संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति विवाद : निरन्तर पेशी, ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सुनुवाइ

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ सुरु भएको छ । एकपटक पेशी चढेर सुनुवाइ हुन नसकेमा दुईदेखि तीन महिनासम्म पेशी धकेलिने गरेकामा पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अग्रसरता देखाएसँगै मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर भइरहेको छ ।

गत बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आइतबार सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । आइतबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दिनभर बहस गरे । उनको बहस अझै सकिएको छैन । सोमबार पनि उनले बहस गर्नेछन् । अरू सरकारी वकिलको पनि बहस बाँकी नै छ । यसअघि निवेदकका तर्फबाट भने बहस सकिइसकेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीको तर्फबाट बहस बाँकी नै छ ।

४ वर्षदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राउतको जोडबल छ । सामान्यतः संवैधानिक इजलास बुधबार मात्र बस्ने गरेको छ । यही विवादमा पनि यसअघि चार दिन सुनुवाइ हुँदा बुधबार मात्र पेशी तोकिएको थियो । यसपटक भने बुधबार पनि नपर्खी निरन्तर पेशी तोकिएको छ । मुद्दा लामो समय सर्वोच्चमा थाती रहने गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राउत मुद्दा लम्ब्याउने पक्षमा छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका छन् । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध ९ वटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने गरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ सालमा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सालसम्म कायम रह्यो । न्यायाधीश फुयाँलले आदेश जारी गरे पनि ९ चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट’bout थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, ‘रिट सम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानुनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्ने कार्य अवरुद्ध हुने गरी अन्य कुनै इजलासबाट आदेश भएमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण हुन पुग्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कसैलाई मन लागेको, चर्चामा आउने रुचि पैदा भएको, बौद्धिक जिज्ञासा बढेको वा कुनै लहडी स्वार्थ जोडिएको परिणामस्वरूप अदालतमा प्रवेश गराउन ल्याइएको विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक नहुने इजलासको फैसला थियो ।

संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी यो मुद्दा महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकालाई लिखित जवाफ दिनू भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्ति पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।

८ असार २०७९ सालमा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०७९, २७ भदौ २०८० र २० कात्तिक २०८० सालमा पेशी चढेको सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । त्यस्तै, ३० असार २०८१ सालमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा १९ भदौमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अर्को सुनुवाइ आउँदो १७ पुसका लागि सरेको छ ।

सर्वोच्चको यो मुद्दा संवैधानिक निकायसँग मात्रै नजोडिएर राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोडिएकाले छिटो फैसला गर्नेभन्दा पन्छाउँदै लैजाने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाको अवकाश भएपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट बदर गर्ने खतरा देखिएको पूर्वन्यायायाधीशको भनाइ छ ।

यो विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छन् । संविधान र कानुन मिचेर संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटाउन यही विवादका कारण सिफारिस गरेको थियो । गानरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । गानरीले नेपाललाई १ वर्षको समय दिएको छ । १ वर्षका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको हो ।

संवैधानिक आयोगको ६ अध्यक्षसहित १२ पद रिक्त भयो नियुक्ति गर्ने आधार छैन

संवैधानिक आयोगका ६ अध्यक्षसहित ११ पद रिक्त भएको छ  । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेकाले तत्काल नियुक्तिको कुनै बाटो छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुत्तः दिनेश थपलिया, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा भएर बिदा भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छ । यस्तै, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छ । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, संवैधानिक परिषद्को समीकरण नमिल्दा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत १७ जेठमा प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट