फेरि विदेश भ्रमणको ताँती

काठमाण्डौः सरकारी ओहोदामा रहेकाहरू जोकोही पनि विदेश जान भनेपछि मरिहत्ते नै गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको दाबी गरे पनि पछिल्ला दिनमा मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि विदेश भ्रमणका प्रस्ताव बढी आउने र धमाधम स्वीकृत हुने क्रम बढेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थहरूका आधा दर्जनभन्दा बढी विदेश भ्रमणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अमेरिका र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवको भारत भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।

यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका (पशुपंक्षी) सचिव राजेन्द्रकुमार मिश्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ भने योजना आयोगकै सदस्य जयबहादुर टण्डनको थाइल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू प्रायः पालैपालो विदेश जाने गरेका छन् । कुनै कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू ठूलै समूह लिएर विदेश जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । जसका कारण राज्यकोषमा लाखांै रुपियाँ व्ययभार थपिने गरेको छ ।

विदेश भ्रमणको उपलब्धि भने खासै देखिन सकेको छैन । सरकारले विदेश भ्रमणमा केही कडाइ गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाने क्रममा कमी आएको छैन । मन्त्रीहरू त विभिन्न बहानामा विदेश गइरहेकै छन् । सांसदहरू पनि विदेश जाने क्रममा खासै कमी आएको छैन ।

विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं रुपियाँ भत्ता आउँछ, जसका कारण सांसद तथा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधी नै दौडधुप गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणमा व्यापक सोर्सफोर्ससमेत चल्ने गरेको छ । मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरूले मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ ।

राज्यकोषको रकम प्रयोग गरी विदेश भ्रमण गरेर आएपछि सो भ्रमणको उपलब्धि के रह्यो ? त्यसले मुलुकलाई के कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्नेबारेमा समेत कुनै पनि भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको पाइँदैन । कुनै भ्रमण टोलीले प्रतिवेदन पेस गरे पनि त्यस्ता प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टो प्रतिवेदन नै वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याउने गरिएको बताइएको छ । यसले गर्दा पनि अधिकांश उच्च पदस्थ र कर्मचारीको विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानीसरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री तथा कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् । ‘विदेश जाने घुम्ने र आउने मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ – सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ ।

तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतका कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ । मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ । नेपाल समाचारपत्र देनिक