उपलब्धिबिनै ६ वर्षदेखि चलिरहेको पानीजहाज कार्यालय

काठमाडौँः २०७५ फागुन २ को दिउँसो ललितपुरको एकान्तकुनामा तामझाम थियो । त्यो तामझाम अरू केहीका लागि थिएन, नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटनको थियो । उद्घाटनमा थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ ।

उद्घाटन भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो, तर यस कार्यालयले के काम गर्‍यो ? यसको सहज उत्तर न भौतिक मन्त्रालयसँग छ न स्वयं कार्यालयसँग । यी–यी उपलब्धि भए भनेर देखाउन–सुनाउन कसैले सक्दैन । कार्यालयसँग एउटै सानो उपलब्धि छ– नेपालका ५ वटा मुख्य नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकियो ।

जलयान सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा नआएकाले कार्यालयले नारायणी र कोशी नदीमा सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट, स्टिमरलाई नियमन गर्न सकेको छैन । मनपरी रूपमा जलयान सञ्चालनमा छन् । तर स्थापनाका रूपमा मात्र कार्यालय सञ्चालनमा छ । कार्यालयमा १३ जनाको दरबन्दी रहेकामा ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

त्यसमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (कामु रजिस्ट्रार), मेकानिकल इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, नायबसुब्बा, लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत छन् । शाखा अधिकृत र कानुन अधिकृतको दरबन्दी भने खाली छ ।

हलुका सवारी चालक दुई र कार्यालय सहयोगी भने तीन जना छन् । पानीजहाज नरहेको र सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी पनि नगरेका कारण यतिका कर्मचारी राखेर छुट्टै कार्यालय आवश्यक नचाहिने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।

‘सानो संख्यामा मन्त्रालयमै बेग्लै युनिट राख्दा पुग्ने ठाउँमा प्रथम तहको दरबन्दी खडा गरेर कर्मचारी राख्न आवश्यक छैन,’ थापाले भने, ‘त्यहाँ दरबन्दी भएका कर्मचारीको काम पनि छैन, त्यसै समय कटाउने माध्यम मात्र कार्यालय बनेको छ ।’ उपलब्धिबिनै चलिरहेको पानीजहाज कार्यालयमा बर्सेनि खर्च मात्र बढिरहेको उनले बताए । अहिलेसम्म केही उपलब्धि नदेखिएको उक्त कार्यालयका लागि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

‘कर्मचारी पाल्न पर्‍यो, कार्यालय भाडाको घरमा बसेको छ । बिजुली, पानीको र सवारीसाधन चलाउन इन्धन खर्च नि चाहिन्छ,’ थापाले भने, ‘यत्रो समयमा पानीजहाज कार्यालयबाट के उपलब्धि हासिल भयो ?’ सानो आकारको पानीजहाज नेपाल–भारत सीमा नाकासम्म आए मात्र फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ छ । नेपालका नदीनालाबाट पानीजहाजबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो ।’

कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि नारायणी र कोशीमा निर्बाध चलिरहेका जलयानलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पानीजहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अझै ल्याउन सकेको छैन ।

पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा गत पुस १ मा दर्ता भएको छ । त्यसपछि यस सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विधेयकमा जलमार्ग रुट निर्धारण, अनुमति र प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।

पानीजहाज कार्यालयको व्यवस्था, सेवा सञ्चालन, पानीजहाजको दर्ता, स्वामित्व, पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नेपालको झन्डा प्रयोग गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ ।

कामै नभई कार्यालय खडा गर्न आवश्यक नरहेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए । कानुन कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र कार्यालय राखेर काम गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ । भारतसँग सम्पर्क हुने तल्तो तहटमा पानीजहाज सञ्चालन सम्भव रहे पनि पहाडी भूभागमा सम्भव नरहेको उनले जनाए ।

कानुन नबन्दा काम गर्न समस्या भएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधानले बतााए । ‘अहिले कर्मचारी पर्याप्त छन्, कर्मचारी थुपारेर मात्र प्रतिफल केही आउने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यालयबाट सानातिना काम मात्र हुन्छन्, त्यसका लागि पर्याप्त कर्मचारी छन् ।’ अब थप काम गर्न कानुनको आवश्यकता छ ।

‘कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनाएर हाल सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट, स्टिमरलगायत जलयानलाई नियमन गर्न सकिन्थ्यो,’ प्रधानले भने, ‘कानुन नहुँदा केही गर्न सकिएको छैन ।’ कानुन नबन्दा आफूहरूसमेत अनभिज्ञ रहेको उनले सुनाए । विनियोजित बजेट नदीहरूको अध्ययन, कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुन बनेपछि कार्यालयलाई काम गर्न बाटो खुल्ने र बाह्य मुलुकसँग आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्न सहज हुने भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । अहिले विभिन्न नदीमा सञ्चालनमा रहेका जलयान पानीजहाज कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ ।

अहिले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका नदीमा कर्णालीको खक्रौला–खिमडीको १ सय १५ किमि, नारायणीको देवघाट–गण्डक ८५ किमि, कालीगण्डकीको राम्दी–देवघाट ९५ किमि, कोशी (अरुण) को चतरा–तुम्लिङटार ७५ किमि र राप्तीको सिक्टा–भालुवाङ १ सय २ किमि छन् ।कान्तिपुर