ऐन ल्याउँदा स्वार्थको चस्मा होइन, सेवाको दृष्टि आवश्यक छ

काठमाण्डौः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, तर प्रशासन स्थायी हुन्छ । यही स्थायित्वको मेरुदण्ड हो– निजामती सेवा । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी निजामती सेवा प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।

तर, हाल संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा छलफलरत संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तावले राजनीतिक स्वार्थ, गुटगत प्रभाव र शक्तिकेन्द्रित सोचलाई झल्काउने गरी तयार गरिएकाले आम कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

यो विधेयकले सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, जनउत्तरदायित्वको वृद्धि, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि र संघीयताको मूल मर्मअनुसार केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय स्थापना गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको देखिँदैन । बरु, यसमा कतिपय व्यवस्थाहरू विगतको पञ्चायती सोच दोहो¥याउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अव्यवस्थित बनाउने र संघीय संरचनाभित्र द्वैधताको बीउ छर्ने खतरा रहेको भन्दै प्रशासनविद्हरूले पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई हचुवाकै आधारमा कानुनी रूप दिए त्यसले निजामती प्रशासनको मनोबल नष्ट पार्नुका साथै केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयसमेत शून्यमा झारिदिने देखिएको छ । जुन संघीयताको मर्मविपरीत हुनेछ ।

पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई हचुवाकै आधारमा कानुनी रूप दिए त्यसले निजामती प्रशासनको मनोबल नष्ट पार्नुका साथै केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयसमेत शून्यमा झारिदिने देखिएको छ । जुन संघीयताको मर्मविपरीत हुनेछ ।

पहिलो गल्ती विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको छ । पञ्चायतकालमा प्रयोग भएको ‘अतिरिक्त सचिव’ पदलाई फेरि जस्ताको तस्तै राख्न खोज्नु कर्मचारी पदानुक्रममा भ्रम सिर्जना गर्ने, शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख गराउने र व्यवस्थागत पारदर्शितालाई धमिल्याउने खतरनाक कदम रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीय शासनमा पदसंरचना स्पष्ट, दक्षतामा आधारित र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ, न कि केवल पद थपेर समस्या समाधान भएको भान गराउने । यो प्रावधानले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभारसमेत पर्ने देखिएको छ ।

यसै गरी विधेयकमा प्रस्तावित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी प्रावधानले केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई धुमिल पार्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रका अनुभवी कर्मचारी राख्ने परम्परा तोडेर प्रदेशबाट पदस्थापनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई थप जटिल बनाउनेछ । संघीयताको सार भनेकै तीन तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय हो, तर यो प्रस्तावले संघीयता कमजोर पार्ने संकेत दिन्छ ।

यसै गरी अर्को गलत प्रस्तावको रूपमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । जुन गलत छ । एउटा प्रदेशमा नाम निकालेको कर्मचारीलाई अन्य प्रदेशमा पठाउने भए सातै प्रदेशमा किन लोकसेवा आयोग चाहियो ? एउटै लोकसेवाबाट सबै कर्मचारी भर्ना गरेर विभिन्न प्रदेशमा पठाए भइहाल्यो नि भन्ने प्रश्नहरू सर्वत्र उठिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेशमा त्यसरी हुने सरुवा वैज्ञानिक हैन, राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित गर्ने किसिमले ल्याउन खोजिएको छ जुन गलत हो । प्रदेशगत रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई मनोमानी रूपमा अर्को प्रदेशमा पठाउने प्रस्ताव संविधानको मर्म र कर्मचारीको स्थायित्वप्रतिको हक विपरीत छ । यस्ता प्रवृत्तिले कर्मचारीमा असुरक्षा सिर्जना गर्छ, कार्यसम्पादन क्षमतामा असर पार्छ र सेवा प्रवाहमै बाधा उत्पन्न गर्छ ।

यसै गरी विधेयकमा एकाएक ल्याउन खोजिएको सरुवा प्रणाली र कुलिङ पिरियड विवादितमात्रै बनेको छैन यसले निजामती सेवाप्रति चरम भेदभाव गरेको पाइएको छ । स्थायी सरकारलाई नै भेदभाव गरेर ल्याउन लागिएको कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गरेर परिणाम दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । निजामती कर्मचारीको मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने र शिक्षक, प्रहरी, प्राध्यायक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य सेवाका लागि सो व्यवस्था नगर्नु असमानता र भेदभावको स्पष्ट उदाहरण हो । यस्तो विभेदले कर्मचारीबीच असन्तोष बढाउने मात्र होइन, योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा हुन सक्छ । यो गलत हो ।

निजामती कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो बन्द गर्ने प्रस्ताव पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण छ । बरु संवैधानिक निकायमा जाने बाटो त खुला प्रतिस्पर्धाबाट तय हुनुपर्छ, न कि सेवागत पृष्ठभूमिका आधारमा बन्द । कसैलाई बाटो खोल्ने र कसैलाई बन्द गर्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत देखिएको छ । सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक र चक्रीय आधारमा बनाइनु पर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, दक्ष, उत्तरदायी र जनसेवामा समर्पित कर्मचारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, हालको प्रस्तावित विधेयकमा प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ हाबी देखिन्छ । यो विधेयक कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको साधन बन्नु हुँदैन, जनताको हितमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रशासनिक संरचना निर्माणको माध्यम बन्नुपर्छ । यसलाई सबै पक्षको विश्वास जित्ने गरी, गहिरो अध्ययन, तथ्यमा आधारित छलफल र सर्वस्वीकार्य रूप दिई पारित गरिनु आवश्यक छ ।

संविधानको मर्म, संघीयताको सार र जनताको सेवा– यी तीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर विधेयक परिमार्जन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हतारमा संघीयताको मर्मविपरीत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हुृँदैन । संघीयताको वास्तविक मर्म, नागरिकको सेवा र सन्तुष्टि तथा आम कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सक्नु गरी सो विधेयक ल्याइनुपर्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट