जब नगरपालिकाभित्रका सबै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए

काठमाण्डौंः अव्यावहारिक तरिकाले कर लिन थालेको भन्दै रोल्पा नगरपालिकाभित्रका सबै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका व्यवसायीबाट संकलन गरिरहेको कर अव्यावहारिक, अव्यवस्थित र गैरकानुनी भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघलगायतका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

करको विरुद्धमा आन्दोलनरत व्यवसायीले बिहीबारदेखि नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण व्यवसाय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन्। रोल्पा नगरपालिकाले लिएको गैरकानुनी करको विरुद्धमा व्यवसायीहरू संयुक्त संघर्ष/ परामर्श समिति गठन गरी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा छन्।

नगरपालिकाले व्यावसायिक कर एक सयदेखि ६ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको, २०८१ मा व्यावसायिक आबद्धता गर्दा पनि २०७४ देखि नै कर लिएको, २०७४ देखिको कर लिँदा २०८०/८१ का लागि निर्णय भएअनुसारको अंकमा कर र जरिवाना (विलम्ब शुल्क) लिएको, व्यावसायिक कर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता तथा सहमतिअनुसार निर्धारण नभएकाले व्यवसायी अन्याय र मर्कामा परेकाले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम आयोजना गरिएको संयुक्त संघर्ष/परामर्श समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उद्योग वाणिज्य संघ रोल्पाका अध्यक्ष केशवकुमार आचार्यले नागरिकसँग कुरा गर्दै रोल्पा नगरपालिकाले कुनै प्रकारको सहमति गर्न नचाहेको बताउँदै व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने गरी कर ल्याउन थालेको बताए।

उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमबहादुर रायमाझीले ‘व्यवसायीहरू र नगरपालिकाका बिचमा वार्ता टोली गठन हुँदै गरेको जानकारी पाएको बताए।

‘वार्ता होलाजस्तो छ’, रोल्पास्थित एक सुरक्षा अभिकारीले यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गतिलो भूमिका नभएको गुनासो गरे। मेडिकल, होटलजस्ता अत्यावश्यक व्यवसाय बन्द हुँदासमेत प्रजिअले चासो नदिएको उनको आरोप छ।

नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले नगरपालिकाले कानुनअनुसार वैज्ञानिक कर लगाएको बताए । ‘पान नम्बर जहिले ल्याएको छ, तहिलेदेखि कर दिनुपर्छ मात्र भनेको हो । सूचीकृत गर्नु भनेर पहिल्यैदेखि सूचना गरेको हो।

पान नम्बर लिएर आजसम्म सूचीकृत नगरेको बक्यौता तिर्न भनेको हो तर व्यवसायीले अहिलेको मात्र दिन्छौं भनेकाले असन्तुष्टि आएको हो’, उनले भने, ‘एउटा सरकारी निकायबाट लिएको पान नम्बरको मितिअनुसार स्थानीय कर तिर्नुपर्‍यो नि।’

नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बैकको ऋण खाँदा वा अनुदान खान एउटा डकुमेन्ट बनाउने अनि स्थानीय तहलाई कर तिर्दा फरक खोज्ने हुँदैन । जता पनि सरकार ठग्न खोज्ने नियत देखियो। उनले मेडिकल होटलजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र बन्द गर्नु क्रूरभएको बताए। नागरिक