एउटै विधेयकबाट ८९ ऐन संशोधन, दुई ऐन खारेज हुँदै

काठमाण्डौः प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ, जसअन्तर्गत एकैपटक ८९ वटा ऐन संशोधन र दुईवटा ऐन खारेज गरिनेछ । यस्तै, बैठकले ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’लाई समेत बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा तयार पारिएको थियो । २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक २९ भदौमा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो र १४ वैशाख २०८१ मा सभामा पुनः पेस भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता ल्याइनेछ र अन्ततः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् यस ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यस विधेयकमार्फत २०१२ सालदेखि २०८० सालसम्मका विभिन्न कानुनमा व्यापक संशोधन हुनेछ । संशोधित ऐनहरूमा प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, पर्यटन ऐन, २०३५, विद्युत् ऐन, २०४९, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, विशेष अदालत ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ लगायत छन् ।

साथै, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि दुई ऐन खारेज हुनेछन् । रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् ।

यो विधेयक नेपालमा कानुनी सुधारतर्फको एक ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले पुराना, बेमौसमी तथा परस्पर दोहोरोपन भएका कानुनहरूलाई अद्यावधिक र समायोजन गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसअघि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले कतिपय ऐनमा रहेको प्राविधिक तथा आनुसांगिक त्रुटि सुधार गर्ने उद्देश्यले ८९ ऐन संशोधन र दुई ऐन खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि विकास निर्माणको काम थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसदद्वय पूर्णबहादुर घर्ती मगर र प्रेम सुवालले विधेयकका विभिन्न पाटा र पक्षका ’boutमा जिज्ञासा राख्दै सहज कार्यान्वयनका आधार पेस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसैगरी, बैठकले ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका जनतालाई दुःख दिने बताए । अवैध रूपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहले जनाएका छन् ।

सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । पर्याप्त जाँच उपकरणहरू राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

सांसद गंगा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए । विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए । सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोध’bout बुझ्न सहज हुने बताए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरणकुमार साहलगायत सांसदले विधेयकका ’boutमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रूपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताए ।

‘भन्सार बिन्दुहरूमा बेथिति नहोस्, व्यवसायीहरू पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन्, यी सुझाव सकारात्मक छन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउनेछ, भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।’

भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १८ असोज २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । १८ चैत २०८० मा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पुगेको थियो । अर्थ समितिबाट पारित भएर १४ वैशाख २०८१ मा सभामा गएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही १९ वैशाख (शुक्रबार) संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभासमक्ष वाचन गरेर जानकारी दिएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ९५ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख घिमिरेले शुक्रबार अपराह्न २ः४५ भित्र निर्धारित पोसाकमा सदनमा उपस्थित भइसक्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रम १९ वैशाखमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । राजधानी