प्रतिबन्धित भेप आयातबाट राजस्व असुल्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारको एउटा अंगले प्रतिबन्ध लगाएको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र भेप आयात गर्न दिएर भन्सार विभागमार्फत सरकारले राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएको भेप र ई–सिगरेटलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि आयात गर्न दिएर नजरअन्दाज गरिरहेको हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ को दफा २८ को ४ मा कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख हुँदाहुँदै सरकारको भन्सार विभागले नै प्रत्येक महिना ई–सिगरेट आयातको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नौ महिनामा ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको विद्युतीय चुरोट (भेप) आयात गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकालाई अर्थ मन्त्रालयको अर्को निकायले बेवास्ता गर्दा युवा पिढी कुलतमा फस्दै गएका छन् । सोबापत सरकारले ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

तीन शीर्षकमा विद्युतीय चुरोट वा भेपजन्य सामग्री आयात गरिएको छ । गत आवमा ३ करोड १० लाख ३४ हजार रुपैयाँको भेप आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २ करोड ३० लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि चैतसम्ममा २ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँको सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको छ । जसबाट सरकारले २ अर्ब ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरिरहेको बताए । उनले कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुने भएता पनि सरकारी अंगले नै भेप आयात गरिरहेको जनाए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले हरेक वर्ष भेपलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आए पनि सोलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ३२ लाख ई–सिगरेट डिभाइस नेपाल आउने गरेको छ । खासगरी तीमध्ये ३१ लाख ई–सिगरेट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । चीनबाहेक अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायतलगायत मुलुकबाट पनि ई–सिगरेट आउने गरेको छ ।

नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत युवाले ई–सिगरेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक रहेको छ । ई–सिगरेट (भेप)लाई भारतले पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतमा कसैले ई–सिगरेट बेच्ने, किन्ने वा बनाउने क्रियाकलाप गरे लाख रुपैयाँ भारतीय रकम जरिमाना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, नेपालमा भने कति जरिमाना भन्ने यकिन नहुँदा निर्देशिकालाई लत्याइँदै आएको छ ।

अमेरिकाका केही प्रदेश, जापान, सिंगापुरलगायतका राष्ट्रले पनि यसअघि ई–सिगरेटलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । ई–सिगरेट अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)लाई पर्सनल भेपोराइजर पनि भनिन्छ । यो इलेक्ट्रोनिक इन्हेलर हो, जसले यसमा भएको लिक्विडलाई धुवाँमा बदलिदिन्छ । यो कोट्रिज, ऐटमाइजर, ब्याट्री र लिक्विडबाट बन्छ ।

यसमा भएको केमिकलले ई–तरल पदार्थले एन्डोथेलियल कोशिकाहरू, डीएनएको नोक्सान र कोशिकाहरू मार्ने अणुहरूको वृद्धि गर्छ । यसका साथै यस चुरोटमा प्रयोग गरिने फ्लेबर दालचिनी र मेन्थललाई एकैसाथ पिउँदा बिरामी हुने सम्भावना पनि बढ्छ । यसले फोक्सोलाई पनि असर गर्छ ।

ई–सिगरेटमा निकोटिनका साथसाथै वासनादार केमिकल पनि भरिएको हुने भएकाले यसको प्रयोगले फोक्सोमा क्यान्सरको सम्भावना पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । चीनका फर्मासिस्ट हनलिकले सन् २००४ मा पहिलोपटक ई–सिगरेट (भेप) उत्पादन सुरु गरेका थिए । निकोटिनयुक्त र निकोटिनरहित दुवै खालका भेप बजारमा उपलब्ध भएको उत्पादक कम्पनीले बताउने गरेका छन् । देख्दा चुरोटजस्तो नदेखिए पनि काम भने चुरोटकै गर्ने र लत पनि उस्तै बस्ने भएकाले यसलाई ई–सिगरेट भनिएको हो । यसले सिगरेटले भन्दा कम हानि गर्छ भन्ने मान्यता भएता पनि वास्तवमा झन् खतरनाक भएको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । नेपालमा सन् २०१४ देखि भेप बिक्री हुन थालेको हो ।

भेपमा चुरोटमा जत्तिकै निकोटिन हुने चिकित्सक बताउँछन् । भेपमा कार्बनमोनोअक्साइडको मात्रा भने चुरोटको तुलनामा केही कम हुन्छ । नेपालमा विद्युतीय चुरोट (ई–सिगरेट)माथि प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्युतीय चुरोटको आयात, बिक्री वितरण र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

भन्सार विभागको तथ्यांकमा आव २०७९–८० मा वार्षिक ३२ लाख २३ हजार ६ सय ८७ थान विद्युतीय चुरोटका डिभाइस नेपाल भित्रिएका थिए । तीमध्ये ३१ लाख ७५ हजार ८ सय १५ थान ई–सिगरेट चीनबाट मात्र आएका छन् । यस्तै, अमेरिकाबाट २ लाख ६५ हजार ६ सय ४०, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १२ हजार ९ सय ६७ थान ई–सिगरेट आएका छन् । भारत, बेलायतलगायतका मुलुकबाट पनि विद्युतीय चुरोट नेपाल आउने गरेको छ ।

अहिले विश्वका ४४ वटा मुलुकले ई–सिगरेट बेच्न प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । यसैगरी, ८८ वटा मुलुकमा ई–सिगरेट किन्न पाउने न्यूनतम उमेर तोकिएको छ भने ७४ वटा मुलुकमा यी हानिकारक वस्तु खरिद, बिक्री, उपभोग गर्न पाउने–नपाउने सम्बन्धमा कुनै नियम बनाइएको छैन ।

भेप आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल, प्रतिकिलो ४ सय ७५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क र त्यसमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गर्दै यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन् ।

भेपको प्रतिकिलो भन्सार मूल्य ७५ अमेरिकी डलर भएकाले यही मूल्यमा महँगो पर्ने भेप पनि न्यून बिजकीकरण गरी आयात हुँदै आएको भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भेप एक विद्युतीय चुरोट हो, जुन ब्याट्रीबाट चल्छ । मानिसहरूले यसमा तरल पदार्थलाई सास फेर्न सकिने वाष्पमा तताउन प्रयोग गर्छन् । श्वास लिने वाफमा निकोटिन (सुर्तीको जस्तै लत लाग्ने औषधि), स्वाद र विषाक्त पदार्थहरू समावेश हुने भएकाले यसलाई क्यान्सर निम्त्याउनसक्ने सुर्तीजन्य पदार्थ मानिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७१ को दफा २८ मा यस्ता पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ । नेपालमा भेपका उपकरणभित्र सुन राखेर तस्करी गर्ने गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका थिए । विदेशबाट सुन तस्करी गरेर ल्याउन भेप प्रयोग गरेको अभियोगमा केही विदेशीसहित पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरासमेत हिरासतमा छन् ।

भेपमा स्वादका लागि प्रयोग हुने रसायनहरू मानिसको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ । यी उत्पादनलाई खुला बजारमा अनुमति दिइएको र युवाहरूमाझ आक्रामक प्रचारप्रसार गरिएकामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ अनुसार निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ऐनअनुसार मन्त्रालयले कुनै पनि मालवस्तुको आयात–निर्यात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर खोल्न वा बन्द गर्न सक्छ । तर, भेपका विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । राजधानी