दुई दर्जन सफाइ पाएकाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता

काठमाण्डौः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको मन्दिर जलहरी राख्नेसहित तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दामा झन्डै दुई दर्जनभन्दा प्रतिवादी बनाइएकाहरूले सफाइ पाएका विरुद्ध सर्र्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

विशेष अदालतले दिएको फैसलाउपर चित्त नबुझेर पुनरावलोकन दर्ता गर्ने क्रममा शुक्रवार एकै दिन चारवटा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो ।

केही वर्षयताहरू विशेष अदालतमा सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूको संख्या बढेसँगै त्यसका विरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा मागदाबी लिइएअनुरूप फैसला नभएपछि पुनरावेदन दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पशुपति जलहरी निर्माण गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचारदेखि विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा रहेको मुद्दा, यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा निमित्त कार्यालय प्रमुखको तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाई कुस्मा समेतको मुद्दा विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी दायर गरेका ती सबै मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको, मिसिल तथ्यबाट पुष्टि हुन नसकेको कारण देखाउँदै झन्डै दुई दर्जन प्रतिवादीलाई सफाइ र आंशिक सफाइ दिएको थियो । त्यसमा तथ्यबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै आयोगले दिएको फैसलालाई आयोगले चुनौती दिएर पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।

पशुपतिको जलहरी निर्माण गर्ने क्रममा डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपियाँ पचासी पैसा बिगो रकम कायम गरी जरिवाना हुन र बिगो असुल्न आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसमा विशेष अदालतले सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा १४९१.७१८ ग्राम सुन फरक पारी लापरबाही र बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भनी ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको भनेर सफाइ दिएको थियो । आयोगले विशेष आधार सो निर्णय लिइँदा गरिएको दाबीलाई खण्डन गर्दै पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो ।
त्यसै गरी यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा निमित्त कार्यालय प्रमुखको तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्मा, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीसहित १५ जनाविरुद्ध दायर सवारी चालक पत्र अनुमति नवीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

विशेषले प्रतिवादीहरू राजुभाइ कुस्मा र सम्वरबहादुर कार्की आफ्नो कार्यालयमा आउनुपूर्व नै प्रतिवादी विजयराज गिरीले युजर आईडी प्रयोग गरी विवादित कार्य गर्दै आएको भन्ने अवस्थामा निजहरू कार्यालय प्रमुख भएकै आधारमा आरोपित कसुर गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन नआएको आधारमा सो फैसला गरेको थियो । त्यसै गरी गणेश अधिकारीको गिरीसँग सम्पर्क रहेको तथ्य मिसिल संलग्नबाट पुष्टि हुन नसकेको भनी फैसला सुनाएको थियो ।

प्रतिवादीहरू कमल स्याङ्तान, अच्युतप्रसाद फुँयाल, प्रकाश कार्की, रेजु भट्टराई, लक्ष्मी श्रेष्ठ, श्यामसुन्दर चौधरी, माया सेठी, रोशनराज भण्डारी, रिचा श्रेष्ठ तथा नरेन शाक्यको कार्य बदनियतपूर्वक भएको देखिन नआएको विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिमको सरकारी कागजात सच्याउने कसूरमा पुष्टि हुन नआएको भन्दै आयोगले सफाइ दिएको थियो । आयोगले त्यसमा तथ्य र प्रमाण पेस गरेर पुनरावेदन दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता थपलियाको भनाइ रहेको छ ।

विशेष अदालतले फैसला र आदेश गर्दा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित नजरहरूलाई बेवास्ता गरेको, विभिन्न प्रमाणलाई राम्ररी नकेलाइएको, दूषित मनसाय रहेको पुष्टि हँुदाहुँदै नजरअन्दाज गरिएको जिकिर गर्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गर्दै आएको थियो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विशेष अदालतमा दायर २ सय ३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १ सय ५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विशेष अदालतवाट ३ सय ४१ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा आंशिक ठहर र सफाइ पाएका मुद्दामध्ये २ सय ३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यसरी आयोगले कुल ५७ वटा मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट