प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त

काठमाण्डौः प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी शुक्रबार बिदा भएसँगै निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयुक्तको एक पद पनि दुई वर्षदेखि रिक्त छ । थपलियाको पदावधि सकिएसँगै संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदसंख्या १३ पुगेको छ ।

निर्वाचनमा आयोगमा अहिले रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा आयुक्त छन् । भण्डारी र तुलाधर २०७७ र जबरा २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संसदीय सुनुवाइबिना आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएलगत्तै सर्वोच्च अदातलमा परेको रिट विचाराधीन छ । अर्का निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल २०७९ फागुनमा बिदा भएपछि उनको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन ।

थपलिया नेपाल सरकारको सचिव पदमा बहाल रहेकै बेला संवैधानिक परिषद्बाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए । उनको नियुक्तिमा भने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया भएको थियो । थपलियाले ६ वैशाख २०७६ मा नियुक्ति पाएका थिए । थपलियाले ६ वर्षे कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहका निर्वाचन गराएका थिए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र विभिन्न उपनिर्वाचन पनि उनको पालामा भएको थियो ।

निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूलाई एकीकृत गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक मस्यौदा तयार पारेर थपलियाले सरकारलाई बुझाएका छन् । मस्यौदालाई ऐनको रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याए धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने थपलियाको भनाइ छ । ‘निर्वाचन र राजनीतिमा देखिएका विभिन्न विकृति र विसंगतिलाई हटाउने प्रयास प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ,’ उनले भने ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा असार २०८० मै सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसलाई सरकारले अझै संसद् लगेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा थपलियाले गत २९ चैतमा सरकारलाई बुझाएका छन् ।

२०७६ मा थपलियासँगै समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाएकी विष्णुमाया ओझाको पनि पदावधि सकिएको छ । अब विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ अध्यक्षसहित १३ पद रिक्त भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी गत महिना कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएपछि नयाँ नियुक्ति भएको छैन । त्यसअघि नै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद रिक्त थियो । महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक/एक सदस्य पहिल्यैदेखि खाली छ ।

संविधानले संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै त्यस पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर पद रिक्त भएको लामो समय बित्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया थालिएकै छैन । संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दलका लागि समीकरण सहज नभएकाले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो । कान्तिपुर