मक्ख हुन्छ । शेखर कोइरालासमेत त्यो अपरिपक्व खेलमा मौन सम्मति जनाउँदै सामेल हुनु सुविधाको राजनीतिको अंशियार बन्दै गरेको प्रमाण हो । अब कार्यकर्ताले शशांक र शेखर दाजुभाइमा केही फरक नदेखे आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि जिम्मेवारी, नैतिकता, जवाफदेही र पारदर्शिता अत्यावश्यक सर्त हुन् । विश्वासको मत दिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तेस्रो पटकका लागि कारण नखुलाई सारिएको छ, जुन सम्भवतः सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुन्जेल बस्नेछैन । गठबन्धन टुट्नुअगाडिदेखि नै सभापति देउवाले निर्णय प्रक्रियामा पार्टी महामन्त्रीहरूको उपेक्षा गरिरहेको सर्वविदितै छ । सभापतिको यस्तो रवैयाको महँगो मोल सिंगो कांग्रेसले तिरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र र सिद्धान्तको चुरो पक्रेर अगाडि बढ्ने र समयसुहाउँदो कांग्रेस बनाउने अठोट गरेका महामन्त्रीहरूले अब नीति अधिवेशनमा नअलमलिई विशेष अधिवेशन डाकी भावी यात्रा तय गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रदीप पौडेलको पनि साथ रहनेछ । देउवाको सुविधाभोगी एवं निकृष्ट व्यवहारवादी, सिद्धान्तहीन, नैतिकताविमुख राजनीति अब कांग्रेसले मात्र होइन, गणतन्त्र नेपालले समेत थेग्न सक्दैन । देउवाको स्वप्नहीन तदर्थवादी नेतृत्वको बिनासर्त निरन्तरता निरन्तर जग–हँसाइको कारक मात्र हुनेछ । असल कांग्रेसजन संघर्ष र पार्टी रूपान्तरणका लागि तयार छन्, यो पट्यारलाग्दो ढुलमुले पात्रताविहीन चरणलाई बिदा गर्न आतुर छन् । पर्खाइ छ त, केवल नेतृत्वको शुद्धीकरणको आह्वानको, जसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सम्झौताहीन र नैतिक बलसहितको कांग्रेसको स्वर्णिम आत्मा पक्रन सक्नेछ । कान्तिपुर