मंग्सिर ३, २०८३ बिहिबार November 19, 2026

श्रीलङ्का स्थानीय निर्वाचन ढिलाइमा राष्ट्रपति दोषी ठहर

पचहत्तर वर्षीय विक्रमासिङ्घेले आगामी महिना पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिए

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

कोलम्बो, भदौ ७ गते । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चित कालका लागि ढिलाइ गरेकामा बिहीबार राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई ‘गैरकानूनी आचरण’ को दोषी ठहर गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ ।

पदमा रहँदा विक्रमासिङ्घेले उन्मुक्ति पाएकाले अदालतको फैसलाले तत्काल कुनै कानूनी परिणाम नल्याए पनि आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताहरूका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था प्रमुख मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय निर्वाचन स्थगित भएकाले सेप्टेम्बर २१ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अब दुई वर्षअघि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्वाचन हुनेछ ।

अभूतपूर्व वित्तीय सङ्कटबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२२ जुलाईमा शक्तिशाली राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरेपछि उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । पचहत्तर वर्षीय विक्रमासिङ्घेले आगामी महिना पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिनुभएको छ र प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारहरूबाट कडा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जयन्त जयासूर्याको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा विक्रमासिङ्घे सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन असफल हुनुभएको ठहर गरेको छ ।

विक्रामसिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नका लागि अदालतको अघिल्लो आदेशका बाबजुद सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीलाई भुक्तानी गर्न राज्यको कोषमा पैसा आवश्यक रहेको बताएको छ ।

अदालतले स्थानीय निर्वाचन रोक्न विक्रमासिङ्घेको ‘मनमानी र गैरकानूनी आचरण’ का कारण संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ ।

बिहीबार कोलम्बो बाहिर आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर रहेका समयमा गत वर्ष स्थानीय परिषद् निर्वाचन स्थगित गरेकामा आफूलाई ‘दुःख’ नलागेको बताउनुभयो ।

“मलाई खेद छैन किनकी जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा मतदान र बाँच्न दुवैको अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध समय खर्च गरिएको थियो”, विक्रमासिङ्घेलाई उद्धृत गर्दै उहाँको प्रचार कार्यालयले भनेको छ ।

अदालते स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अवरोध नपुग्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ । रासस, एएफपी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
हसिनाको फिर्तीको घोषणापछि बङ्गलादेशमा सुरक्षा कडा
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
नयाँ पुस्ताको कूटनीति राष्ट्रिय हित र रणनीतिक क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
राप्ती पुलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा १९ वर्षीय युवकको मृत्यु, दुई घाइते
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
विकास–निर्माण थाल्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा सभामुखको जोड
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
‘एमालेको प्राथमिकता पार्टी एकता, लोकतन्त्रको रक्षा र स्थानीय निर्वाचन’ : एमाले नेता, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चितुवा र दुम्सीको आतङ्कले दमेकका किसान चिन्तित
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार