६२ शिक्षक घाइते, सरकारले घुसपैठ गराएको आरोप

काठमाण्डौः विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित २६ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र प्रहरीबीच आइतबार झडप भएको छ । झडपमा परेर ६२ जना शिक्षक घाइते भएको नेपाल शिक्षक महासंघले बताएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, शिक्षक र प्रहरीबीचको झडपमा ६२ शिक्षक घाइते भएका छन् । बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ ।

‘हाम्रा ६२ जना शिक्षक साथी घाइते भएका छन्, राज्यले नियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन बिथोल्ने प्रयास ग¥यो,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा प्रहरीलाई बाहिरको मान्छेले ढुंगा प्रहार ग¥यो, त्यसपछि माहोल बिथोलियो, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थियौं, हाम्रो हातमा लाठी ढुंगा केही थिएन तर एक्कासि प्रहरीले हामीमाथि दमन ग¥यो ।’ आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गराएको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

यसअघि माइतीघरबाट सुरु हुँदै बिजुलीबजार पुलसम्म हुने शिक्षकहरूको प्रदर्शन शान्त हुँदै आएको थियो । शनिबार शिक्षकहरूबीच नै कुटाकुट भएको थियो । आइतबार अकस्मात शिक्षक र प्रहरीबीच झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।

यता, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी एवं प्रवक्ता अपीलराज बोहोराका अनुसार, शिक्षकले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश र प्रहरीको ‘ब्यारिकेड’ तोड्न खोजेपछि सामान्य बल प्रयोग भएको बताए । ‘‘शिक्षकले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा पनि गरे त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले घुसपैठ भएको भन्नुभएको छ, हामीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं, उहाँले आफू शिक्षक रहेको बताउनुभएको छ ।’ उनले घुसपैठ भएको हो वा के हो भनेर ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

शिक्षकहरू भन्छन्– यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यसैक्रममा उनीहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यसलाई शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा ‘अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन’ भनेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले आफूसँग यसअघि भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्ने प्रत्याभूति नभएसम्म सडकबाट नफर्किने अडान लिएको छ । यसअघि आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट माग रहेकाले वार्ताको औचित्य नरहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

यसअघि २०७१ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघ बनेयता ९ फागुन २०७५ मा सरकार र शिक्षकहरूबीच ३० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल थिए । त्यसपछि ९ फागुन २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति हुँदा सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल थिए । त्यतिबेलाको सहमतिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहको हुने संविधानको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

५ असोज २०८० मा ६ बुँदे सहमति भयो । सो सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि पुनः कुरा नमिलेपछि १२ असोजमा थप पाँचबुँदे सहमति भयो ।

जुन सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने शिक्षामन्त्रीमा अशोक राई थिए । त्यतिबेला राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।

दुईपटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । जसले गर्दा १ सय ५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।

गत वर्षको सहमति भनेको शिक्षा ऐन ल्याउने र त्यसमा ती सहमति कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन नसकेपछि शिक्षकहरू सडकमा आएका हुन् । देशका तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरू शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सहमत भए पनि शिक्षकहरूले भने माग सम्बोधन नभएकै कारण सडकमा उत्रिनुपरेको बताउने गरेका छन् । यसअघि विद्यार्थी शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । यसअघि पनि विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू तीनदिने प्रदर्शन स्थगित गरेर विद्यालय फर्केका थिए । १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि नबढेको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका हुन् । विधेयक दर्ता हुनुअघि २०७८ फागुनमा पनि सरकारले महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

शिक्षकले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता एवं संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै हुन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् ।

त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारबाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । सो मागका विषयमा गत वर्ष सरकारसँग सहमतिसमेत भएको थियो ।

लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी–करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने भन्ने छ ।

अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

हाल ४१ हजार ३ सय ४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा
महासंघ र सरकारबीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरिदार–नासु–अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको हो ।

अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । हाल देशभर २७ हजार ८ सय ९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र ७ हजार १ सय ७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो ।

बालकक्षामा शिक्षक सम्बन्धमा
बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह)मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने माग महासंघको छ । हाल ३० हजार ४ सय ८८ बालविकास शिक्षकहरू छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा
स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग अघि सारेका छन् । जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नुपर्ने माग छन् ।

शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२०ः १०ः ५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यस्तै, शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम)को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम रहेकाले शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै, तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेकपटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग छ । तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ ।

द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा
द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यालयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहित अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग छ ।

शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा
महासंघले शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

विभागीय कारबाही
शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका हुन् । तर, यस विषयमा स्थानीय तहले भने खबरदारी गर्दै आएका छन् । संविधानले नै माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै आफ्नो अधिकार बाहिर पठाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने स्थानीय तहले चेतावनी दिँदै आएका हुन् । जसले गर्दा यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग छ ।

शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा
शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

पेसा प्रवेश उमेर
शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने समेत शिक्षक महासंघको माग छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति
अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघको छ ।

जिल्लामा शिक्षाको इकाइ
संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्नेगरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, सो एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्नेजस्ता विषय हुनुपर्ने माग छ ।

पद समायोजन
सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने माग छ ।

विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण
विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्राविधिक ग्रेड
शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकाले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम र शिक्षक दरबन्दी
शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा)हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्नुपर्ने माग छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ
विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग छ ।

शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता
पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग छ ।

अध्ययनमा आर्थिक सहयोग
शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत छ । यसबाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तै– विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढी तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

महासंघको चेतावनी
आफूहरूको सामूहिक सौदावाजीको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन नगर्न नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारहरूलाई सचेत गराएको छ । सडक प्रदर्शनमा व्यस्त शिक्षकलाई शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन स्थानीय सरकारहरूले ताकेता गर्न थालेपछि महासंघले आफूहरूलाई नधम्क्याउनसमेत चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षकको सडक प्रदर्शनका कारण आफ्नो शासकीय अधिकार क्षेत्रमा भइरहेको अस्तव्यस्तालाई नियमित गर्ने भन्दै विभिन्न स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवार हुन सचेत गराउँदै आएका छन् । कतिपय पालिकाले विद्यालय बन्द भएका बेलाको तलब नदिने, कतिपयले बिनाशिक्षक भर्ना अभियान सुरु गर्ने, कतिपयले विद्यालय नआउने हो भने सरुवा हुन सूचीत गर्ने जस्ता कार्यबाट शिक्षकहरूलाई शैक्षिक गतिविधिमा फर्काउन दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

शैक्षिक गतिविधि तत्काल सुरु गर्न स्थानीय सरकारको दबाब बढ्न थालेपछि महासंघले सचेत गराउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका थुप्रै प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी साथीलाई धम्क्याउने, सरुवा गर्ने, राजीनामा दिन दबाब दिने जस्ता कार्य कतिपय स्थानीय तहबाट भएको सूचना आइरहेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान प्रदत्त सौदावाजीको अधिकार उपयोगप्रति सम्मान गरी यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सबै स्थानीय तहलाई आगह्र गर्दछौं ।’

महासंघले उद्धृत गरेको सोही संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । जसप्रति शिक्षक संघ संगठनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । जुन कुरा संविधान संशोधनबिना पूरा हुँदैन ।

संघीयताको मर्मअनुकूल सबैभन्दा नजिकको सरकारबाट गर्ने अनुगमन प्रभावकारी हुने मान्यताले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुनेगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी