कोशी प्रकरणमा माओवादीको रोइलो : मतदातालाई ‘कानुनविपरीत’ कारबाहीको धाक

काठमाडौं । गत बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका मतदाताले फ्लोर क्रस गरेर नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशमा मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री गुमाएको माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जित्ने बलियो आशा गरेको सिट गुमाएपछि रन्थनिएको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका मतदाताले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएपछि विपक्षी दल नेकपा एमालेकी उम्मेदवार रुक्मिणी कोइराला विजयी हुनुभएको थियो । चुनाव जित्ने स्पष्ट मत हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित हुनुभयो ।

गठबन्धनको भागबण्डामा परेको ६ सिटमध्ये एक-एकसिट गुमाएको चोटमा आक्रोशित माओवादीले नेपाली कांग्रेसमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाइरहेको छ । माओवादीले कांग्रेसलाई ‘बेइमान’ को संज्ञा दिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको माओवादीका उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित हुँदा कांग्रेस उम्मेदवार कृष्ण सिटौला विजयी बनेपछि माओवादीले कांग्रेसको कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभामा एकसिट गुमाउनुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादी उम्मेदवार हारेपछि निर्वाचनको भोलिपल्ट गत शुक्रबार कोशी प्रदेशको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकले माओवादी उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने मतदातालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरे । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरे । तर, प्रचलित कानुनअनुसार कसैले पनि कुनै जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेवापत कारबाही गर्न मिल्दैन । सत्ताधारी चारवटा दलका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूका लागि चित्त बुझाउने बाटोमा बन्न पुगेको छ । किनकि, गठबन्धनका नेताहरूको निर्णय भने कानुनसम्मत देखिँदैन । निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभामा गोप्य मतदान हुने भएकाले कसले कसलाई मतदान गरेको थियो भन्ने जानकारी कसैले सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । कसले कसलाई मतदान ग¥यो भन्ने कुनै मतदाताबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई थाहा भएमा उसले यो जानकारी चुहाउन पाउँदैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोप्य मतदानमा फ्लोर क्रस वा हृवीप उल्लंघन जस्ता कुराको कुनै अस्तित्व नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘गोप्य मतदानमा मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूले आफूलाई मन पर्ने जुनसुकै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन् । मतदानमा पार्टी वा अरू कसैको निर्देशन वा दबाब पालना गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार गोप्य मतदानमा मतदातालाई निर्देशन वा दबाब दिनुचाहिँ गैरकानुनी काम हो । र, यस्तो दबाब दिनेहरूविरुद्ध कुनै मतदाताले कानुनी उपचार खोजेमा दबाब दिनेमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि गोप्य मतदानमा मतदाता आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै प्रभाव, दबाबमा पार्न वा मतदान गरेकै आधारमा कारबाही गर्न पाइँदैन ।’

माओवादीभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले धोका दिएको भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धनको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । विशेष गरी उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफूहरू गठबन्धनप्रति इमानदार भए पनि कांग्रेसले बेला बेलामा धोका दिने गरेको भन्दै गठबन्धनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको हो ।

पुनसहित माओवादी केन्द्रका एकथरी नेताहरूले विगतदेखि नै कांग्रेसभन्दा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार पराजित बने पनि यही कारणले गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यो विषयले गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । तर, यही कारणले गठबन्धनमा भने कुनै असर पर्दैन ।’ माओवादीले कांग्रेसले बेइमानी गरेको आरोप लगाए पनि कांग्रेसले भने यो आरोप निराधार भएको जिकिर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले माओवादीभित्र एउटा पंक्ति विगतदेखि नै एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र सोही पक्षले कांग्रेसमाथि निराधार आक्षेप लगाएको जिकिर छ आजको हिमालय टाइम्सबाट