सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे ३९ वटा सम्भावित कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे ३९ वटा सम्भावित कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा जसलाई पनि मुद्दा दायर हुने भन्ने शंकाउपर स्पष्टता खोज्न छलफल कार्यक्रममा प्रहरीले जसलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लाउपर स्पष्टता खोज्न काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच स्पष्टता पारिएको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कसुरका आधार नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभयो ।

हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँचवटा केही समय अगाडि थपिएको छ । हुण्डीलगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गर्नसक्छ । तर, जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा नजाने भनी महान्यायाधिवक्ता बडालले स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा प्रहरीले जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ । सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । अनि अर्को कुरा, के सम्बद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ ? होइन । नियमावली संशोधन भएको चार पाँच महिना भइसकेको छ । तर, हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा के कुरालाई टार्गेट गर्ने भन्दाखेरि यसले जोखिमको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्सानीको मात्र बढाएको छ । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ।’

उहाँले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम दु्रत गतिमा नहुँदा सम्पत्ति एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरूलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन-कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता ग¥यो ? कति कर तिर्‍यो ? त्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्न खोजेका थियौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोक्यो । त्यसकारण मान्छेको एकीकृत डाटा संकलन गर्न हामीलाई समस्या परेको थियो । अब अन्तिम फैसला भएको कारणले राज्यका सबै निकायहरूलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्न बाटो खुला भएको छ । सबै डाटाहरु एकीकृत हुन थालेपछि हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा हामी जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकणसम्बन्धी कानुनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । आजको हिमालय टाइम्सबाट