१ अर्ब ४९ करोड बिगो, दुई वर्ष कैद गर्न माग

काठमाण्डौः वागमती नगरपालिका सर्लाहीका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा तथा निलम्बित उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी लगायतविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उहाँहरूले मिलेमतोमा ४७ लाख २ सय ८५ घनमिटरको नदीजन्य पदार्थ हानि नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा वन मुद्दा दायर गरेको हो । वन कार्यालयले उहाँहरूविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ हजार विगो र २ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार वागमतीका निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर मुक्तानलगायतले वागमती नगरपालिका ४ र १२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा करीब १ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी भरत ताल प्रथम र दोस्रो गरी २ वटा ताल निर्माण गरेका थिए भने ताल वरिपरि बाटो र अन्य संरचना निर्माणको क्रममा ४७ लाख २ सय ८५ घनमिटरको नदीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो )अवैध किसिमले उत्खनन गरेका थिए ।

नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन् गरि निकासी गरेकाले उनीहरूविरुद्ध वन ऐन २०७६ को दफा ६२(९) अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालयले अनुुसन्धान गर्नुअगावै वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान भएको थियो ।

अख्तियारको मुद्दा दायरको विवरण तथा महानिर्देशकको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले भरत ताल निर्माण र त्यसमा संलग्न पक्ष र अतिक्रमणका बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धानले नै सागरनाथ वन विकास परियोजनामा थापालगायतले व्यापक अतिक्रमण गरी हानि नोक्सानी पु¥याएको ठहर गरेको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापालगायतका अधिकारीहरूविरुद्ध ३० करोड बिगो दाबी गर्दै २०८१ साल जेठ २८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो राष्ट्रिय वनलाई तत्कालीन सरकारले वन पैदावार विकास समिति गठन गरी सागरनाथ वन विकास परियोजनामार्फत संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो । अख्तियारले थापालगायतलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि उहाँहरूविरुद्ध वन मुद्दामा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।

त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत थापा लगायतमाथि वन मुद्दामा अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार कार्यालयले रामप्रवेश प्रसादलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

आफ्नै नामबाट भरत तालको नामकरण गरेका थापाले पोखरी १ र पोखरी २ भन्दै निर्माण कार्य थालेका थिए । शुरूमा माछा पोखरीको नदीजन्य पदार्थ र बिक्री परिमाण तथा बिक्री सम्झौताअनुसार पोखरी १ बाट ४ लाख ३ हजार ५ सय ९४ घनमिटर र पोखरी २ वाट ३ लाख ४८ हजार ४ सय १५ घनमिटर गरी ७ लाख ५२ हजार घनमिटर बिक्री सम्झौता भएको र जम्मा १२ करोड ७२ लाख ७३ हजार ४ सय १८ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौताभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन गरिएको थियो । बिक्री ठेक्कामा १० वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी संलग्न भएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिक