रवि लामिछानेसहित सात जनाको आदेशमा कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौंः सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन माग गरेको छ।

यस प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी, र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप लगाइएकोमा जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी मागेर छोडेको थियो।

जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते रवि लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

लामिछानेले ६५, छविलाल जोशीले ८८, रामबहादुर खनालले १५, लीला पछाईले ३७, मीना गुरुङ र आरती गुरुङले ५-५ र कृष्णबहादुर गुरुङले १ लाख धरौटी तिरेर मुक्त भएका थिए।

यो आदेश आएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको यो निर्णयलाई बेरितको ठहर गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

सरकारी वकिलको तर्कअनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्दा अनुसन्धानमा बाधा पुग्न सक्छ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशले जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने संकेत गर्दछ।

यदि कैफियत प्रतिवेदनले सरकारी वकिलको दावीलाई समर्थन गर्छ भने उनीहरूलाई थुनामै राख्न आदेश हुन सक्छ।

अब कैफियत प्रतिवेदनले जिल्ला अदालतको निर्णयमा रहेका सम्भावित त्रुटि वा प्रक्रियागत चुकलाई विश्लेषण गर्ने छ। प्रतिवेदनको आधारमा उच्च अदालतले यो प्रकरणमा अगाडि बढ्ने मार्ग निर्धारण गर्नेछ।