संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस अन्तिम साता

काठमाडौं । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस अन्तिम साता बोलाउने तयारी गरेको छ । अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसद्को विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ ।

पुसको अन्तिम सम्ममा बोलाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । चाँडै बोलाउँछ ।’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आगामी अधिवेशनबाट संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल अघि बढिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू समय सीमाभित्रै पास गर्न विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत यसअघि नै गरेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट पहल लिइरहेकाले बिजनेस समेतलाई ध्यानमा राखेर अधिवेशन बोलाउन लागिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ । बजेट अधिवेशनसमेत भनिने संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । लामो समयसम्म अधिवेशन नबोलाएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ विधेयकको अवस्था

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसद्मा २० भन्दाबढी विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ । राज्य व्यवस्था समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छ । त्यसमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि छलफल गरिरहेको छ । नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिले अगाडि बढाएको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

एमालेले तोक्यो फोकल पर्सन

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउन पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने पहलकर्ता तोकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका विधेयकबारे छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सांसद रघुजी पन्तले पाउनुभएको छ । अर्थ समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न र अगाडि बढाउने पहल लिने जिम्मेवारी सांसद सूर्य थापाले पाउँदा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सांसद नैनकला थापाले पाउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जिम्मेवारी सांसद छविलाल विश्वकर्माले पाउनुभएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा रहेका विधेयकलाई पास गर्नेगरी अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सांसद गोकर्ण विष्टले पाउनुभएको छ ।

गुठी विधेयक चाँडो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले गुठी विधेयक छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गुठी समस्याबारे छलफल गरेपछि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई छिटो विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीको संरचना र जग्गा खोजेर आवश्यक नीति तय गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘समस्या धेरै पहिले देखिकै हो । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता गुठीको पुँजी कति छ भन्ने खोज्नेछ । यसकारण हामी देशभरकै गुठीको जग्गा खोज्दै छौँ । दैलेखमा मात्रै सात हजार रोपनी जग्गा एउटै गुठीअन्तर्गत रहेको पाइएको छ ।’ समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जतिसक्दो छिटो गुठी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘समस्या छ समाधान गर्न जतिसक्दो छिटो गुठी विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।’ जसलाई समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

पुसभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनिसक्ने

पुस महिनाभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनिसक्ने भएको छ । यसको काम अन्तिम चरणमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार विगतमा अदालतमा मुद्दा परेकाले समय लागेको थियो । आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयोगको काम अघि बढाइएको जिकिर गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनिसकेको छ । सबै जिल्लामा पुसभित्र बनिसक्छ । आफुले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयोगको काम अघि बढाएको थिए । तर, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा फिर्ता लिएर अगाडि बढ्दा बढ्दै चार महिना बित्यो । अब कुनै समस्या छैन ।’

पूर्वाधार विकास समितिमा २२ उजुरी

हाइटेन्सन लाइन प्रभावित क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । हाइटेन्सन लाइन प्रभावित क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार तथा विकास समितिले शक्ति बस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरू आवश्यकताका आधारमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयोजकले समन्वय गरेर राख्ने समिति सभापति दीपक सिंहले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजनाहरूको विषयमा २२ वटा उजुरी परेका छन् । समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत आठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीन, खानेपानी मन्त्रालय दुई, सहरी विकास मन्त्रालय चार, रक्षा मन्त्रालय एक र अन्य चार गरी २२ उजुरी परेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । समितिमा कतिपय उजुरीहरू दोहोरो वा तेहेरो रूपमा पनि परेको उहाँको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनको लागि पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ । सभापति सिंहले भन्नुभयो, ‘सबै उजुरी विषयमा समितिमा छलफल गरी विभिन्न खालका निर्णयहरू गरेका छौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ग्रिडको लागि पोल राख्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रशारण लाइनको मुनि जग्गा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने भनिएको थियो । त्यसमा अव्यावहारिकता जस्तो देखिएको छ ।’

प्रतिनिधि सभाका सचिव राईले गरे शपथग्रहण

प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त हर्कराज राईले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार सचिव नियुक्त राईलाई बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले शपथग्रहण गराउनुभएको हो । शपथग्रहण समारोहमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको पनि सहभागिता थियो । सभामुख घिमिरेले गत आइतबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर संविधानको धारा १०६ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्तिका लागि राईको नाम सिफारिश गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले २०८१ मंसिर ९ गते राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो । हिमालय टाइम्स