काठमाण्डौः नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले विभिन्न बहाना र प्रपञ्च रच्दैगर्दा कांग्रेस भने सातैपिच्छे गभर्नरका उम्मेदवार फेरेको फे-यै गर्न बाध्य भएको आरोप लागेको छ ।
गभर्नरका लागि कांग्रेसका पछिल्लो उम्मेदवार डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न एमालेका गभर्नर उम्मेदवार एवं कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले असहमति जनाएपछि कांग्रेसले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई अगाडि सारेको छ ।
उनलाई अगाडि सारिएपछि पौडेलले आइतबार नै समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । समितिलाई विवादास्पद बनाउने अभिप्रायले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा राखिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।
समितिमा पूर्वगभर्नर राखिनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याएर एमालेले अधिकारीलाई समितिमा राखेको थियो । उनलाई समितिमा राख्नेबित्तिकै मुद्दा पर्ने र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पछाडि धकेलिने अनुमान सर्वत्र गरिएको थियो । एमालेले ढुंगानालाई निमित्त मात्र दिए पुग्नेलाई कामु गभर्नर बनाएपछि नै नियतमाथि आशंका गरिएको थियो ।
अधिकारीमाथिको मुद्दा र पौडेलको राजीनामासँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट प्रक्रिया फेरि सुरुकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब समितिमा पूर्वगभर्नर एक जना र अर्थविद् एक जना नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ ।
शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन कानुनी र व्यावहारिक समस्या रहेको बताएपछि उनको विकल्पमा पौडेललाई गभर्नर बनाउन देउवाले ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेसले उम्मेदवार घोषणा गरेका डा. रवीन्द्र पाण्डेलाई उमेर हदमा र गुणाकर भट्टलाई राजीनामा अस्वीकृतको कारणमा एमालेले पन्छाएको छ । यस्तै, नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई प्रधानमन्त्रीले ठाडो अस्वीकार गर्दा कांग्रेसलाई गभर्नरको उम्मेदवार फेरेको फे¥यै गर्न बाध्य पारिएको छ ।
अबको उम्मेदवार पौडेललाई पनि राजनीतिक कारण देखाई मुद्दा हाल्ने मनशाय एमालेको रहेको बताइएको छ । गत निर्वाचनअघि देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए भने निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार बनेका थिए ।
गभर्नर बन्नका लागि गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानलाई देखाएर मुद्दा हाल्ने र निलम ढुंगानालाई नै एमालेले कामु गभर्नर बनाइराख्ने प्रपञ्च रचेको बताइन्छ ।
यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण थप गिजोलिने जोखिम बढेको छ । जसका कारण यो प्रक्रिया अझै गिजोलिने र अन्योल बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी कांग्रेसका कार्यकर्ता, महासमिति सदस्य तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा चितवन १ बाट पराजित कांग्रेसका उम्मेदवार विश्व पौडेलको नाम अगाडि बढाइएपछि गभर्नर नियुक्ति फेरि गिजोलिने अवस्थामा पुगेको हो ।
एमालेको ग्रिन सिग्नलमा कांग्रेसले अगाडि बढाएको पौडेलको नामले कानुनी झमेलासमेत बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछैन भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
चौतर्फी विरोध भइरहेकै अवस्थामा समेत कांग्रेस डा. विश्व पौडेललाई नै गभर्नर बनाइछाड्ने तयारीमा लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत २४ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
सोमबार बस्ने बैठकले नै गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति बनाई विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने तर्खरमा कांग्रेस लागिपरेको छ । यसमा एमाले पनि सहमत भइसकेको बताइएको छ । गभर्नरमा नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्चमा एमालेका तर्फबाट कुनै अमूक कानुन व्यवसायीले मुद्दा हाल्न लगाउने र अन्तरिम आदेशका आधारमा कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै निरन्तरता दिने भित्री योजना एमालेको रहेको आशंकासमेत गरिएको छ । राजधानीबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया