‘शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन भने विकराल रूप लिन सक्छ’ – माओवादी नेता, हरिबोल गजुरेल (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा अहिले धेरै बोल्न मिल्दैन तर प्रचण्डले जुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो, त्यो स्वाभाविक हो । जनयुद्ध भयो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन भएर राजनीतिक परिवर्तन भयो । ठूलो संख्यामा सहिद र बेपत्ता भए । यही प्रक्रियाको अंगका रूपमा परिवर्तन र प्रक्रियालाई स्विकार्ने, संविधान बनाउने र संविधानअनुसार विभिन्न निकाय बन्ने । तर, त्यही उपलब्धि हासिल गर्न भएको जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउने, त्यो पनि सामान्य रूपमा बोलेको कुरालाई लिएर । यति संख्याको जिम्मेवारी म लिन्छु, अरूको तपाईंहरू लिनुस्, जे–जे भयो भयो, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो हो र ? त्यो मुद्दा लगाउने विषय होइन ।

शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसकेका बेला अदालतले दिएको आदेशको सन्देश के होला ?

परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । यो वा त्यो रूपमा परिवर्तनको वाहकलाई डोमिनेट गर्ने, बदला लिने र यो कोर्सलाई उल्ट्याउनेतिर त्यो शक्ति लागिराखेको छ । त्यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष को–को सामेल छन्, भोलि खुल्दै जाला तर जे घटनाक्रम भयो, त्यसलाई सहज मान्न सकिँदैन ।

अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिँदैमा प्रधानमन्त्री यति धेरै सशंकित हुनुपर्ने हो र ?

सामान्य रूपमा बोलेको कुरा मुद्दा दर्ता गर्ने विषय होइन । त्यसले भोलि जसले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन सक्ने नजिर बस्ने भयो । यस्तो नजिर बस्यो भने अदालतले थेग्न सक्छ त ? अदालतको काम मुद्दैमुद्दा खडा गर्दै जाने त होइन नि । पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका कुरालाई उठाउन थाल्ने हो भने सबैलाई मुद्दा लाग्छ । अरू पार्टीका नेताहरूले पनि त्यो सन्दर्भमा विभिन्न कुरा बोल्नुभएको छ । सबैलाई मुद्दा चलाउनु राम्रो होइन ।

द्वन्द्वपीडितले हामीलाई न्याय चाहियो भन्नु गलत हो र ?

पीडितहरूका विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गरिरहेका छन् । जघन्य अपराधलाई क्षमा दिइँदैन भन्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । त्यसअनुसार विधेयक ल्याउने तयारी पनि भएको छ । विभिन्न कारणले रोकिएको थियो, अब अघि बढ्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारले के गर्दै छ ?

अघिल्लो संसद्मा एमालेको अवरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन । अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यो टुंगिन्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिएनन् भने भोलि विकराल रूप लिन सक्छ । शान्ति र स्थिरतामा ठूलो चुनौती खडा गर्छ । त्यस कारण सबै पक्ष यसमा संयमित हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार बोलाएको ९ दलको बैठकले पनि यस विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने भनिसकेको छ ।

बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रोकेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारलाई पठाउनुभयो, संक्रमणकालीन न्यायकै विषयसँग जोडिएकाले यस्तो एक्सन लिइएको हो ?

एमाले सरकारबाट अलग हुने प्रक्रियासँग जोडिएको विषय थियो, जेनेभा भ्रमण । केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग जोडिएको संयन्त्रको नेतृत्व गरिराखेकै बेला अशिष्ट ढंगले अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीलाई ह्युमिलेट गर्नुभयो, त्यसले वातावरण बिथोल्यो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र संयन्त्रको प्रमुख भएको समयमा दिएका अभिव्यक्तिले असहज स्थिति सिर्जना गर्‍यो । स्वाभाविक रूपमा त्यसका प्रतिक्रिया विभिन्न ठाउँमा व्यक्त भइहाल्छन् । पछि मन्त्रीहरूले आएर राजीनामा दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले जेनेभामा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी धारणा राखिदिनुहोला भनेर प्रधानमन्त्री डराएको चर्चा छ नि ?

एमालेको नेतृत्वले वातावरण बिगारेपछि के हो के भन्ने त भइहाल्छ । प्रधानमन्त्रीलाई शंका पैदा भयो । भोलि त्यस्तो भइहाल्यो भने राम्रो हुँदैन भन्ने भयो । अनि नजान भनिएको हो ।

जनयुद्ध दिवसको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबारे सत्तारूढ दलभित्र, खासमा त्यतिबेला सरकारमा रहेको एमालेसँग सल्लाह भएको थिएन ?

उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो निर्णय भएको हो । सल्लाह नगरेको भए पहिल्यै विरोध गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि ।

प्रधानमन्त्री पाउन राष्ट्रपति एमालेलाई दिन्छौं भन्नुभयो, पछि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेसलाई दिऊँ भन्नुभयो । यो प्रस्ताव एमालेले मान्छ भन्ने विश्वास थियो ?

परिस्थिति बदलिएपछि स्टेपहरू पनि बदलिइहाल्छन् । कांग्रेसले पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बदलियो । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने परिस्थिति बन्यो । राष्ट्रिय सहमति हुँदा अनेक अप्ठ्यारा पार गरिएको छ । अहिले पनि देशमा धेरै खालका संकट छन् । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौं भनेरै राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिऊँ भनिएको हो ।

माओवादीले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर सहमति खोजौं भन्यो तर पछि सत्ता समीकरण बदल्ने निर्णयमा कसरी आइपुग्नुभयो ?

यसलाई हामीले तीन वटा घटनामा हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु सही थियो कि गलत भन्ने बहसमा अहिले नजाऔं, अनुकूल वातावरण बनेपछि छलफल गरौंला भन्नुभएको थियो तर केपी ओलीले संसद्मा विघटन सही थियो भन्नुभयो । त्यसले माओवादी पंक्ति पूरै र कांग्रेस पनि तरंगित भयो । दोस्रो, सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हाइलाइट गर्नुपर्नेमा साइडमा राखेर प्रस्तुति दिने काम भयो । त्यसले झस्कायो । गृह र अर्थ मन्त्रालय एउटा माओवादीसँग हुनैपर्थ्यो, हिजोको प्रचलन पनि त्यही थियो । त्यसमा केपी ओलीले सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीपछि मर्यादाक्रममा स्वाभाविक रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुपर्ने थियो । नेकपा कालमा विष्णु पौडेलभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो । ती कुरामा धेरै विवाद र बहस भए तर ओलीले मान्नुभएन । सुरुदेखि वातावरण बिगार्नमा लाग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएर मुठीको माखोजस्तो बनाउन खोजेपछि ‘डिक्टेट’ हुने कुरा आएन । ओलीजीले असहज बनाएपछि समीकरण पनि बदल्नुपर्ने ठाउँमा आएका हौं ।

ओली र दाहालले एकअर्काको कार्यशैली र चरित्र नचिनेको, नबुझेको हो र ?

हामी मिलौं भनेर पहिला फोन त उहाँ (केपी ओली) ले गरेको हो । विगतमा जे–जे भयो भयो, हामी मिलेर जानुपर्छ, सहकार्य गरौं भनेर भन्नुभएकै हो । त्यसपछि उहाँले विगतबाट शिक्षा लिनुभयो होला भन्ने लाग्यो । त्यही गर्नै थियो भने उहाँले हामी तपाईंलाई समर्थन गर्दैनौं भन्नुपर्थ्यो । जब सहकार्य गरौं भनेर आइसकेपछि नयाँ ढंगले जानुपर्थ्यो । विगतका तिक्तता त्यागेर, आशंका मेटाउँदै, विश्वासको वातावरण बनाउँदै जाने अवसर थियो । उहाँले त्यो गुमाउनुभयो ।

रातारात समीकरण बदलेर प्रचण्डले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनुभयो भन्ने एमालेको आरोप छ नि ?

