कांग्रेसका लागि माओवादी बोकिरहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । – एमाले महासचिव, शंकर पोखरेल (अन्तवार्ता)

तपाईंहरूले पुस १० मा माओवादीसँग एउटा सहमति गरेर सरकार निर्माण गर्नुभयो । ठ्याक्कै दुई महिनापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्था आयो । माओवादीसँगको गठबन्धन टुटेर एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ, यो अवस्था किन आयो ?

वास्तवमा यो अवस्था किन आयो भन्ने कुराको जवाफ दिने पात्र एमाले होइन, पुष्पकमल दाहाल हुन् । उहाँको मनस्थितिमा किन परिवर्तन आयो ? प्रचण्ड आफैंले जति जवाफ दिन सक्नुहुन्छ अरुले त अनुमान गर्ने कुरा हो । खासगरी एमालेको सहभागितामा बनेको नयाँ सरकारप्रति जनताको एकप्रकारको आशा, अपेक्षा र विश्वास थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखा परेका थिए । पुँजी बजारले सकारात्मक संकेत गरेका थिए । सुशासनका मामिलामा सुधारका संकेत देखा परेका थिए ।

खासगरी अदृश्य अर्थतन्त्र कमजोर हुने र वैधानिक अर्थतन्त्र बलियो हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट आउन सुरु गरेको थियो । अर्थात् रेमिट्यान्सको वृद्धिदर बढेर गएको थियो । राजस्वमा वृद्धि हुन थालेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नयाँ समीकरण जनताले रुचाएका थिए । सुशासन, जनअपेक्षाको दृष्टिकोण र मुलुकको संकट निवारणका सन्दर्भमा पनि सकारात्मक थियो भन्ने देखिन्छ । तर अचानक पुष्पकमल दाहाल किन त्यो सरकारको संचालनका लागि तयार हुनुभएन ? त्यसको जवाफ त उहाँले भन्दा अरु कसले दिन सक्छ र ? एउटै मात्र हामी के भन्न सक्छौं भने यो सरकार कुनै शक्तिकेन्द्रद्वारा रुचाइएको सरकार थिएन । त्यस अर्थमा सरकार परिवर्तनका लागि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव पर्‍यो होला भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल सुशासनका माध्यमबाट शासन गर्ने मान्यताका पक्षमा रहनुभएन भन्न सकिन्छ । किनकि नयाँ शक्तिहरू सामान्यतया चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस्, पछिल्लो समय उनीहरू सुशासनका माध्यमबाट जनमत आकर्षित गर्न सफल भएका थिए । त्यस अर्थमा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बढी सुशासनतर्फै हुनेथियो ।

अर्को नेपालमा एमाले विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा सबैभन्दा ज्यादा प्रतिबद्ध शक्ति हो । यी शक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा उहाँको रुचि रहेन भन्नुको अर्थ उहाँले सत्ताको दोहनका सन्दर्भमा कांग्रेसलाई कम्फर्टेबल ठान्नुभयो । र, अर्कोतर्फ उहाँले बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको सहयोगबिना म अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने ठान्नुभयो होला । अनौपचारिक छलफलका क्रममा ती कुराहरू प्रकट पनि गर्नुभएको छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले बताउँदै आउनुभएको छ ।

पुस १० गते बालकोटमा माओवादी र एमालेले कसरी ‘पावर सेयरिङ’ गर्ने भन्ने सहमति थियो ?

कांग्रेस र पाँच दलीय गठबन्धन बाहिर पनि सरकार बन्न सक्छ भन्ने विश्वासमा माओवादी नेतृत्वमा थिएन । पाँच दलीय गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री पाउन नसक्ने भएपछि उहाँ एक हिसाबले के रहेछ त भनेर बुझ्ने मनस्थितिमा मात्रै बालकोट आउनुभएको थियो । माओवादीभित्रका अन्य नेताहरू कांग्रेस बाहेकको सरकार बनाउन पाएहुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग हामी संवादमा नै थियौं । प्रचण्डचाहिँ स्वाभाविक रूपमा पाँच दलीय गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मतका हिसाबले पनि नयाँ समीकरणका पक्षमा हुनुहुन्थेन । तर उहाँमा प्रधानमन्त्री हुने तीव्र आकांक्षा थियो । त्यो कुरा कांग्रेससँगको सहकार्यका माध्यमबाट सम्भव भएन । त्यसपछि उहाँ के हुँदोरहेछ भनेर बुझ्न आउनुभएको थियो ।

उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले अन्य दलहरूसँग परामर्श गर्‍यौं र सजिलै सरकारका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउने स्थिति सिर्जना गर्‍यौं । उहाँ त्यहाँ बस्दाबस्दै हामीले झन्डै १६० बढी सांसदको समर्थन जुटाउने कुरामा सफल भयौं । त्यसबाट उहाँ स्वाभाविकरूपमा कांग्रेसले सहयोग गर्न तयार नभएको अवस्थामा अत्यन्त अनुग्रहित पनि हुनुभयो ।

त्यसपछि उहाँ आफैँले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरामा चासो राख्नुभयो । हामीले सरकारमा हाम्रो चासो होइन तपाईं नै नेतृत्व गर्नुहोस् भन्यौं । आलोपालोको सन्दर्भका बारेमा तपाईंको भनाइ के छ ? तर हाम्रो चासो भनेको स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति र सभामुख हो भन्यौं । तपाईं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको हुनुपर्छ भन्ने भनाई हामीले राखेका थियौं । प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा उहाँ आफैँले आलोपालो गर्ने भन्नुभयो । पहिले म सरकारको नेतृत्व गर्छु पछि तपाईंले गर्नुहोला भनेर केपी कमरेडलाई भन्नुभयो । आलोपालोको कुरा गर्दा उहाँले दुई वर्षजति मैले गर्छु त्यसपछि तपाईंले गर्नुहोला भन्नुभयो ।

जबकि हामीले आलोपालो भनेको आधाआधा गर्दा हुन्छ भन्ने सोच बनाएका थियौं । अर्कोतर्फ उहाँले राष्ट्रपति र सभामुखका हकमा राष्ट्रपति एमालेको हुनेमा सहमति जनाउनुभयो । सभामुखका हकमा प्रधानमन्त्री फेरिँदा सभामुख पनि आलोपालो गरौं भन्नुभयो । हामीले ठीकै छ त्यस विषयमा पनि छलफल गरौं भन्यौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखमा रुचि छ भन्यो । हामीसँग उपयुक्त उम्मेदवार छन्, हाम्रो रुचि उपसभामुखमा छ भनेपछि त्यसमा सोच्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसै भद्र सहमतिका आधारमा हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा लेखिपठाउने कुरा भयो । स्वतन्त्र सांसदसहित १६१ जनाको समर्थनसहित शीतल निवास जाने कुरा भयो । भएको त्यही नै हो ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनःस्थापनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिइसकेपछि तपाईंहरू फरक-फरक कित्तामा हुनुहुन्थ्यो । चुनाव पनि फरक-फरक कित्ताबाट लड्नुभयो । दाहाल बालकोट आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइहाल्न तयार किन हुनुभयो ? तपाईंहरूले त पहिले नै विपक्षमा बस्छौं भनिसक्नुभएको थियो नि ?

स्पष्ट रूपमा पाँच दलीय गठबन्धन असफल भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । किनकि एक त गठबन्धन पछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति एकदम संकटग्रस्त बन्न पुग्यो । नेपालका शासकीय प्रबन्धका तीनवटै मुख्य अंगहरू विवादास्पद बन्न पुगे । पहिलो त सर्वोच्च अदालत आफैँ विवादित बन्यो । सत्तापक्षले नै महाभियोग लगाउने स्थिति उत्पन्न भयो । सर्वोच्च अदालतका फैसला के रहे, भन्नै पर्दैन । कुनै राजनीतिक मामिलामा उसको बडा चासो र तीव्र सक्रियता देखिने, कुनै मामिलामा चरम उदासिनता ।

अहिले पनि उही प्रकृतिका मुद्दाहरू पेन्डिङमा रहेको अवस्था पनि छ । कुनै मुद्दाहरूका रूपमा ऊ अत्यन्त सक्रिय देखिने गर्छ । त्यसकारण निष्पक्ष छैन । न्यायिक छैन । संवैधानिक छैन । राजनीतिक छ भन्ने खालको कुरा मेरो हिसाबले भन्दा परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका अझ ज्यादा विवादास्पद बन्न पुग्यो ।

अर्कोतर्फ एमालेलाई विभाजित गर्ने सन्दर्भका बारेमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको भूमिका पनि अत्यन्त विवादास्पद बन्यो । उहाँले कतिपय दलका सन्दर्भका बारेमा र निर्णयका बारेमा अत्यन्त सक्रियता देखाउनुभयो । २४ घण्टा बित्न नपाउँदै त्यसका सन्दर्भका बारेमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो । एमालेका हकमा उहाँले अत्यन्त लामो समय पेन्डिङमा राखी एकप्रकारले भन्दाखेरि दलको कारबाहीलाई सहयोग गर्ने उहाँको कर्तव्यलाई पन्छाउने खालको काम गर्नुभयो । त्यसबाट प्रतिनिधिसभा पनि विवादास्पद बन्न पुग्यो । र एकप्रकारले ‘डेडलक’को अवस्थामा जान पुग्यो ।

अर्कोतर्फ सरकार जनताप्रति, राष्ट्रप्रति यति ज्यादा गैरजिम्मेवार र यति हदसम्म मुलुकको सुशासनका प्रश्नमा नांगो भ्रष्टाचार र दलालीको पक्षमा उभिन थाल्यो । तपाईंहरू आफैंले पनि चर्चा गर्नुभयो, बजेट निर्माणका बखत सरकारको भूमिका के रह्यो भन्ने बाहिर आएकै छ । त्यो विषयमा उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट सफाइ दिने काम त गर्नुभयो तर सीसीटीभी फुटेजहरू समेत गायब गरिकन आफूलाई निष्पक्ष, चोखो देखाउने प्रयास गर्नुभयो । तर यथार्थमा के भन्दाखेरि उहाँहरूले गरेका काम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बर्बाद पार्ने प्रकृतिका थिए । निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने, मुलुकलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने मान्यतामा आधारित भएर उहाँहरूले जे गतिविधि गर्नुभयो त्यसले मुलुकमा चरम आर्थिक संकटतर्फ मुलुकलाई फसाउने काम गर्‍यो ।

निश्चित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने र बहुसंख्यक व्यवसायीहरू संकटमा पर्ने खालको स्थिति उहाँहरूकै कारणले सिर्जना भएको थियो । त्यो चिजबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्न अर्थमा समीकरण बदल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौं । तर, पाँच दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा रहँदासम्म समीकरण बदलिने अवस्था त थिएन । त्यसअर्थमा हामीले समीकरण बदल्न दुईवटा विकल्प हुन्छन् भन्ने ठान्यौं । एउटा विकल्पका रूपमा कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरू मुलुकमा स्थायित्वका लागि अग्रसरता लिन सक्छन् भने त्यो विषयमा पहल किन नलिने भनेर हामीले स्थायित्वको एजेन्डामा कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्यौं ।

अर्कोतर्फ नीतिगत एकत्वका लागि माओवादीसँग पनि मिलेर जाने प्रस्ताव राख्यौं । कांग्रेस स्थायित्वका प्रश्नमा मिलेर जाने कुरामा उदाशीन देखियो । उसको रुची केमा रह्यो भन्दाखेरि संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्ने र त्यसमा अरुको सहयोग लिने ।

हामीले त्यसो गर्न एमाले तयार छैन भन्ने सन्देश पठायौं । तर उहाँहरू एमाले र माओवादी मिल्न सक्दैन, त्यसपछि स्वतः कांग्रेसमा जान्छ भन्नेमा पुग्नुभयो । अर्कोतिर हामीले माओवादीलाई एजेन्डाआधारित सहमतिको कुरा गरेका थियौं । माओवादी चाहिँ अन्तिम समयसम्म पाँच दलीय गठबन्धन निरन्तर कायम राख्ने कुरामा गयो । तर अनौपचारिक रूपमा हामीले माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूसँग कुरा गरेका थियौं । जब कांग्रेससँगको सहमति उहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुभएन तब उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभयो र त्यो परिणाम निक्लियो ।

तपाईंले यो गठबन्धन र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै, आत्मसमर्पणवादमा पुगेको र यो पतोन्मुख यात्रा हो भन्नुभएको छ । यसमा भूराजनीतिक गतिविधि पनि जोडिएका कुरा पनि गर्नुभएको छ । खासमा तपाईंले संकेत गर्न खोज्नुभएको घटनाक्रम के हो ?

पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दलको रुपमा देखा पर्‍यो। झन्डै-झन्डै प्रत्यक्षतर्फ बहुमत र जनमत झन्डै ३० प्रतिशत हासिल गरे । त्यसपछि उनीहरुको ओरालो यात्रा सुरु भयो । उनीहरुको विवादस्पद भूमिकाले नै उनीहरुलाई कमजोर बनाउँदै गयो ।

अनौपचारिक छलफलमा प्रचण्डले भन्नुभएको सुन्छौं, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर दिनुभएको रहेछ । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति दिन तयार हुनुभएन र यो गल्ती भयो भन्नुहुन्छ । उहाँहरु कहाँ चुक्यौं भन्दा, पहिलो कुरा त गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर त्यो वचनबाट भाग्नुचाहिँ आफ्नो गल्ती भयो भन्नुहुन्छ ।

दोस्रो कुरा, उहाँले रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा अनावश्यक झमेलामा परेर गल्ती गरियो भन्ने गर्नुहुन्छ । तेस्रो गल्ती, जे गर्नुभयो त्यो अहिले पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन । नेकपा गठन गरेपछि एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर नेतृत्व कब्जा गर्ने जुन नीति बनाउनुभयो, त्यो नीतिले एउटा विशाल सम्भावना र नेपाली जनताको विश्वासलाई उहाँले घात गर्ने काम गर्नुभयो । यी तीनवटा घटनाले उहाँहरुको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी थियो ।

तपाईंले हेर्नुभयो भने, ३० प्रतिशतको माओवादी झर्दै झर्दै ११ प्रतिशतमा आइपुग्यो । र, अहिलेको घटनाक्रमले के देखिन्छ भने त्यो आरोलो यात्राले अब राष्ट्रिय पार्टी बनिने अवस्थामै चुनौती उत्पन्न भएको छ ।

अहिले उहाँहरुले बडा ‘किङमेकर’ ठान्नुभएको छ, दुई ठूला पार्टीलाई खेलायौं भन्ने ठान्नुभएको छ । त्यसले जनतामा जुन बचेखुचेको विश्वास छ, त्यो पनि गुमाइ राख्नुभएको छ । त्यसैले कुन रुपमा पतन हुँदोरहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त अहिले पनि देखिएको छ । जनताले आशा गरेको समर्थन गरेको समीकरण छाडेर जनताले अविश्वास गरेको समीकरण ब्यूँत्याउन लाग्ने भनेको ओरालोयात्रा, पतनमुखी यात्रा हुँदै हो ।

अर्कोतर्फ, अहिले नेपाली राजनीतिमा यो दुई महिनामा त वैदेशिक सक्रियता तपाईंहरु आफैंले चर्चा गर्नुभएको छ । त्यो चिजको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्यो भन्ने कुराको आँकलन त जो कोहीले गर्न सक्छ नि !

कसले के भन्यो भन्ने कुरा त बताउन सक्ने उपयुक्त पात्र पुष्पकमल दाहाल नै हो । इमानका साथ बोल्नुभयो भने, उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ । तर,उहाँले पछिल्लो समयमा चाहिँ म बाध्यतामा परेँ भनेर ‘स्केप’ गर्नुभयो । उहाँले सात दलीय समीकरण छाड्नु उचित हो भन्न सकिरहनु भएको छैन, म बाध्यतामा परेँ भन्नुभएको छ । कांग्रेसलाई मिलाउनुपर्ने मेरो बाध्यता छ, मान्दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ ।

अब, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री मान्ने त्यसपछि राष्ट्रपतिचाहिँ अर्कैलाई दिने हुँदा नेकपा एमाले माओवादीको सहयोगीमात्रै भएर बस्छ भनेर उहाँले कसरी कल्पना गर्नुभयो ? नेकपा एमाले त आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’का साथ सहकार्यका लागि तयार भएको हो ।माओवादीको सहयोगी बन्न खोजेको त हैन नि !

उहाँले माओवादीको ३२ सिट यस्तो निर्णायक छ, एमालेसँग टाढिए अर्काले साथ दिइहाल्छ भन्ने कुरा ठान्नुभएको छ । र,अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई पनि रिझाउन सकिने, सत्ताको केन्द्रमा पनि बस्न सक्ने भनेर जे ठान्नुभएको छ यो फागनु २५ गतेसम्मको ठम्याई हो । २५ गतेपछि उहाँको जुन गणित छ त्यो काम लाग्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा विशेष गरेर भारत र चीनका राजनीतिक वा कूटनीतिक गतिविधिहरु जोडिन्छन् । यो बीचमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भयो । उहाँले आफ्नो समकक्षीसँग आधा घन्टामात्रै भेट्नुभयो तर नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै ठूला नेताहरुसँग भेटेर जानुभयो । त्यस्तो एमाले अध्यक्षसँग पनि भयो त्यो भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन वा सत्ता समीकरणको विषयमा भारतीय विदेश सचिवले कुनै चासो देखाउनुभएको थियो ?

नेकपा एमालेसँग विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक ममिलामा दख्खल दिने कुरा गर्ने, आँट नै गर्दैन । किनभने उनीहरुलाई राम्रै थाहा छ, नेकपा एमाले भनेको आफ्नो देशको स्वाधिनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा चाहिँ खरो शक्ति हो । त्यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेसँग उनीहरुको बातचितको सम्बन्ध भनेको डिप्लोमेटिक हुन्छ । मर्यादित हुने गर्छ । अरुसँग के हुन्छ । परिणाममा देखिने गर्छ ।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको मात्रै विषय हैन, अमेरिकन सक्रियता पनि यो बीचमा विशेष खालको रहृयो । यतिसम्म कि सीआइए प्रमुख पनि आउने कुरा भयो । उनीहरुले जानकारी दिएर आउने । नेपालको आफ्नो दुईपक्षीय सम्बन्धका कारणले आउने हैन,जानकारी दिएर आउने । नेपालले नबोलाइकन आउने भन्ने कुरा थियो । त्यो चिज रोकिएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यसका प्रतिक्रियाहरु पनि पाए होलान् भन्ने ठान्छु ।

नेकपा एमाले सरकारमा सामेल हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ममिलामा दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सरकारका तर्फबाट भए । एउटा कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि भारतीय पक्षले बंकर बनाएपछि कूटनीतिक नोट जारी भयो । अर्को चाहिँ सीआईए प्रमुखको भ्रमण अहिलेका लागि रोक्ने भन्ने पत्राचार भयो । एमाले सरकारमा भएकाले यस्तो भयो होला भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो होला । यस्ता चिजले पनि समीकरण बदल्ने कुरा भएको हुन सक्छ होला ।

अर्को देखिहाल्नुभयो, आज (बुधबार) कान्तिपुरमा बाहिर आएको छ, नेकपा एमालेका कृषिमन्त्री भएकाले भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि बढायो । यस्तो चिजले पनि प्रभाव पारे कि ! जुन कुराले नयाँ समीकरणतिर जानका लागि प्रधानमन्त्री सहजै कम्फर्टेबल देखिनुहुन्छ । उहाँले प्रस्ताव रोक्नु भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । जबकी नेपाली किसानहरु तरकारी फाल्न बाध्य छन् । अब हामी त्यसलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ठाउँमा विषादी परीक्षण गर्ने आँट पनि गर्दैनौं भनेपछि त हामी के गर्छौं देशका लागि ?

कुनै पनि हिसाबले नेपालको वा सत्ता सञ्चालन गर्ने वा संस्थापन पक्षमा एमाले हाबी भएर नआओस् भनेर शक्ति केन्द्रहरुको चासो प्रकट भएको हो त ?

त्यस्तो देखिन्छ । अब जसरी उहाँहरुले माओवादी पक्षलाई कन्भिन्स गर्नुभयो वा कांग्रेसलाई के कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो उहाँहरुले जान्ने कुरो हो, होइन ? उहाँहरुसँग भएको कुरा उहाँहरुले नै ज्यादा भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ ।

तर हामीले देख्ने कुरा भनेको दुई महिनाअघि भएको सहमति हो । त्यसमा कुनै समस्या नै पैदा नभइकन अर्को समीकरणतर्फ सहजै प्रधानमन्त्री जाने कुरा भयो । त्यस्तो समीकरणको भविष्य अनिश्चित र असुरिक्षत छ । यो समीकरण पुष्पकमल दाहालकै लागि ज्यादा जोखिम छ, त्यो तर्फको यात्रामा उहाँ किन रुची राख्नुभयो ? त्यसका केही बाध्यता होलान् । त्यो बाध्यता भनेको भेटघाटसँग जोडिएको सन्दर्भ होला ।

उहाँ आफैंले अनौपचारिकतामा तपाईंहरु जस्तो स्वतन्त्र अवस्थामा निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा म छैन भन्नुहुन्छ । साना पार्टीलाई,राप्रपालाई वा स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि यस्तो भन्नुहुन्छ । उहाँको बाध्यता उहाँले जान्ने कुरा हो ।

त्यतिमात्रै हैन कि, जेनेभामा परराष्टमन्त्रीलाई नपठाइकन गैरसरकारी नेतृत्वलाई पठाउन खोज्ने तारतम्य मिलाउन खोज्नुभयो त्यसले पनि सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँ के कुराबाट असुरक्षित र भयभित हुनुहुन्छ ? के कुरासँग सौदाबाजी गर्नुहुन्छ ? भन्ने आकलन गर्ने आधार चाहिँ जेनेभा प्रकरणबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

माओवादी पक्षका नेताहरुको कुरा सुन्दा त दाहाललाई सबैभन्दा ठूलो भय केपी शर्मा ओली वा एमालेबाट भयो । सुरुमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर सरकारलाई लगाम लगाउन खोजियो । निर्णय गर्ने विषयमा एमाले हाबी भयो । त्यसैले तत्काले विश्वास गुम्यो भन्ने छ नि ?

संयन्त्रले गरेको जम्माजम्मी कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिन गरेको सीटको बाँडफाँट मात्र हो । त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएर टुङ्ग्याउनु भएको हो । त्यस छलफलमा उपेन्द्रजीले आफ्नो राय राख्नुभएन सुन्नुमात्रै भयो । उहाँको चाहना उपराष्ट्रपतिमा रहेछ । आफ्नो पार्टीको कुनै सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफू फेरि प्रत्यक्ष चुनावमा जाने रहेछ । त्यसकारणले सरकार रुचि राख्नु भएन । अरु बाँकीका बीचमा हामीले छलफल नै गरेका थियौं । जसपालाई भनेर छुट्याएको सीटको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो ।

मन्त्रालय बाँडफाँट हेर्दा एमालेले १० सीट बराबर १ सीट लियो । रास्वपाले ७ बराबर १ मन्त्रालय लियो । प्रधानमन्त्री पाएको पार्टीले ५ सीट बराबर एक मन्त्रालय लियो । यो उदारताको विषय होइन र ? कुन ठाउँमा उहाँलाई समस्या भयो ? त्यसपछि संयन्त्रमा बस्न आवश्यक नै ठान्नु भएन । त्यसपछि संयन्त्रको बैठक रवि लामिछानेलाई सरकार नछाड्नका लागि अनुरोध गर्नका लागि बसेको थियो ।

त्यो प्रधानमन्त्री दाहालकै हित हुने विषय थियो । तर त्यसका बाबजुद दाहाल रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय दिन तयार हुनु भएन । रविको पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । संयन्त्र सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि गरेको प्रयास हो । त्यसमा कहाँ नियन्त्रण भयो ?

रविलाई गृह दिने वा राजेन्द्र लिङ्देनलाई उर्जा मन्त्रालय दिने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको नभई अध्यक्ष ओलीको इच्छाबाट भएको भन्ने छ ?

३२ सांसद भएको दलले प्रधानमन्त्री पाउँदा २० सिटकाले गृह मन्त्रालय माग्ने कुरा कसरी अनुचित हुन्छ ? कि दाहालले मेरो ३२ सिटमात्रै हो प्रधानमन्त्री माग्ने मेरो हैसियत होइन भन्नु पर्दथ्यो । त्यसपछिको ठूलो दलले आफूले रोजेको एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुन अनौठो कुरा भयो ? उर्जा मन्त्रालय विशेष मन्त्रालय के कारणले हो ?

जुन-जुन प्रधानमन्त्रीले लिन्न भन्नुभयो त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेले लिएको हो । परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय लिन्न भन्नुभयो, हामीले लियौं । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि छनिछानि मन्त्रालय लिनु भएको हो । उहाँले भौगिक योजना माग्नुभयो त्यही पाउनुभयो । उहाँले संघीय मामिला, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुभयो, त्यही पाउनु भयो । छनोटमा रहने मन्त्रालयहरु माओवादीको हिस्सामा रहेको थियो । कि माओवादीले सबै मन्त्रालय नेतृत्व गर्न चाहेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । माओवादीले प्राप्त गरेको ५ वटा मन्त्रालयमध्ये कुन चाहिँ कमजोर छ ?

दाहालको राष्ट्रपतिमा आफूलाई समेत सहज हुने प्रकारको उम्मेदवार एमालेले बनाइदियोस भन्ने चाहाना थियो । तर एमाले सुरुमै यो उम्मेदवार घोषणा नगरिदिँदा अविश्वास सिर्जना भयो भन्ने पनि छ नि ?

एमाले यस्ता विषयमा अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने पार्टी हो । हामीले कुनै उम्मेदवार अघि सार्ने र यो होइन त्यो भन्ने प्रकारको विवाद हुने विषय पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि उपयुक्त कुरा होइन । तसर्थ अन्तिम समयमा उम्मेदवार छनोट गर्ने गरेको छ । पहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउँदा पहिल्यै नाम छानेको हो र ? सभामुखको उम्मेदवार पनि दर्ता गर्ने दिन छानेको होइन र ? सभामुख उम्मेदवार सार्दा स्वाभाविक हुने तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा पहिले नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयको के अर्थ हुन्छ र !

माओवादीले जुन प्रकारको गतिविधि गर्दै जानु भयो त्यसपछि हामीले समयमै उहाँहरुलाई पनि स्वीकार्य हुने माधवकुमार नेपालको नाममा समेत चर्चा गर्यौं । २ दिनअघि हामीले माधवकुमार नेपालले मान्नुभयो भने नेपाल नभए पार्टीको तर्फबाट सुवास नेम्बाङ भन्ने जानकारी दिएका थियौं ।

माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिक्रिया के थियो ?

दाहाल तयार हुनु भएन । उहाँले नेपाल बेगर एमाले बलियो हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो । यो सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो । नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने हाम्रो मक्सद विभाजित पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने मनसाय अन्तर्गत थियो । नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेको हो । त्यो लुकेको विषय होइन । विभाजित पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र समाजवादीका निराश भएका कार्यकर्ता ल्याउने थियो ।

लामो समय राजनीतिक जीवन बिताएका कार्यकर्तामा निराशा बढ्नु उचित होइन । त्यस अर्थमा उनीहरुलाई मूलधारमा समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ । माधवकुमार नेपालको एमालेप्रति रहेको कुण्ठा र असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड र देउवा दुवैले स्वीकार गर्ने पात्र हुनसक्छ भनेर देशको हितका लागि प्रस्ताव राखेका थियौं । नेपाल भित्री रुपमा सहमत हुनुभयो बाहिर प्रकट गर्न सक्नुभएन । नेपालको स्वभावको परिणाम हो । आफूलाई लागेको कुरा आफैँले नबोल्दिने अरुले बोलिदिनु पर्ने नेपालको स्वभाव छ त्यसमा प्रचण्डले मज्जाले खेलिदिनुभयो । माधव नेपालको चाहाना छ भन्ने थाहा पाएर प्रचण्डले सुरुमै कांग्रेसका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो नेपाल त्यो मान्न बाध्य हुनुभयो ।

माधवकुमार नेपालको नाममा समेत सहमति नहुँदा मा‌ओवादीकै केही व्यक्तिलाई अघि बढाउन सक्ने प्रस्ताव एमालेबाट गएको थियो ?

सत्ता समीकरणलाई कायम राख्ने हो भने त्यो हदसम्म पनि लचिलो हुनुसक्छ भन्ने सोच नबनेको होइन, खासगरी उपराष्ट्रपतिको चाहना छ भने छलफल गरौं भनेको हो । उपराष्ट्रपतिको पनि राष्ट्रपतिमा चाहना थियो भन्ने हामीले सुनेका थियौं । त्यो विषयमा छलफल गर्ने भन्ने थियो । अहिलेका लागि सात दलीय समीकरण अघि बढाउने विषय महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने थियो । एमालेको कारण समीकरण अघि बढ्न सकेन भन्ने सन्देश दिनु हुँदैनथ्यो । एकपटक जनताको चाहनाको जे सरकार बनेको छ, त्यो चीजलाई जोगाउँ भन्ने सन्दर्भमा हामी अधिकतम लचिलो बन्न तयार थियौं । त्यसै भएर माधवकुमार नेपालको नाम सहज रुपमा प्रस्ताव गर्यौं ।

प्रचण्डलाई समीकरणभित्रैबाट जाने हो भने विकल्प ल्याउनुहोस् भनेर भनेका हौं । खुलेरै हामीले उपराष्ट्रपतिको नाम त अघि सारेका होइनौं तर त्यस्तो केही छ भने ल्याउनुहोस भनेका हौं । तर प्रचण्डले कांग्रेसलाई दिनुपर्ने बाध्यतामा छु भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति लिनुहोस् भन्दा पनि माओवादीले नमानेको हो ?

समीकरण बचाउने सन्दर्भमा तपाईंको प्रस्ताव केही छ भने ल्याउनु होस् भनेका हौं । तर ल्याउनु भएन ।

केन्द्रमा सरकार छोडिसक्नुभयो अब प्रदेश सरकारमा एमालेले के गर्छ ?

प्रदेश सरकारको भूमिका के रहन्छ त्यसमा भर पर्छ । केन्द्रको सरकार किन छाड्यौं भने उहाँहरुले हाम्रो उपस्थितिलाई सहज ठान्नु भएन । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रोक्नुभयो, उपप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईंहरु बिदा हुने कि मैले बिदा गरौं वा तपाईंहरुलाई बिनाविभागीय बनाउने मेरो बाध्यता रहन्छ भन्नुभयो । उहाँले छाडिदिए हुन्छ भन्ने चाहना राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले छाड्छौं कि म बिदा गरौं भनेर प्रश्न गरिसकेपछि त्यो सरकारमा हामी केका लागि रहने ? त्यस अर्थमा सरकारबाट हट्ने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुग्यौं । प्रदेशमा जहाँ हाम्रो नेतृत्व छ सबैलाई समेट्ने कोसिस गर्छौं ।

माओवादीको नेतृत्व भएको प्रदेश सरकारबाट तत्कालै समर्थन फिर्ता लिने योजना छैन ?

उनीहरुले जबसम्म भन्दैनन् समर्थन हुन सक्छ । प्रचण्डकै रवैयामा प्रस्तुत भए भने त बस्नुको अर्थ रहेन । माथिबाटै उनीहरुले प्रदेश तहमा समीकरण बनाएर जाने नीति बनाए भने त्यसका प्रभावहरु देखिएलान् । त्यसमा खासै रुची छैन । जे परिस्थिति आउँछ त्यसको आधारमा अघि जान्छौं ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि अब मुलुक अस्थिरतामा जान्छ भनेर एमालेले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ अबको दृश्य कस्तो हुन्छ ?

चुनावपछि नै हामीले जनादेश सम्मान गर्छौं तर यो अस्थिरताको कारण बन्छ भनेका थियौं । जनादेश सकारात्मक रहेन भन्ने निष्कर्ष थियो । लोकप्रिय जनमतको हिसाबले जनताको रोजाइको पनि पहिलो पार्टी रह्यौं । ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लामा पहिलो पार्टी बनेका छौं । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो दल बनेका छौं तर परिणाम गणितमा देखिन्छ । गठबन्धनको कारणले कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । तर गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा कुन परिणाम देखा पर्‍यो ? ५ दलीय गठबन्धन झण्डै २ तिहाई बहुमत नजिक रहेको थियो तर चुनावपछि बहुमत गुमाएर खुम्चिनु पर्‍यो ।

हामी बहुमतको अपेक्षासहित चुनावमा गयौं तर लोकप्रिय मतमा पहिलो भए पनि दोस्रो स्थानमा खुम्चियौं । सरकार निर्माणको दृष्टिकोणमा दोस्रो पार्टी बन्यौं सरकार गठन र नेतृत्वको जनादेश हामीलाई छैन भनेर हामीले नेतृत्व छाडेकै हो । कांग्रेस वा माओवादी कसले अस्थिरताबाट पार लगाउने सक्छ आउ नेतृत्व गर भनेको हो । कांग्रेस तयार भएन माओवादी तयार भएपछि साथ दिएको हो ।

८ दलीय समीकरण बनाउने जे प्रयास भएको छ त्यो अघि बढोस् । त्यसको प्रभाव र परिणाम के देखा पर्छ भनेर हामी हेर्छौं । यति ज्यादा सहजताका साथ नेतृत्व सुम्पदा त असन्तुष्ट हुने प्रचण्डको यसपछिको यात्रामा सहज होला भन्ने ठान्दिनँ । सातौं प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहनु भएका शेरबहादुर देउवा साढे ३ वर्षसम्म धैर्यतापूर्वक बस्नुहोला र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्व आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नुहोला भन्ने पनि ठान्दैनौं । सत्ता राजनीति भनेको शक्ति संघर्षको खेल पनि हो । त्यसका वाछिटाहरु २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सतहमा आइहाल्छन् ।

२५ गते राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि के हुन्छ ?

कांग्रेसका लागि माओवादी बोकिरहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । किनभने माओवादीलाई छोड्दा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्छ । संविधानमा त धारा ७६ को उपधार २ अन्तर्गतको सरकारले बहुमत गुमायो भने त्यसपछि उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार बन्छ । त्यसैले ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकार बनाउने अधिकार कांग्रेसको हुन्छ । आफ्नो हातमा आएको सरकार छोडेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश मानिरहने कुरा साढे तीन वर्षसम्म कांग्रेसका लागि स्वीकार्य होला त ?

त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एमालेले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ नि ? एमाले समर्थन गर्न तयार छ ?

के गर्ने भन्ने कुरा २५ गतेपछि हामी सोचौंला । अहिले त पुष्पकमल दाहालको जे प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति मुलुकका लागि कति नोक्सानदायी रहेछ भन्ने कुरा माओवादी स्वयंलाई अनुभूत हुन दिनु पर्‍यो नि !

एमालेका कारण पुष्पकमल दाहालले दु:ख पाए भन्ने हामी देखाउन चाहँदैनौं । पुष्पकमल दाहाल हिँडेको बाटाका कारण उनी दुर्घटनामा परे भन्ने देखाउन चाहन्छौं ।

तर अहिलेको अवस्थामा २५ गते पछि नै माओवादी छोडेर कांग्रेस एमालेसँग मिल्न आउन सम्भव छ ? तपाईंले नै भने अनुसारका शक्ति केन्द्रहरुले त्यो गर्न दिन्छन् त ?

उपधारा ३ मा जाने बित्तिकै त नयाँ चुनावमा जान नचाहने सबैले कांग्रेसलाई मत हालिहाल्छन् नि ! एमालेबाहेक सबैले कांग्रेसलाई मत हालिहाल्छन् नि ! किनभने एमाले त चुनाव भयो भने पनि त्यसका लागि तयार छ । अहिले पनि एमाले मिसन ग्रासरुटमा गइरहेकै छ । आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्ने पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, विस्तार गर्ने अभियानमै जुटिरहेको छ । त्यसैले चुनाव एमालेका लागि चिन्ताको विषय होइन । अहिलेको जनादेश एकप्रकारले भन्दा राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको जनादेश होइन भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौं । चुनाव भयो भने एमालेका लागि कुनै समस्याको विषय होइन । तर मौकामा लाभ प्राप्त गरेकाहरुका लागि फेरि अर्को चुनाव के हो, के हो ? भन्नेहरुले त कांग्रेसलाई साथ दिइहाल्छन् ।

यसको अर्थ सत्ताको खटपटले पाँच वर्ष नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन हुने संभावना छ ?

