भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा चौतर्फी चुनौती

काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । परियोजना र जग्गाको मुआब्जामा गरी झन्डै ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर स्तरोन्नति भएको भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिनले देखाएको छ । प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा व्यावसायिक कार्ययोजनासँगै प्राविधिक समस्या रहेको औँल्याएको हो । जग्गा मुआब्जालगायतमा ठुलो लगानी गर्दा विमानस्थल स्तरोन्नतिका क्रममा प्राविधिक पक्षलाई भने गौण ठानिएको पाइएको हो ।

२०८१ जेठ २७ गते नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययनलगायतका सम्पूर्ण काम सकेपछि भट्टराई उपसमितिमा बस्न नहुने माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उठाउनुभएको थियो । झा पनि सोही उपसमितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अध्ययनका काम सकिएपछि प्रश्न उठेसँगै भट्टराईले उपसमिति छाडेको घोषणा गर्नुभएको थियो तर त्यसबेलासम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको थियो ।

ठुलो रकम खर्चेर बनाइएको विमानस्थल आवश्यक प्राविधिक उपकरण तथा उपयुक्त व्यावसायिक योजना अभावमा सञ्चालन कठिनाइ रहेको निष्कर्ष उपसमितिको छ । विमानस्थल निर्माणको जग्गा अधिग्रहणका लागि २३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । सात सयभन्दा बढी बिघा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । पछिल्लो समय अधिग्रहणको निर्णय भएको २८८ बिघामध्ये केही हक हस्तान्तरण बाँकी छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिमा भने आठ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

स्तरोन्नतिपछि २०७९ वैशाख १५ गते नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले डेमोस्ट्रेसन फ्लाइट गरेको थियो । त्यसपछि केही विदेशी वायु सेवा कम्पनीले पनि उठान गरेका थिए । कतार, जजिरा, एयर एसियालगायतले उडान गरे पनि यात्रु नपाएको भन्दै छोटो समयमा नै उडान बन्द गरेका थिए । उपसमितिले सरकारले विदेशी विमान कम्पनीका लागि आवश्यक छुटलगायत प्रोत्साहनमा निर्णय गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले के देख्यो समस्या

अध्ययन उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा व्यावसायिक योजनासँगै प्राविधिक कमजोरी पनि विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाई सहज उडान तथा अवतरण गर्ने गरी विश्वास निर्माण गर्न धावनमार्ग, कार्गो बिल्डिङलगायतका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै एयर रुटको व्यवस्थापनको पहल लिन पनि उपसमितिको सुझाव छ । महेन्द्रनगर तथा नेपालगन्ज रुटका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमान मर्मत, वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रु तथा पर्यटकीय यात्रुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सुविधाको एकीकृत रूपमा भैरहवाबाट सञ्चालन सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रका बस, ट्याक्सी व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायीलगायतका सङ्घ संस्थालाई प्रभावकारी समन्वयमार्फत सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई पार्किङ, नेभिगेसन, इन्धनलगायतमा छुटको व्यवस्था नहुँदा उडान महँगो भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । सरकारले नियमित उडान प्रवर्धनका लागि छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कम भिजिबिलिटीमा उडान अवतरण गर्न सक्ने उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अन्तर्वार्ता तथा छनोट, मेडिकल जाँच, श्रम स्वीकृति तथा भिसासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लुम्बिनी प्रदेशभित्रै हुने व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि विमानस्थल सञ्चालनमै समस्या रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीले भैरहवा विमानस्थलमा शाखा विस्तार गर्ने पहल नगरेको, त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले निश्चित उडान भैरहवाबाट अनिवार्य गर्नुपर्नेमा पनि उपसमितिको सुझाव छ ।

विमान मर्मतसम्भारलगायतका सेवा विस्तारमा पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्यटक सेवा केन्द्र तथा पर्यटक सूचना केन्द्रको स्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । गोरखापत्र