कानुनी अड्चन फुकाउँदै अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक

काठमाण्डौः कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश जोड्ने मुलपानी–तेलपानी–भुरिगाउँ सडक निर्माण कार्य थालेको ६ वर्ष बित्यो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सडक किनाराका रुखहरु कटानका लागि सहमति नदिँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध थियो ।

निकुञ्ज बल्ल रुख कटानको सहमति दिएको छ । उक्त सहमतिका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सडक आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिनेछ । १३ करोड लागत रहेको यो सडकको रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अल्झन सुल्झने संकेत देखिएको हो ।

निकुञ्जले पहिलो खण्डमा पर्ने बराहताल गाउँपालिका–१ को श्रीचौरदेखि तेलपानीसम्म पर्ने रुखको लगत संकलन प्रतिवेदन पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा पेश गरेको छ । निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने ४ हजार १०० रुख कटान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । निकुञ्जले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएपछि रुख कटानको प्रक्रिया सुरु बताए । ‘सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ४ हजार ४८४ रुखको प्रतिवेदन फाइल वन विभागमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका ३८४ र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका ४ हजार १०० रुख काट्नुपर्ने हुन्छ ।’

मूलपानी–रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक विस्तार आयोजना नयाँ होइन । १६ असार २०७७ मा रानीघाट–तेलपानी सडक अन्तर्गत दोस्रो खण्ड रानीघाटदेखि तेलपानीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र थोदुङ्ग÷जागृति जेभीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता मिति समाप्त हुन लाग्दा सडकको १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । २२ माघ २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २६ लाखमा सम्झौता भए पनि हाल रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बराहताल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवालले रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगत सङ्कलन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार भेरी नदीमा पुल नहुँदा बाटो मर्मत गर्न डोजर लैजान समस्या हुने भएपछि वडाले चार जना पिटौलीमार्फत बाटोको मर्मत गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही अनुसार चालू आवमा सडकका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डअन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ को रानीघाटस्थित भेरी नदीमा बन्ने भनिएको पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । २०६९ असारमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन÷मल्ल जेभीसँग २०७२ पुसमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर १२ वर्षसम्म उक्त पुलका दुईवटा पिलर मात्रै ठडिएका छन् । पाँच दशकअघि चिट्ठीपत्र पु¥याउन खनिएको भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा हेरिएको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको उल्झनले पुरा हुन सकेको छैन । भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दूरी ५१ किलोमिटर छ । यो सडक विस्तार भएको खण्डमा भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगर एक घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२ भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानी हुँदै कर्णालीसम्म चिट्ठीपत्र पु¥याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा ट्रयाक खोलेको थियो ।

सुर्खेत–भुरीगाउँ जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति हुन सके यहाँको बजार विस्तार हुनुका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णालीसँगको छोटो दूरीमा जोडिन्छ । हाल कर्णालीका यात्रुलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम जान बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मुलपानी–रानीघाट खण्डको ठेक्का आह्वान
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकअन्तर्गत सुरुवाती बिन्दु फलाटे–रानीघाट खण्डको झण्डै ७ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वाधार निर्देशनालयले पहिलो खण्डको स्तरोन्नति सहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी पहिलो खण्डको स्तरोन्नति कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कुल १० किमी सडकमध्ये ७ किमी सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया थालिएको हो । मूलपानीदेखि फलाँटेसम्मको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ ।

आव २०७६–७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर प्रगति भने निराशाजनक छ । २०७६–०७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किमी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ पुसमा पूर्वाधार निर्देशनालय र श्याम एन्ड शङ्कर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०७८ फागुनसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको भए पनि सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन । यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नति गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग २ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८० मंसिर सम्ममा काम पूरा गर्ने शर्त भएपनि हालसम्म ७ सय मिटर मात्र कालोपत्र भएको छ ।

बड्डीचौर–खम्बागाडेले पनि निकास पायो
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको १३ दशमलव एक किमी सडक जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि अलपत्र परेको यो खण्डलाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारिएपछि धमाधम कानूनी अल्झन सुल्झन थालेको हो ।

यो खण्डले केही समयअघि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको थियो । उक्त सडक खण्डमा पर्ने जग्गा र कटान हुने रुखको सट्टा भर्ना वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । राजधानीबाट