त्यो त म अहिले नै भन्न सक्दिनँ । किनकि चुनाव नचाहने तागत पनि नेपालमा बलियै छ । अस्थिरतामा खेल्न खोज्नेहरुले यो भन्दा अस्थिर सत्ता कहिले पाउलान् र ! यो भन्दा कमजोर सत्ता कहिले पाउलान् र ! अहिलेको सत्ता जसले बनाए पनि कमजोर सत्ता हुन्छ । त्यो चिजलाई मनपराउने जमात र शक्तिकेन्द्रहरु भएको अवस्थामा यो चिजलाई गुमाएर फेरि जाताका बीचमा गएर बलियो सत्ता निर्माण गर्ने बाटोमा जाने कुरा नेपालका सन्दर्भमा सजिलो छैन । तर मुलुकको आवश्यकता भनेको चुनावका माध्यमबाट बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हो ।

विपक्षीमा रहँदा तपाईंहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

नेपालमा अस्थिरता र अराजकतामाथि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । सरकारले त्यो काम गर्छ भने साथ दिन्छौं । जनताकाबीचमा अस्थिरता र अराजकताकाबीचमा हामी जनमत निर्माण गर्छौं । नेपालको राजनीतिको चुनौती भनेको अस्थिरता र अराजकता हो । नेपालमा साँस्कृतिक मूल्यको विघटन तीव्र रुपमा भइरहेको छ । साँस्कृतिक अतिवादले साँस्कृतिक विचलनतर्फ लगेको छ । हेर्दाखेरी साँस्कृतिक अतिवादतर्फ पनि मानिसहरुको लगाव देखिन्छ । तर विचलन र धर्मान्तरण तीव्र रुपमा बढेको छ । यो चिजले नेपालको आफ्नो इतिहास, संस्कृति कमजोर हुँदा नेपाल कमजोर हुन्छ । त्यस अर्थमा यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकार उभिन्छ भने त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ । तर उभिएन भने हामी खबरदारी गर्छौं र जनतालाई सचेत जागरुक बनाउने खालको काम गर्छौं ।

मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ । नयाँ समीकरणले थोरै आशाको संकेत दिएको थियो । यो सरकारबाट एमाले हट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा अनिश्चयता र त्रास सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका दिशामा सरकारले केही गर्न खोज्यो भने हाम्रो साथ रहन्छ । किनकि मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने भनेको प्रतिपक्षको पनि कर्तव्य हो । तर त्यो भन्दा गलत नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटोमा, सौदाबाजी र कमिसनखोरीको बाटोमा राष्ट्रिय उद्यमशीलता होइन, व्यापारिक पुँजीवाद प्रवर्द्धन गर्ने बाटोमा सरकार हिँड्यो भने हाम्रो असहमति र विरोध हुन्छ । जस्तो कि नेपाली किसानहरु तरकारी फाल्न बाध्य छन् । सरकार भने भारतीय विषादीयुक्त तरकारीको परीक्षण रोक्छ, त्यो पनि यस्ता ठाउँ कि जुन ठाउँका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री छन् । त्यो भन्दा बिडम्बना के हुन्छ ?

अहिले सडकमा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । पूर्वराजाले वक्तव्य दिएपछि झन् त्यस्तालाई सहयोग पुगेको छ । यस्ता गतिविधिबारे चाहिँ अहिले एमालेको धारणा के छ ?

नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संकटको एउटा मुख्य कारण भनेको सामन्ती राजतन्त्र हो । उसले आफ्ना पालामा के गरेको थियो भन्ने सम्झना गरौं त ! राजतन्त्र भएका बेला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा गुमेको होइन र ? टकनपुर, कोसी, गण्डक सम्झौता हुँदा राजतन्त्र थियो नि थिएन र ? पानी जति भारतमा, डुबान जति नेपालमा हुने सम्झौताको साक्षी बसेको होइन राजसंस्था ? त्यसैले राजसंस्थाचाहिँ राष्ट्रवादी र अरु बाँकी चाहिँ सम्झौतावादी भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भन्न मिल्ने कुरा हो र ? मात्रै कुरा के हो भने, बेलाबखत राजसंस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले अलिक स्थिर जस्तो देखिन्थ्यो भनेर राजसंस्थालाई हेरेर मान्छेहरुले स्थायित्वको कुरा गर्थे होला । तर शासन प्रणाली सुशासन र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले राजसंस्था सधैं विवादित रह्यो ।

राजसंस्थाले सबैभन्दा बढी रुचाइएका पात्रहरु, विदेशीहरुको इसारामा नाच्ने पात्रहरु जस्तै सूर्यबहादुर थापा कौन- सा देशभक्त थिए ? सबैभन्दा धेरै रुचाइएका थापा कति राष्ट्रवादी थिए ? त्यही होइन राजसंस्था ? त्यस अर्थमा राजसंस्था राष्ट्रवादी हो भन्ने बुझाई गलत हो ।

स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक दलहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा ‘फ्रस्टेसन’को रुपमा एउटा पंक्तिले आवाज उठाउने कुरालाई अन्यथा भन्ठान्नु हुन्न । तर यो समाधान होइन भन्ने कुरा त नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट भइसकेको विषय हो । कान्तिपुरबाट