श्रीलङ्का स्थानीय निर्वाचन ढिलाइमा राष्ट्रपति दोषी ठहर

कोलम्बो, भदौ ७ गते । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चित कालका लागि ढिलाइ गरेकामा बिहीबार राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई ‘गैरकानूनी आचरण’ को दोषी ठहर गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ ।

पदमा रहँदा विक्रमासिङ्घेले उन्मुक्ति पाएकाले अदालतको फैसलाले तत्काल कुनै कानूनी परिणाम नल्याए पनि आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताहरूका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था प्रमुख मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय निर्वाचन स्थगित भएकाले सेप्टेम्बर २१ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अब दुई वर्षअघि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्वाचन हुनेछ ।

अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कटबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२२ जुलाईमा शक्तिशाली राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरेपछि उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । पचहत्तर वर्षीय विक्रमासिङ्घेले आगामी महिना पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिनुभएको छ र प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारहरूबाट कडा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जयन्त जयासूर्याको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा विक्रमासिङ्घे सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन असफल हुनुभएको ठहर गरेको छ ।

विक्रामसिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नका लागि अदालतको अघिल्लो आदेशका बाबजुद सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीलाई भुक्तानी गर्न राज्यको कोषमा पैसा आवश्यक रहेको बताएको छ ।

अदालतले स्थानीय निर्वाचन रोक्न विक्रमासिङ्घेको ‘मनमानी र गैरकानूनी आचरण’ का कारण संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ ।

बिहीबार कोलम्बो बाहिर आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर रहेका समयमा गत वर्ष स्थानीय परिषद् निर्वाचन स्थगित गरेकामा आफूलाई ‘दुःख’ नलागेको बताउनुभयो ।

“मलाई खेद छैन किनकी जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा मतदान र बाँच्न दुवैको अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध समय खर्च गरिएको थियो”, विक्रमासिङ्घेलाई उद्धृत गर्दै उहाँको प्रचार कार्यालयले भनेको छ ।

अदालते स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अवरोध नपुग्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ । रासस, एएफपी