तीनै दलका नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएनन्  : पूर्वसभामुख, दमननाथ ढुङ्गाना (अन्तवार्ता)

संसद्लाई पटकपटक बिजनेसविहीन किन बनाइन्छ ?

संसद्लाई सरकारले नै बिजनेस दिनुपर्ने हो । सरकारले दियो भने बिजनेसको अभाव हुँदैन । यसका लागि कुन अधिवेशनमा कुन–कुन ऐन बनाउने भन्ने प्रस्ट पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने व्यवस्थित विधेयक बन्न सक्छ । समितिमा पनि पर्याप्त छलफल गरी निर्णय लिन सकिन्छ । पूर्वतयारी नहुँदा कतिपय विधेयक हतारमा पठाइन्छन् ।

समितिमा पनि हतारहतारमै छलफल हुन्छ । हतारहतारमै पारित गरिन्छ । यस्ता विधेयक प्रायः कमजोर हुन्छन् । संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा हाम्रो संस्थागत चेतनाको विकास हुनै सकेको छैन । हाम्रो गणतन्त्र नै कमजोर संस्थागत आधारमा अडिएको छ । हाम्रो नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनै सकेको छैन । यसले गर्दा पनि संसद् बिजनेसविहीन हुने गर्छ ।

यसले संघीयता कार्यान्वयनमै जटिलता ल्याउँदैन ?

नयाँ संविधान निर्माण गर्ने तीन ठूला दलहरू पटक–पटक सरकारमा गएका छन् । तर, तीनै दलका नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा खासै चासो दिएका छैनन् । संविधान सम्पूर्ण व्यवस्था उनीहरूकै सहमतिमा राखिएका हुन् । कहाँ के–कस्ता समस्या छन् र कहाँ के आवश्यक छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन । तैपनि, संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण विधेयकहरू रोकेर उनीहरूले संघीयतामाथि नै घात गरिरहेका छन् ।

हरेक सरकार संसद्लाई बिजनेस दिनबाट किन तर्किन्छन् ?

सरकारको ध्यान अर्कैतिर हुन्छ । संसद्मा उठेका प्रश्नबाट आफूलाई ‘डिफेन्ड’ गर्ने र आफ्नो अधिकार सकभर तलतिर दिन नचाहने प्रवृत्ति सरकारमा देखिन्छ । संविधानतः प्रदेश या स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदैनौँ भन्न मिल्दैन । तैपनि, त्यसलाई विभिन्न बहानामा अल्झाउने केन्द्रीकृत मानसिकताले यसमा काम गरिरहेको छ ।नयाँपत्रिका