सहमतीय दिशाबाट अघि बढ्दा मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने इतिहास साक्षी छ । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा सहमतीय प्रणाली कायम थियो । त्यतिखेर कांग्रेसले त्यो प्रणाली तोड्यो । बहुमतबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हटाउन पाउने भन्ने भयो । माओवादीको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व आयो, माओवादीको प्रधानमन्त्रीलाई केही छुनै नसकिने भयो । त्यो भएपछि बहुमतीय प्रणालीमा गइयो । देशले दुःख पायो । सहमतीय प्रणाली कायम भइदिएको भए गिरिजाबाबु राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, सभामुख एमालेको हुन्थ्यो । त्यसले संविधान पनि दुई–चार वर्षमै बन्थ्यो । त्यो सहमति तोडिएपछि राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिएर फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । दोस्रो संविधानसभाका बेला भूकम्पले एउटा अवसर जुराइदियो । अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने होइन, मिलेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा सबै दल आइपुगे । सहमतिबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि फेरि सहमति तोडियो ।

रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकालमा सुशील कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई सभामुख दिने सहमति थियो तर संविधान बनेपछि सुशील कोइरालाले फेरि प्रधानमन्त्री हुन बल गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहमति भएन । बहुमतबाट अघि बढ्यो । त्यसले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति दुःख भयो । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था थियो । त्यसलाई सदुपयोग गरौं, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चल्छ, सबैको आ–आफ्नो भूमिका सुनिश्चित हुन्छ र संविधान कार्यान्वयनका बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छन्, शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिन्छ, यसको नेतृत्व तपाईं–हामीले गरौं भन्दा केपीजी मान्नुभएन ।

धोका त तपाईंहरूले दिनुभयो नि ?

०७४ को निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भनेर विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर कागज गरेको होइन ? ओलीजीले प्रचण्डलाई धोकेबाज भन्न मिल्छ ? धोकेबाज को हो भन्ने कुरा सबैले देखेका छौं । सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिएको होइन ? बस्न बल गरेको भए त्यो कुर्सी जोगिन्थ्यो । परिस्थिति बिग्रेपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुभएको हो । कमी–कमजोरी त सबै नेताका छन् । मुख्य समस्या कहाँ हो भन्ने सबैले देखेकै छन् ।

नयाँ गठबन्धनले औपचारिकता कहिलेदेखि लिन्छ ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि कुन–कुन दल कसरी आउँछन्, त्यसपछि तय हुन्छ । अहिले आठ दल छन्, अरू दलसँग पनि कुराकानी भइराखेको छ । त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रियाले गति लिन्छ ।

समग्र पावर सेयरिङको मूल आधार के हुन्छ ?

गृहकार्य भइरहेको छ, ठोस आधार तय भएको छैन । पाँच वर्ष सहमतिबाटै जानुपर्छ, त्यसो गर्दा पावर सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको मौखिक सहमति छ तर यति वर्ष भन्ने ठ्याक्कै छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री नै दिनुपर्‍यो, अर्को दिएर भएन ।

गृह, अर्थ, पराराष्ट्रजस्ता संवेदनशील मन्त्रालय यतिका समयसम्म रिक्त राख्न मिल्छ ?

यस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्न हुन्थेन तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लगाइदिएको छ । आयोगले यति लामो समयसम्म आचारसंहिता लगाउनु व्यावहारिक थिएन । लगाइसकेपछि मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा स्वतः रोकिने भयो ।

आचारसंहिताको कारणले कि मन्त्रालय बाँडफाँटकै विषयमा कुरा नमिलेर ?

नमिलेको होइन । पावर सेयरिङका विषयमा छलफल भएकै छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि छलफल अघि बढ्छ ।

पहिला माओवादीले गृह र अर्थ मन्त्रालय पाएन । यस पटक यी दुईमध्ये एउटा पाउने सम्भावना कति छ ?

दुईमध्ये एउटा माओवादीले लिन्छ । अर्थ र गृहमध्ये एउटा मन्त्रालय पनि आफूसँग नहुने कुराले पहिला पनि राम्रो सन्देश गएन ।

आठ दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा छलफल त भइरहेको होला । कुन पार्टीले कति–कति मन्त्रालय पाउने स्थिति छ ?

सबैले राम्रा मन्त्रालय लिनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने कुरा अस्वाभाविक भएन तर समझदारी हुँदा सन्तुलित हिसाबले हुनुपर्छ ।

सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसलाई हिजो एमालेले लिएका मन्त्रालय नै दिन खोजिएको भन्ने छ नि ?

हामीले दिने र कांग्रेसले लिने कुरा होइन । ओलीजीले जस्तो दिने र लिने व्यवहार हामीले गर्न हुन्न । सबै छलफल र सल्लाहबाट तय हुन्छ ।

अहिलेको गठबन्धन निर्माणमा विदेशी शक्तिको भूमिका छ भनिन्छ । खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतको दबाबमा प्रधानमन्त्री नयाँ समीकरणमा गएको भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले मध्यराति भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भेटेपछि परिस्थिति फेरिएको हो ?

क्वात्रा नेपालमा लामो समय राजदूत भएर विदेश सचिव बनेका हुन् । लामो समय नेपालमा बसेर सहकार्य गरेका व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने, खाने, बस्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न भएन । हाम्रो घरेलु राजनीतिमा विदेशीले चलखेल गर्नुपर्ने विषय नै के थियो र ? पछिल्लो राजनीतिक घटना त हामीलाई समस्या आएर नै भएको हो । हाम्रै कारणले समस्या हुँदा निकास खोज्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुगेका हौं । हरेक चीजलाई भारतसँग लगेर जोडिदिने काम गरिन्छ । जुन नेताले यस्तो आरोप लगाइरहनुभएको छ, विगतमा उहाँले के गर्नुभएको थियो, कसलाई भेट्नुभएको थियो, दुनियाँलाई थाहा छैन र ?

पछिल्लो पटक भारतीय लगानीमा चीनको बोर्डर मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न खोजिएको विषय चर्चामा छ । सरकारले स्वीकृत दिएको वा प्रस्ताव आएको के हो ?

प्रस्ताव गरेका होलान् तर सरकारमा छलफल भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो प्रस्ताव गएको पनि होइन । यस्तो संवेदनशील ठाउँमा छिमेकीलाई सशंकित हुने काम सरकारले गर्दैन । एउटा छिमेकीलाई खुसी पार्दा अर्को छिमेकी दुःखी हुने काम हामीले गर्न हुन्न । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हो । भारतीय दूतावासबाट धेरै ठाउँमा स्कुल र कलेज बनाउने काम भएको छ । त्यहाँ पनि कोही व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको हुन सक्छ तर सरकारको ठाउँमा आएको छैन ।

सडकमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने भन्दै अभियान चलिरहेको छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर केही व्यक्तिले वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने, बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न दस्ता तयार पार्नेजस्ता अराजक गतिविधि गरिरहँदा सरकार किन मौन छ ?

यस्ता गतिविधि गर्नेहरू को हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । बढी महत्त्व दिँदै जानुभयो भने यस्ता गतिविधिले झन् प्रश्रय पाउँछन् । घटनाक्रमलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा उसको पृष्ठभूमि र प्रकृति हेरेर गर्नुपर्छ ।

संविधान, कानुन र नियमलाई ठाडो चुनौती दिँदै अराजक गतिविधि गर्नेले कहिलेसम्म छुट पाउँछन् ?

छुट पाउँदैनन् तर कसरी ‘स्टेप’ चाल्ने भन्ने विषयमा सोचविचार भइरहेको छ । कारबाही पनि तरिका मिलाएर गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायमा छलफल भइरहेको छ । बैंकर्स एसोसिएसनमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि दाहालले मलाई बाध्यता छ, यस पटक जसरी पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । दुई महिना कटिसक्यो तर देखिने काम केही भएन नि ?

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ तर पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान काममा केन्द्रित छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारले गति बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नयाँ तरिकाले अघि बढ्न खोज्नुभएको छ । उहाँको काम गर्ने हिजो र आजको शैलीमा फरकपन छ । यस पटक कमजोरीको समीक्षा गर्दै काममा केन्द्रित हुनुभएको छ । राजधानीबाहिरको कार्यक्रममा नजाने र सरकारकै काममा लाग्ने भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको टिमलाई पूर्णता दिने र कामको गति बढाउने गरी कार्ययोजना तयार गर्दै छौं । कान्तिपुर