लिपुलेक र कालापानीबारे पाँच वर्षमा भारतलाई तेस्रो विरोधपत्र

परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विटरमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । ट्विटरमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सीमा विषयमा नेपालको धारणा राख्नुभएको छ । र, कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरिएको छ ।’ वार्ताबारे परराष्ट्रका अधिकारीहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् ।

भारतीय दूतावासले पनि भेटवार्ताबारे ट्विटरमार्फत् पुष्टि गरेको छ ।  राजदूत क्वात्राले लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी वक्तव्य हस्तान्तरण गरेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासको ट्विटमा भनिएको छ, ‘भारतीय राजदूत क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । राजदूत क्वात्राले त्यस सम्बन्धमा भारतीय धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यको कपी हस्तान्तरण गर्नुभयो ।’

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदूत क्वात्रालाई सडक निर्माणबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको र भारतले सडक निर्माण गर्नु अनुचित र गलत भएको उल्लेख गरेका थिए । ज्ञवालीले थप सडक निर्माण कार्य रोक्न र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यथाशीघ्र यस विषयमा वार्ता गर्ने नेपालको चाहना व्यक्त गरेका थिए । भारतीय राजदूत क्वात्राले भने आफ्नै भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतले अतिक्रमण नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारत तयार रहेको भन्दै कोरोना महामारीलगत्तै वार्ताको मिति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले भारतलाई ४ मंसिरमा कूटनीतिक रूपमा विरोधपत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मन्जिबसिंह पुरीलाई मन्त्रालय बोलाएर विरोधपत्र दिएका थिए । विरोधपत्रसँगै नेपालले परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १ जेठ २०७२ मा बेइजिङमा औपचारिक वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यपछि पनि नेपालले भारतलाई विरोधपत्र लेखेको थियो । दुई देशले लिपुलेकलाई व्यापार र तीर्थयात्रीको आवागमनका लागि खुला गर्ने सहमति गरेको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले जेठ अन्तिम साता भारत र चीन दुवैलाई त्यसवेला विरोधपत्र बुझाएको थियो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उत्तराखण्डको घटियावगढदेखि नेपालको कालापानी हुँदै लिपुेकसम्म जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेका थिए । शनिबार नेपालले विज्ञप्तिमार्फत लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि रहेको र त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर भारतले विगतका उच्चस्तरीय सम्झौता र समझदारी उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । शनिबार नै भारतले पनि सडक निर्माण भएको भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै कोरोना महामारीलगत्तै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको थियो । यो खबर नयाँपत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।