ठूला आयोजना, बजेट कार्यान्वयन सुस्त

काठमाण्डौंः कर्णाली तुलनात्मक हिसाबमा कम समृद्ध प्रदेशमा पर्छ । समृद्धिका लागि आवश्यक हो, ठूलाठूला परियोजना अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी । प्रदेश सरकार बनिसकेपछि यहाँको खास आवश्यकता पहिचान नगरेको पनि होइन ।

ठूला आयोजनाहरू पहिचान गरी बजेट पनि विनियोजनसमेत प्रदेशले गरेकै छ । तर त्यसअनुसारको प्रगति देखिन्न । त्यसको एउटै कारण हो : बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनु । यसै वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ । वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म प्रदेशले जम्मा २७.६६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

भन्न त कर्णाली प्रदेशले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । तर, आखिर त्यसको निकै कम मात्रै खर्च हुने पक्कापक्की देखिएको छ । प्रदेशले ३५ वटा प्रमुख आयोजना पहिचान गरी प्राथमिकता दिएको थियो । तर, अधिकांश कागजमै सीमित छन् । कतिपय सुरु भएरै अलपत्र परेका छन् । यसमा कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजना हो होइन भनेर सुरुमै विचार नपुर्‍याइनु पनि प्रमुख कारण हो । र, अर्को अन्तर सरकारी निकाय समन्वय र कानुनी झन्झटहरू पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधक हुने गरेका छन् । ती झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने कर्तव्य सरकारकै हो ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूला आयोजनाको हाउगुजी देखाइनु, तर बेलामा आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नहुनु अनि बजेट निकासा पनि समयभन्दा ढिला हुनुलगायत कारण यस्ता विषम परिस्थिति देखा पर्छन् । यस्तो रोग संघीय सरकारअन्तर्गतका आयोजनामा दसकौंदेखि देखिने गरेकै हो । प्रदेशहरूमा पनि सरुवा रोगले गाँजेको छ । कर्णाली प्रदेशको पहिलो आवश्यकता सडक पूर्वाधार हो ।

डोल्पा लगायत जिल्लाका पालिकाहरूलाई अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यहाँसम्म सडक पुर्‍याउने योजनाहरू पनि सम्पन्न गर्न सरकार चुकिरहेको छ । प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा प्राय बहुवर्षीय सडक आयोजना नै छन् । तर, ठेक्का लाग्ने र निर्माण कम्पनीले बेलामा काम नगर्ने अनि सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने रोगको पुनरावृत्ति कर्णालीमा पनि छ । खासमा पुँजीगत खर्च नहुने र ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन नहुने रोगको पहिचान नगरी बजेट कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिन्न ।

कतिपय आयोजना राजनीतिक करामत देखाउने नाममा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको मनन गरी योजना छनोटदेखि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्नपूर्णपोष्ट